रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसह अन्य दोन कंपन्यांना आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना भांडवली बाजार नियामक अर्थात सेबी ने एकूण ७० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सेबीने नोव्हेंबर २००७ मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडमध्ये (आरपीएल) आढळलेल्या शेअर घोटाळा प्रकरणी ही कारवाई केली. सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला २५ कोटी, कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलाय. याशिवाय नवी मुंबई एसईझेड प्रायव्हेट लिमिटेडला २० कोटी आणि मुंबई एसईझेड लिमिटेडला १० कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
नोव्हेंबर २००७ साली करण्यात आलेल्या शेअर्सच्या खरेदी-विक्री प्रकरणी सेबीने ही कारवाई केली. मार्च २००७ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आरपीएलचे ४.१ टक्के शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नंतर आरपीएलचे आरआयएलमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते. याप्रकरणी सेबीचे अधिकारी बी. जे. दिलीप यांनी ९५ पानांच्या आदेशपत्रात कोणाला किती दंड आणि त्याची कारणे या संदर्भात सविस्तर माहिती नमूद केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वांनाच योग्य तो इशारा देण्याकरिता सेबीने दोषींना दंड भरण्याचा आदेश दिला.
शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असतानाच आंदोलक शेतकऱ्यांनी रिलायन्सवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. तसेच रिलायन्सचे टॉवर्सदेखील तोडण्याचा प्रकार होत असताना पुन्हा ही कारवाई करण्यात येत असल्याने आंदोलनकर्त्या शेतकरी वर्गात आनंद व्यक्त करण्यात आला. मात्र हा दंड रिलायन्स भरेल का अशा प्रश्नही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
शेतकऱ्यांच्या निशाणावर मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स
खालील लिंकवर वाचा
https://www.prajasattakjanata.page/2020/12/blog-post_72.html
0 टिप्पण्या