सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन, आठ डिसेंबरला देशव्यापी बंद

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन संपूर्ण भारतात सुरू आहे. जोपर्यंत सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन देशातील प्रत्येक राज्यात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतक्रयांनी दिला आहे. तसेच 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.  संशोधन नको, कायदा मागे घ्या अशी शेतक्रयांची मागणी आहे. प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शेतक्रयांनी दिला आहे.  

दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेलं शेतकरी आंदोलन आता नवव्या दिवसात पोहचलं आहे.आंदोलन आता नवव्या दिवसात पोहचलं आहे. आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर धडकल्यानंतर सरकारने काल दुस्रयांदा शेतक्रयांसोबत चर्चा केली. उद्या 5 डिसेंबरला दुपारी दोन वाजता पुन्हा शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. कोण किती मागे सरकतंय आणि तोडगा दृष्टीपथात आहे का याची उत्तर त्यानंतरच मिळतील.  

कालच्या बैठकीत शेतक्रयांनी सरकारचं जेवणही नाकारलं. त्यांनी लंगरमधलं जेवणच खाणं पसंत केलं होतं. यावरुन सरकार आणि आंदोलक शेतक्रयांमधली विश्वासाची दरी किती लांब आहे दिसतं. दुसरीकडे प्रकाशसिंह बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला. इतरही अनेक खेळाडू उद्या अवॉर्ड वापसी करणार आहेत. वाहतूकदार, वकिलांच्या संघटनाही शेतक्रयांसाठी पुढे येतायत. त्यामुळेच हा वाढता दबाव सरकार कसा हाताळणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.  

दरम्यान, दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाला आता थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतक-यांना हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  दिल्लीला लागून असलेल्या सिंघू, गाझियाबाद आणि नोएडाच्या सीमेवर शेतक-यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. त्यात सिंघू सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतक-यांना समर्थन देण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील पोहोचले आहेत. कोरोना व्हायरसचा धाक दाखवून आंदोलन चिरडण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचे याबाबत बोलले जात आहे.. निवडणुकीच्या प्रचाराला लाखोंचा जनसमुदाय जमवतांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत नाही मात्र आंदोलकांना हटवण्यासाठी सुरक्षेचे कारण देत विरोधकांकडून याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या दोन दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.