Trending

6/recent/ticker-posts

कास्ट्राईब महासंघाच्या आंदोलनानंतर सेवाजेष्टतेनुसार पदोन्नतीमधे आरक्षणाचा सरकारचा निर्णय

मुंबई
मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी .सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या केसमध्ये सरकारने तज्ञ वकिलाची नेमणूक करावी .राज्यातील नोकरीमधील अनुशेष भरून काढण्यात यावा या व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे राज्याध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच विमुक्त घुमंतू बारा बलुतेदार ओबीसी आणि अन्य पिछडा संघाचे अध्यक्ष व माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या अध्यक्षतेत ५ डिसेंबरपासून  आमरण उपोषण करण्यात आले होते.. यामध्ये गौतम कांबळे राज्य महासचिव कास्ट्राईब शिक्षक कल्याण महासंघ आनंद खामकर अतिरिक्त महासचिव प्रकाश कांबळे  अतुल जेकटे  भालचीम दादा कार्याध्यक्ष कास्ट्राईब पुणे  अजित वाघमारे  सिद्धार्थ खरात  भागवत कराडे या पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो कार्यकर्ते सभासद सहभागी झाले होते. या आंदोलनाची दखल घेत  
सरकारने सेवाजेष्टतेनुसार पदोन्नती देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती कास्ट्राईब महासंघाने दिली.

आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी कास्ट्राईब महासंघाने २६ ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत नागपूर ते मुंबई लाँगमार्च आयोजन केले. याला परवानगी न मिळाल्यामुळे पून्हा ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबरला देखील लॉंगमार्च आयोजित करण्यात आला होता. त्यालाही कोविडमुळे परवानगी नाकारण्यात आल्याने तो स्थगित करावा लागला. या मार्चचा समारोप आझाद मैदान येथे 1 लाख लोकांचे ऊपस्थितित वर्षा बंगल्यावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण कोवीडचा प्रादुर्भाव असतांना सातत्याने मागील तीन महिने संपूर्ण महाराष्ट्रात कास्ट्राईबने याविरोधात आवाज उठवला होता.  नागपूरला हजारोच्या ऊपस्थितित आरक्षण बचाव -संविधान बचाव रँलीचे आयोजन करुन सरकारचे लक्ष वेधले. यामुळे शासनाला सेवाजेष्टतेनुसार पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला असल्याचे मत कास्ट्राईबच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

याबाबत कास्ट्राईब महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  ऊच्च न्यायालय मुंबई यांनी राज्य शासनाचा 25मे 2004 शासन निर्णय रद्द केल्याबरोबर नागपूरमधे कास्ट्राईब महासंघाने बैठक घेऊन 10 ऑगष्ट 2017 ला वर्षा बंगल्यावर धडक मार्चची घोषणा केली. त्यामुळे विरोधीपक्षनेते मा.धनंजय मुंढे आणि मा.विखे पाटील यांनी दखल घेऊन मा.मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करुन कास्ट्राईब महासंघाच्या मागणीप्रमाणे मुख्य सचिवाचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन जेष्ट विधिज्ञ हरिष साळवे यांची नियुक्ती करुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कास्ट्राईब संघटना सातत्यपूर्ण तिन वर्षापासून पदोन्नतीमधे आरक्षणचा लढा लढत आहे. सर्व जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासमोर तीव्रषधरणे व निदर्शने आंदोलन 4/9/2020 रोजी केल्यामुळे मा.मुख्यसचिव यांनी बैठाकीला आमत्रीत केले..राजकुमार बडोले सामाजिक न्याययमंत्री यांनी  पदोन्नतीमधे आरक्षणबाबत कास्ट्राईब महासंघासोबत दोनदा मंत्रालयात बैठक घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधे आरक्षण देणेबाबतचे आदेश देऊनसुध्दा अधिका-यांनी अंमलबजावणी केली नाही.  दोनदा लाँगमार्चला परवानगी नाकारल्यामुळे 3/11/2020ला सःपूर्ण जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सरकारला ऊपोषणाची नोटीस पाठवून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय घ्या अन्यथा आझाद मैदानात ऊपोषण करण्यात येईल असा अल्टिमेटम कास्ट्राईब महासंघाने सरकारला दिला. पंरतु सरकारने दखल न घेतल्यामुळे 5/12/2029 पासून आझाद मैदान येथे अरुण गाडे व माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वात आमरण ऊपोषणला सुरवात केली. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने अधिका-यांची 16 डिसेंबर रोजी तातडीने बैठक घेऊन सेवाजेष्टतेनुसार पदोन्नतीमधे देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे निर्देश मा.श्याम तागडे प्रधान सचिव सामाजिक न्यायविभाग यांना दिले. 

    मंत्री गट समितीने 29/12/2917 चे बेकायदेशीर पत्रामुळे हजारो मागासवर्गिय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित होते. ते पत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागासवर्गिय अधिकारी कर्मचारी यांना सेवा जेष्टतेनुसार पदोन्नती मिळणार त्यामुळे आज त्यांना न्याय मिळाला आहे. मात्र  लढाई येथे संपलेली नाही .सर्व विभागाची संख्यात्मक आकडेवारी समयबध्द कालावधीत एकत्र करने. निष्णात व जेष्ट वकीलांची नियुक्ती करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन पूर्वलक्षी प्रभावाने मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्यात यावी या मागण्याची पूर्तता होईपर्यत कास्ट्राईब महासंघाचा लढा सतत सुरूच राहणार असल्याची माहिती कास्ट्राईब महासंघाचे सरचिटणीस गजानन थुल यांनी दिली आहे.

Post a Comment

0 Comments