केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांचा १ ऑक्टोबरचा आदेश तसेच राज्य उत्पादक मंत्र्यांच्या नोव्हेंबर २०१८ मधील आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरला नेला. जिल्हाधिका-यांद्वारे राज्य सरकारने कांजूर येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कांजूरमार्ग येथील भूखंड खासगी लोकांना भाडेतत्त्वावर दिला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. राज्य सरकार व एमएमआरडीएने या जागेची मालकी याचा अर्थ ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारची आहे, असे गृहीत धरून जिल्हाधिका-यांनी कांजूरची जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने करताच सिंग यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आपली बाजू मांडेल.
राज्य सरकार या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज असल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. ‘केंद्राकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, हे आम्हाला अपेक्षित होतं. त्यामुळेच आम्ही जागेची संपूर्ण माहिती घेतली. सर्व कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करण्यात आली. कांजूरमार्गमधील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ती जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
0 टिप्पण्या