मुंबई- आजचे युग इनोव्हेशनचे आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित इनोव्हेशनचे जगाचे रुपडे बदलत आहे. शहर विकासासाठी आणि नगर नियोजनासाठी इनोव्हेशनचा वापर करा. प्रत्येकवेळी निधीच्या टंचाईचे कारण देता येणार नाही, असे सांगतानाच विकासाचे व्यवहार्य, कल्पक प्रस्ताव सादर केले तर आता लाल फितीत अडकणार नाहीत, उलट त्यांच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांच्या परिषदेचे आयोजन मंगळवारी मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले होते. गेले ८ महिने राज्यात करोनाचे उभे राहिलेले आव्हान आणि अलीकडेच राज्य सरकारने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला दिलेली मंजुरी, या पार्श्वभूमीवर प्रथमच अशा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
याप्रसंगी उपस्थित आयुक्तांशी संवाद साधताना श्री. शिंदे म्हणाले की, एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसामान्य व्यक्तीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आली आहे. यामुळे हाऊसिंग स्टॉक वाढून घराच्या किमती आवाक्यात येतील. १५० चौ. मी. पर्यंतच्या भूखंडावर स्ववापरासाठी घर बांधणाऱ्या व्यक्तीला बांधकाम परवान्याची आवश्यकता रद्द करण्याची महत्त्वाची तरतूद यात केली आहे. त्याचबरोबर पर्यटन आणि कृषी पर्यटनाला चालना देणाऱ्या तरतुदीही यात केल्या आहेत, असे श्री. शिंदे म्हणाले. क्लस्टर डेव्हलपमेंट, तसेच एसआरए योजना राज्यभरात लागू करण्यात आल्यामुळे धोकादायक, तसेच बेकायदा इमारती व झोपडपट्टयांमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हाऊसिंग स्टॉक वाढत असतानाच नगर नियोजनाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. मलनिःसारण, पर्जन्यजलवाहिन्या, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा याबाबतचे प्रकल्प पुढील अनेक वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखण्याची आवश्यकता आहे, तसेच असंख्य प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत असल्याचेही दिसून आले आहे. जनतेचा पैसा अशा प्रकारे वाया जाऊ देणे योग्य नाही, असेही श्री. शिंदे यांनी बजावले. प्रत्येक शहराचे स्वतःचे वैशिष्ट्य असून त्यानुसार या शहराचे ब्रँडिंग करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे, त्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे नगर नियोजनाला शिस्त येईल, असे ते म्हणाले. नगरविकास विभाग १ चे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी याप्रसंगी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचे सादरीकरण केले. ही नियमावली म्हणजे साध्य नसून केवळ साधन आहे, त्याचा प्रभावी वापर करा, असे ते म्हणाले. महापालिका आयुक्तांनी केवळ स्वतःच्या कार्यकाळापुरता विचार न करता शहराच्या दीर्घकालीन गरजांचा विचार करून नियोजन केले पाहिजे, महापालिका स्तरावर थिंक टॅंकची स्थापना करा, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरविकास विभाग २ चे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी नगरविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे सादरीकरण यावेळी केले. प्रलंबित, तसेच रखडलेले प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.
0 टिप्पण्या