कुणबीचा दाखला जोडून ओबीसीमध्ये घुसखोरी होत असल्याचा ओबीसी संघटनांचा आरोप

पुणे

गावपातळीवरचं राजकीय आरक्षण लाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाकडून कुणबी जातीचे दाखले काढले गेल्याचा आरोप ओबीसी व्हिजेएनटी संघटनेने केला आहे. तसेच बनावट कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी याबाबत 2005 जीआर रद्द करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात मराठा उमेदवार जनरलमधूनही निवडून तर येतातच पण ओबीसीमध्येही कुणबीचा दाखला जोडून घुसखोरी करतात. 2005 पासून कुणबींना ओबीसीत टाकल्यापासून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शैक्षणिक किंवा शासकीय नोकरीत आरक्षण इथपर्यंत ठिक हे पण राजकीय आरक्षणही लाटलं जात तेही कुणबींच्या आडून असा आरोपही ओबीसी संघटनांकडून केला जात आहे. 

म्हणजे एकीकडे शरद पवारांनी जाहीर म्हणायचे की मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नको आणि दुसरीकडे गावगाड्यातला मराठा समाज ओबीसींचं राजकीय आरक्षण बिनधास्तपणे लाटणार, अशी चर्चा आता ओबीसींमध्ये होऊ लागली आहे.  राज्यात मराठा आरक्षणाचा  मुद्द्यावरून रान पेटलं आहे. मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं  आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यात आता राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमिवर मराठा कुणबीविरूद्ध ओबीसी ( इतर मागासवर्गीय) असा वाद निर्माण होत आहे..

पुणे जिल्ह्यातील एकट्या हवेली तालुक्यात अवघ्या 11 ग्रामपंचायती निवडणुकीसाठी गेल्या महिन्यात तब्बल 89 कुणबी जातीचे दाखले काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतींमध्येही अशाच पद्धतीनं मूळ ओबीसींच्या हक्काच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षण लाटलं जाण्याची भीती आता ओबीसी संघटनांकडूनही व्यक्त केली जात आहे. व्हिजेएनटी मोर्चा बाळासाहेब सानप, ओबीसी संघर्ष सेना प्रा. लक्ष्मण हाके, आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण बचावचे याचिकाकर्ता नंदकुमार गोसावी यांनी या प्रकारावर आक्षेप नोंदवला आहे. मराठा कुणबी दाखला जोडणारे हे मुळचे विदर्भ आणि कोकणात आहेत. पण 2005 पासूनच्या जीआरनंतर पश्चिम महाराष्ट्रात शेकडोंनी कुणबी दाखले काढले गेले आहेत. ते केवळ आरक्षण लाभ घेण्यासाठी, असाही आरोप ग्रामपंचायत नियवडणुकीच्या निमित्ताने केला जात आहे.