विधान परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रतिक्षाच

मुंबई
 महाराष्ट्र विकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दीड महिन्यापूर्वी पाठवली आहे. पण कोश्यारी यांनी अद्याप या सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही.  राज्यपालांनी किती कालावधीत या सदस्यांची नियुक्ती करायची याची कायद्यात स्पष्टता नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना बुधवारी नोटीस बजावली असून केंद्र सरकारला या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यपाल नामनिुयक्तच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रयत्न करून थकले. आता हा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी एक याचिका सादर करून या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांबाबत संविधानाच्या अनुच्छेद १७१ (३) (ई) मध्ये या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आहे. परिणामी त्याचा गैरवापर राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. तसेच यामध्ये राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाला महत्त्वाचे अधिकार आहेत, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावून कायद्यातील या अस्पष्टतेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच या विषयावर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करण्याची शक्यता आहे. नियुक्त्यांच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्टता आल्यास महाविकास आघाडीच्या रखडलेल्या १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

राज्यघटनाकारांनी ज्या उद्देशाने वरिष्ठ सभागृहात तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नियुक्तीचे कलम टाकले होते, त्याचा गेली ६० वर्षे राजकीय पक्षांनी दुरुपयोग चालवला आहे. आता केंद्राला या कलमांबाबत कोर्टात म्हणणे मांडावे लागेल. परिणामी, राज्यपाल सरकारचा प्रस्ताव अडवू शकणार नाहीत, असे याचिकादारांचे वकील अॅड. सतीश तळेकरांनी सांगितले.