श्रीमंतांना भूखंडांचे श्रीखंड व गोरगरीबांवर कारवाईचा बडगा - ठाणे पालिकेचा अजब कारभार

 ठाणे : 
 ठाणे शहरातील महत्वाच्या व मोक्याच्या ठिकाणच्या सुविधा भूखंड, इमारती, शाळा, व्यायाम शाळा, वाचनालय, बगीचे, वेगवेगळया राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधी त्यांच्या संस्था व काही बिल्डर्स यांना कवडीमोल नाममात्र दराने वितरीत केलेल्या आहेत. अत्यंत अल्प भाडेदरात या व्यक्ती ठाणेकर जनतेच्या अब्जावधी रूपयांच्या वास्तु वापरत आहेत. तर  दुसरीकडे  मालमत्ता कर आणि पाणी कर वसुलीसाठी कोविड-१९ या महामारीच्या अत्यंत कठीण प्रसंगी आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या जनतेकडुन कोणत्याही परिस्थितीत महसूल गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.  प्रशासनाने श्रीमंतांना भूखंडांचे श्रीखंड व गोरगरीबांच्या वास्तुंचा लिलाव हि भूमिका विषमतावादी आहे. तेव्हा याच्यावर तात्काळ विचार होऊन कार्यवाही व्हावी. महसूल वाढवण्याकरिता केवळ जनसामान्यांना वेठीस धरू नये. ठाण्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी आणि भूमाफियांच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनी आणि वास्तूंवर तात्काळ बाजारभावानूसार कर आकारणी करावी अन्यथा या ताब्यात घ्याव्या. ज्याप्रमाणे दादोजी कोंडदेव येथील गाळेधारकांनी भाडे भरले नसल्याने त्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात आली अशाच प्रकारची भूमिका ठाण्यातील अन्य महापालिका वास्तूंच्या बाबत घ्यावी अन्यथा या विरोधात जनआंदोलन करण्यात येईल असे आवाहन बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

राजधानी मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील भूखंडांना आर्थिकदृष्ट्या आगळेवेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात शासनाचे विविध बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प बऱ्याचदा जागेअभावी टाळले जात आहेत. आताही पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, महसूल विभागाच्या जागांसह महापालिकांच्या भूखंडावर भूमाफियांसह लोकप्रतिनिधींनी आधीच अतिक्रमण करून कब्जा मिळवलेला आहे.  याविरोधात माहिती अधिकारातही कोणत्याही प्रकारचे उत्तर देण्याचे टाळले जात आहे. जमिनीच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी भूखंडांचे श्रीखंड सहजपणे पचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना भूमाफियांचे सहकार्य मोलाचे ठरत आहे. जिल्ह्यात महापालिका क्षेत्राखालोखाल एमआयडीसी, वनविभाग, एमएमआरडीए या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात वाढत असलेले अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर गगनचुंबी इमारतीची बांधकामेही झाली आहेत. यातील ज्या अतिक्रमणांविषयी तक्रारी येतात, त्यावर सोयीस्कररीत्या जुजबी कारवाई होते. कारवाईसाठी महापालिका आघाडीवर असली, तरी उर्वरित प्राधिकरण त्यात कमी पडत आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधी आणि भूमाफियांनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या नावावर मिळवलेले सर्व सुविधा भूखंड, हमारती, वापरकर्त्यां संस्था/बिल्डर्स व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून व्यापारी तत्वाने भाडे आकारणी करणे, अथवा हे भूखंड व इमारती तात्काळ ताब्यात घ्यावे.

भूमाफियांकडून झालेल्या या अतिक्रमणांना हटवून सरकारी भूखंड मोकळे करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१३ ला आदेश दिलेले आहेत. त्यासाठी शपथपत्रे घेतलेली आहेत. मात्र, अद्यापही सरकारी भूखंड या चक्र व्यूहातून मुक्त झाले नसल्याचे वास्तवचित्र आजही पाहायला मिळत आहे. कर्मचारी व स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याचा बहाणा आणि पोलीस संरक्षण वेळेवर उपलब्ध नसल्याचे सांगून केवळ तकलादू कारवाया करण्याचे काम ठाणे महापालिका करीत आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि बडे बिल्डर यांना यामधून अभय दिले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.   अतिक्रमणांसह अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, तीन वेळा झालेल्या जुजबी कारवाईनंतर महापालिकांकडून या अतिक्रमणांसह बांधकामांची कागदोपत्री नोंद घेऊन करवसुलीही केली जाते.  याबाबत ठोस कारवाई करावी असे आवाहन पक्षाच्या वतीने ठाणे महानगर पालिका आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आले असल्याची माहिती पक्षाचे ठाणे जिल्हा प्रवक्ते चंद्रभान आझाद आणि ठाणे शहर अध्यक्ष प्रभाकर जाधव यांनी दिली आहे.