सीबीआय प्रमाणे ईडीलाही राज्य सरकार परवानगीचे बंधन घालणार?

 मुंबई:
राज्यात चौकशीसाठी सीबीआयवर परवानगीचं बंधन घालण्यात आले आहे. त्याचा उल्लेख करीत ईडी बाबतही राज्य सरकार असे पाऊल उचलणार का?, हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल  देशमुख यांनी दिली.   मागील काही महिन्यात इडीबाबत महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलेच तापले आहे. महिन्याभराच्या अंतराने कुणाला ना कुणाला इडीकडून नोटीस पाठवली जात आहे. त्यामध्ये भाजप विरोधात बोलणाऱ्या नेत्यांना टार्गेट केले जात असल्याने त्यावर संशय घेत महाविकास आघाडीतील नेते व मंत्री आक्रमक झाले आहेत.  या सर्व प्रकारावर आक्षेप घेत  देशमुख यांनी वरील तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.  राष्ट्रवादीचेच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील या आधी देखील तशी मागणी केली आहे.

राज्यात सध्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईचा धडाका सुरू आहे. एकामागून एक नेत्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ईडीच्या नोटिसा येऊ लागल्या आहेत. सध्या शिवसेना नेते व राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसवरून वातावरण तापलं आहे. राऊत यांनी यावरून थेट भाजपवर आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. त्याच्या काही दिवस आधीच राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनाही भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ या नेत्यांनाही ईडीने नोटिसा बजावलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्षही अधिक तीव्र झाला आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांकडे या प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना, ईडीच्या आडून भाजप सूडाचे राजकारण करत आहे आणि ही बाब गंभीर आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. 'सध्या भाजप नेत्यांच्या विरोधात किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलल्यावर लगेच ईडीची नोटीस पाठवण्यात येत आहे. हेच काम सुरुवातीला सीबीआय करत होते. परंतु, राज्यात चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे सीबीआयबाबत आता केंद्र काही करू शकत नाही', असं अत्यंत सूचक वक्तव्य अनिल देशमुख यांनी केलं. 'ईडीचा आज राजकारणासाठी वापर केला जात आहे. अशा प्रकारचं राजकारण देशात याआधी कधी पाहण्यात आलं नाही', असेही अनिल देशमुख म्हणाले.

 सुरुवातील राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना व नंतर मला ईडीने नोटीस दिली होती. त्यानंतर आता एकनाथ खडसे व संजय राऊत यांच्या पत्नी यांनादेखील ईडीने नोटीस बजावली आहे. हे सर्व सूडबुद्धीने होत असून ज्या पद्धतीने सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते तसाच निर्णय ईडीबाबतही घेण्याती गरज आहे, असे मत ग्रामविकास मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले होते.