सायकल्स स्टॅन्ड घोटाळा- संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची नगरसेविका मोरे यांची मागणी

 ठाणे महापालिकेचे अधिकारी करतात सभागृहाची दिशाभूल, महासभेच्या निर्णयांना केराची टोपली
ठामपा अधिकाऱ्यांनीच केला सायकल्स स्टॅन्ड मध्ये घोटाळा
संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची नगरसेविका मोरे यांची मागणी

ठाणे- पर्यावरण संवर्धन व वाहतूकीचे कोंडी दूर होण्याचे दिवास्वप्न दाखविणाऱ्या ठाणे महापालिकेची बहूचर्चित सायकल योजनेमध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनीच भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप नगरसेविका रुचिता मोरे यांनी केला आङे.  ठाणे महानगरपालिकेच्या दिनांक २०/१२/२०१६ च्या महासभेमध्ये ठराव क्र.४३५ नुसार ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात ५० ठिकाणी बस स्टॉपच्या बाजूला सायकल स्टेशन उभारण्याच्या कामाचा प्रस्ताव मे.न्यु.एज.मिडिया पार्टनर प्रा.लि. या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजुर केला होता. सदर ठराव हा PPP तत्वावर नागरिकांसाठी भाडेतत्वावरती सायकल स्टेशन वरती जाहिरातीच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी करण्यात आला होता.   हा ठराव मे.ज्यु.एज.मिडिया पार्टनर प्रा.लि. च्या नावाने मंजुर आहे, पंरतू ठामपा अधिकाऱ्यांनी ठरावातील कंपनी सोडून दुसऱ्याच कंपनीला दिल्याचे उघडकीस आले आहे. नगरसेविका रुचिता राजेश मोरे यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी याबाबत ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे तक्रार केली आहे  वास्तविक  महासभेने मे.न्यु.एज.मिडिया पार्टनर प्रा.लि. यां कंपनीला सदर कामाची परवानगी दिलेली होती, तर मग मे.साईन पोस्ट इंडीया हि कंपनी हे काम कसे करु शकते. जर या कंपनीने सायकल स्टेशन बनवण्याचे काम केले असेल, तर ते बेकायदेशीर नाही का? असा सवालही मोरे यांनी केला आहे. 

पालिका अधिकाऱ्यांनी महासभेच्या ठरावाला डावळून महासभेने मंजुरी दिलेल्या संस्थेला दिलेले काम परस्पर कुणाच्या मंजुरीने दुसऱ्याच संस्थेला कसे काय दिले? मे.न्यु.एज.मिडिया पार्टनर प्रा.लि. यांना दिलेले काम दुसऱ्या संस्थेला देण्याचे अधिकार त्या संस्थेला व पालिका अधिकाऱ्यांना आहे का? सदर कामामध्ये महासभेने जर २0 x ४ फुटाचे २ फलक , ४ फुट x १० चे २ फलाक स्वरूपाचे बोर्ड मंजुर केले होते, तर व्याने २५ स्टँडवरती १२ फुट x ४ जाहिरात फलक, २० फुट x ४ फुटाचे २ फलक , ४ फुट x १० फुटाचे २ फलक असे हे सर्व फलक पाटपोट उभारन ६५0 चौ.फुट जाहिरातीसाठी व्याप्त करत होते ते पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास का आले नाही? असे असूनसुद्धा २५ ठिकाणी शेल्टर विरहीत सायकल स्टैंड उभारण्याच्या बदल्यात १0 फुट x १० फुट चे फलक त्यांना उभारण्यासाठी देण्यात येत होते. सदर सायकल स्टेशनवरती फवत्त ४ ते ५ सायकल्सच ठेवलेल्या आहेत. या सर्व वाढीव कामामध्ये पालिकेचा कोणता अधिकारी त्यांना पाठीशी घालत होता. त्या कंपनीवरती एवढी मर्जी ठेवण्याचे कारण काय? 

महासभेमध्ये एका संस्थेच्या नावे विषय मंजुर करायचा व प्रत्यक्षात काम मात्रा दुसऱ्या संस्थेला दयायचे, त्याला कामाचा मोवदला देखील जास्त दयायचा. महासभेने मंजुर केलेल्या ठरावाला केराची टोपली दाखवायची. सदर प्रकरण हे गंभीर असून सदर प्रकरणात महासभेची फसवणूक झालेली आहे, या प्रकरणात आर्थिक उलाढाल झाल्याचा दाट संशय आहे.तरी सदर प्रकरणात संबधीत अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून संबधीतावर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, जेणेकरुन महासभेची फसवणूक करण्याची हिंमत भविष्यात कोणत्याच अधिकाऱ्याकडून होणार नाही. असे स्पष्ट मत मोरे यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना कळवले आहे. 

शहरातील बहूसंख्य स्टॅण्डवरील सायकली गायब झाल्या असून, काही ठिकाणी अवघ्या ३ ते ४ सायकली उभ्या आहेत. मात्र, खाजगी कंत्राटदाराच्या तिजोरीत जाहिरातीच्या माध्यमातून लाखो रूपये जमा होत आहेत. एका खाजगी कंपनीला शहरातील महत्वाच्या ५० ठिकाणी स्टॅण्डसाठी मोफत जागा देण्यात आली. त्याचबरोबर खेवरा सर्कल येथील महापालिकेच्या इमारतीतील दोन मजले मोफत दिले. तसेच सायकल स्टॅण्डवर होणाऱ्या जाहिरातीसाठी महापालिकेकडून कोणताही कर आकारला जात नाही. त्या बदल्यात या कंपनीने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी केवळ ५०० सायकली दिल्या. या सायकलची किंमत केवळ १७ लाख ५० हजार रुपये होती. आता शहरातील बहुसंख्य सायकल स्टॅण्ड रिकामे पडले आहेत.३ ते ४ सायकली वगळता या स्टॅण्डवर सायकली उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध सायकलींचेही हँडल वा चेन तुटलेली असते. मात्र, दुसरीकडे कंत्राटदारांच्या तिजोरीत जाहिरातीच्या माध्यमातून लाखो रूपये जमा होत आहेत.  

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad