मान. नाम. अजित दादा पवार यांच्याकडे समाजकल्याण खाते द्या म्हणजे तरी निधी मिळेल व
अर्थ व नियोजन विभागाकडे प्रलंबित निधी मिळण्याचा प्रश्न सुटेल व योजना राबविण्यातील अडचणी दुर होतील..
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा कारभार मान. नाम. अजितदादा पवार यांच्याकडे घेतला, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर बार्टी संस्थेच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना एम फिल व पीएचडीसाठी सारथी संस्थेला निधी मान. नाम. अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने दिला. मात्र अजुनही बार्टी संस्थेला अनुसूचित जाती समुदायातील एम फिल व पीएचडी करणार्या विद्यार्थ्यांना दोन अडीच वर्षात निधी दिला नाही व काही विचारले तर अर्थ मंत्रालयात सदर फाईल प्रलंबित आहे असे सांगतात. तसेच समाजकल्याण विभागात माहिती घेत असता बरेचश्या योजनांचे प्रस्ताव आधी प्रशासकीय बाबीत आणि नंतर निधीबाबत अर्थ व नियोजन मंत्रालयात पर्यायानं मान. नाम अजितदादांच्या कडे प्रलंबित राहतात, असे समजते. मान. नाम. अजितदादा पवार यांची तर प्रतिमा झटपट निर्णय घेणारे नेते मात्र मागासवर्गीयाबाबत ते अशे का वागतात हे अजुन काही कळत नाही.
निधी कपातीचा विषय असो किंवा काही योजनांचा निधी मिळवण्याचा विषय असो आणि आर्थिक उन्नतीच्या योजनांचा विषय असो, या सर्वच बाबतीत अर्थमंत्रालयावर समाज कल्याण विभागाला अवलंबून राहावं लागतं. समाज कल्याण विभागामध्ये अधिकारी व मंत्री महोदय यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता सर्वांचे बोट अर्थ मंत्रालयाकडे जातं. मग प्रत्येक गोष्ट समाज कल्याणची अर्थमंत्र्यांच्या कक्षेत जाणार असेल तर अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ व काही विभागाची जबाबदारी व्यवस्थित होण्यासाठी मान नाम अजितदादांच्याकडे दिली जात असतील तर मग समाज कल्याण खाते सुद्धा एकदा अर्थमंत्री मान. नाम. अजितदादा पवार यांच्याकडेच द्यावं, की जेणेकरून त्या खात्यातुन लाभ मागासवर्गीय समुदायापर्यंत पोहोचेल, जरी काहींना हे उपरोधात्मक वाटत असेल तरी पण आपल्याला असं दिसून येतं की सदर समुदायाच्या बाबतीत योजना राबविण्यात उदासीनता दिसत आहे. समाज कल्याण खात्याच्या मंत्री महोदयांना सुद्धा बहुतेक योजना व विभागाचा आढावा व प्रत्येक्ष भेटी देण्यासाठी वेळ ही नाही, असे दिसत आहे.
आर्थिक उन्नतीच्या कार्यक्रम असतील त्यामध्ये व इतर मुलभुत बाबीमध्ये असं काही भरीव काय होताना दिसून येत नाही. सदर अनुषंगाने समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे, यातून मार्ग काढण्यासाठी समाज कल्याण विभागामध्ये मागासवर्गीयांचा निधी योग्य पद्धतीने राबवावा व तो इतरत्र वळवू नये, यासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठीचा बजेटचा कायदा कर्नाटक व तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर करण्यात यावा. धोरणात्मक किंवा विभागातील अंमलबजावणीची अडचणी येत असतील तर योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या जातील. आज पर्यंत मागील दहा वर्षांमध्ये समाजकल्याण खात्याच्या बाबतीमध्ये अर्थमंत्र्यांची आणि सरकारची भूमिका ही समाजकल्याण विभागाला दुजाभाव केल्यासारखे दिसते त्यामुळे समाज कल्याण विभागामध्ये ज्या पद्धतीने मागासवर्गीयांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम आहे आणि त्या खात्याचा मंत्री मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय दिला जातो हा पायंडा मोडून महाराष्ट्राचे समाज कल्याण मंत्री पद हे राज्य चालवणार्‍या प्रभावी समुदायाच्या प्रतिनिधीला आणि निर्णय क्षमता मजबूत असणाऱ्या मान नाम अजितदादांच्याकडे द्यावं व बघता येईल की अर्थ मंत्रालयात राहून समाजकल्याण विभागाला अडवण्याची भूमिका घेतली जात आहे की मागासवर्गीयांच्या प्रती त्यांच्या भावना खरंच मदतीच्या आहेत.
आंबेडकरी चळवळी मधील सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या प्रसिद्ध आनंद शिंदे व अनिरुद्ध वनकर यांना महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये संधी देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांनी केलय हे कौतुकास्पद आहे. येणारा काळ ठरवेल की हे प्रतिनिधि गोरगरिबांच्या आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक , शैक्षणिक व संविधानिक अंगाने विकास करतात का फक्त संधी म्हणून ते तिथे राहत आहेत. सदर अनुषंगाने राज्यकर्त्यांची भूमिका काहीही करायचं नाही व खुप करतोय हे दाखवायचे अशी दुटप्पी भूमिका जनतेसमोर येताना दिसत आहे. खऱ्या अर्थाने या समुदायाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन या विभागाला सक्षम करून व हा विभाग समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कार्यरत आहे व शासनाची महत्वाची जबाबदारी म्हणून त्यांचे प्रश्न राज्यशासनाने प्राथमिकतेने सोडवण्यास पुढाकार घ्यावा असे सर्वसामान्य माणसांना वाटत असते.
- - प्रविण मोरे
0 टिप्पण्या