... तर तो अॅट्रॉसिटी गुन्हा होऊ शकत नाही

... तर तो अॅट्रॉसिटी गुन्हा होऊ शकत नाही

नवी दिल्ली 
अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीतील (एसटी) व्यक्तीबाबत ज्याचे कोणी साक्षीदार नाही असे घराच्या आत केलेले अपमानजनक वक्तव्य हा गुन्हा होऊ शकत नाही, असा अॅट्रॉसिटी संबंधित उत्तराखंडमधील एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता आणि अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने ही टिप्पणी उत्तराखंडच्या एका व्यक्तीच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणीत केली. कोर्टाने याचिकाकर्त्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल आरोपपत्र खारिज केले व आरोपीवर इतर कलमांनुसार खटला चालवला जाऊ शकतो असे म्हटले.

उच्च जातीतील एखादी व्यक्ती अधिकाराच्या संरक्षणासाठी पाऊल उचलत असेल तर तिच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्याची तलवार लटकत राहावी असा त्याचा अर्थ नाही. एखादे कृत्य सार्वजनिकरीत्या केले असेल तर ते अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानले जाते. घराच्या चार भिंतींच्या आत केलेले कृत्य गुन्हा मानला जात नाही. सार्वजनिक स्थळी म्हणजे जेथे इतर लोकांची उपस्थिती असेल. एखादा गुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी झाला असेल तर इतर लोकही तो प्रकार ऐकतात आणि पाहतात. एखाद्या घटनेला कोणी साक्षीदार नसेल तर अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याला जातिवाचक शिवीगाळीच्या आरोपातून मुक्त करत कोर्ट म्हणाले, आरोपी व तक्रारदारात जमिनीचा वाद सुरू आहे. दोघांनी एकमेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. याचिकाकर्त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी नव्हे तर घराच्या ४ भिंतींच्या आत शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या विरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही.