टोलवसुलीचे कंत्राट संपले, मात्र महसुलाचा वाटा देण्यावरून वाद

टोलवसुलीचे कंत्राट संपलेले असताना महसुलाचा वाटा देण्याच्या प्रश्नावरून वाद



मुंबई
एमईपी आरजीएसएल टोल ब्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रायमा टोल अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड लावून ही रक्कम दोन आठवड्यांत टाटा स्मारक रुग्णालयाला द्यावी, असा आदेश दिला.टोलवसुलीचे कंत्राट संपलेले असताना महसुलाचा वाटा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) देण्याच्या प्रश्नावरून वाद निर्माण झाल्याने ही प्रकरणे संस्थात्मक लवादाकडे सोपवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणा-या चुकीच्या याचिका केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन कंपन्यांना दणका दिला आहे.  



राजीव गांधी सागरी सेतू प्रकल्पासंदर्भात टोलवसुलीचे कंत्राट मिळालेल्या एमईपी आरजीएसएल कंपनीसोबतचा एमएसआरडीसीचा करारनामा १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी संपला; तर राष्ट्रीय महामार्ग-४ वरील किणी व तासवडे टोल प्लाझा येथे टोलवसुलीचे कंत्राट मिळालेल्या रायमा टोल इन्फ्रा कंपनीसोबतचा करारनामा २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी संपुष्टात आला. टोलवसुलीच्या महसुलातील महामंडळाचा वाटा मुदतीत दिला नाही म्हणून एमएसआरडीसीने एमईपी कंपनीकडे व्याजासह सुमारे २५ कोटी पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती; तर रायमा कंपनीकडून सुमारे ५८ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही कंपन्यांनी या याचिका केल्या होत्या.


‘राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी लवादाच्या संदर्भातील धोरण जाहीर केले. त्यानंतर ४ मार्च २०१७च्या अधिसूचनेप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय लवादाचे मुंबई केंद्रही स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार आमच्या कंत्राटाविषयीचे वाद हे संस्थात्मक लवादाकडे जायला हवे होते. त्याप्रमाणे आम्ही विनंती केली असता महामंडळाने ती फेटाळली’, असा युक्तिवाद कंपन्यांतर्फे मांडण्यात आला. तर ‘राज्य सरकारचे धोरण हे पूर्वी संपलेल्या कंत्राटांविषयी लागू नाही. शिवाय ते धोरण केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाचे असून एमएसआरडीसीसारख्या महामंडळांना ते बंधनकारक नाही. व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेण्याचा महामंडळांना अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे या कंपन्यांनी आपल्या करारनाम्यात लवादाची तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी कधीही करारनाम्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती एमएसआरडीसीला केली नव्हती. त्यामुळे आता ते लवादाकडे विषय सोपवण्याची मागणी करू शकत नाहीत. शिवाय करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे तक्रार निवारण यंत्रणेनुसार कंपन्यांचा आक्षेपांचा विचार घेऊन महसूल वाट्याच्या संदर्भातील अंतिम आदेश एमएसआरडीसीने काढले आहेत’, असा युक्तिवाद एमएसआरडीसीतर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. मिलिंद साठे यांनी मांडला.


 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad