नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स् इंडिया' कंपनीतील व्यवस्थापनाला ठाणे सत्र न्यायालयाची चपराक!

नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स् इंडिया' कंपनीतील व्यवस्थापनाला ठाणे सत्र न्यायालयाची चपराक!

अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत
एचआर/आयआर अधिकारीवर्गाला कुठल्याही क्षणी अटक होणार !!!

ठाणे
नवी मुंबईस्थित रबाळे एमआयडीसीमधील 'सुल्झर पंप्स् इंडिया' कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कंपनीतील डझनावारी भाडोत्री बाऊन्सर्स व निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकरवी दहशत माजवून आणि कामगार-कायदे धाब्यावर बसवत, "अनुचित कामगार प्रथांचा बेलगाम अवलंब" करत मनमानी सुरू केलेली असतानाच, आता व्यवस्थापनाच्या एचआर/आयआर अधिकारीवर्गाने जातीवाचक शिवीगाळ करत, एका तरुण होतकरु कर्मचाऱ्याचा जबरदस्तीने राजीनामा घेतल्याची घटना दि. २६ ऑगस्ट-२०२० रोजी घडली. गेल्या ३५ ते ४० वर्षांत एकही कंत्राटी कामगार नसणाऱ्या 'सुल्झर पंप्स्'च्या नवीन व्यवस्थापनाला आता, कंपनीत दहशतीच्या मार्गाचा अवलंब करुन "गुलामगिरी व नवअस्पृश्यता"स्वरुप असलेली 'कंत्राटी-कामगार पद्धत' (Contract Labour System) सर्वत्र लादायची असल्यामुळेच, कामगारांवर दडपशाहीच्या मार्गाचा अवलंब सुरू करण्यात आलेला आहे. (इन्ट्रो)

 केमिकल प्रोसेस पंपाचे उत्पादन घेणारी व काल-परवापर्यंत औद्योगिकक्षेत्रात व्यवस्थापन-युनियन संबंधात आदर्श वातावरण; तसेच, पगार-बोनसबाबत नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करणारी 'सुल्झर पंप्स्' ही कंपनी जागतिक ख्यातीची म्हणून ओळखली जात होती. गेल्या ३५ ते ४० वर्षांत कामगार-व्यवस्थापनामध्ये एकही वादाचा विषय कधीही पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयात गेलेला नसण्याइतपत, उच्च दर्जाची औद्योगिक शांतता या कंपनीत नांदत होती. शिवाय, गेल्या वर्षीपर्यंत कंपनी, वार्षिक उलाढालीच्या बाबतीत दमदार वाटचाल करीत चांगला नफादेखील मिळवत असताना, नवीन आलेल्या व्यवस्थापनाने दहशतीच्या मार्गाचा अवलंब करत, कंपनीतील अनेक इंजिनियर्स व स्टाफमधील कर्मचाऱ्यांना युनियन सोडण्यास अलिकडेच जबरदस्तीने भाग पाडले होते. या नव्या व्यवस्थापनाने कुठलंही संयुक्तिक कारण नसताना, अचानक पूर्वीचा सकारात्मक व सकस व्यवस्थापकीय पवित्रा बदलून, गेले वर्ष अखेरीपासून कामगारांवर अन्याय-अत्याचारांची भीषण मालिकाच सुरू केली, तसेच पगारवाढ-बोनसबाबत केलेले करार सरळ सरळ मोडीत काढल्याने कंपनीची दूष्कीर्ती अलीकडे सर्वदूर पसरत चालली होती. 

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, 'सुल्झर पंप्स्' कंपनीमधील निखिल सुरेश खरे, या कॉमर्स पदवीधर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यास कंपनीचे व्हाईस प्रेसिडेंट, एचआर/आयआर अँड अॅडमिन सीएसआर गुरुलाल उप्पल, एचआर/आयआर मॅनेजर अमित सिरोही, एचआर/आयआर असिस्टंट मॅनेजर दीपा पोळ यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून, राजीनामा लिहून घेतला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी निखिल सुरेश खरे यास, चांगल्या कामाबद्दल कंपनीकडून प्रशस्तीपत्रकही बहाल करण्यात आले होते. असे असतानादेखील, अनेक कामगार-कर्मचारी अशा पद्धतीच्या दहशतीला यापूर्वी नाईलाजास्तव बळी पडले. त्यातच अनेकांच्या वेड्यावाकड्या बदल्या करणे सुरु केले होते. दरम्यान, याच मालिकेत निखिल खरे याला 'पुढचे लक्ष्य' बनवण्यात आले. परंतु, तरीदेखील तो राजीनामा देण्यास तयार होत नाही, हे पाहून त्याचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी, या उच्चशिक्षित मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करत, त्याचं मानसिक खच्चीकरण केलं.

अखेरीस, जोर-जबरदस्तीने व्यवस्थापनातले हे एचआर/आयआर उच्चशिक्षित अधिकारी, त्याचा राजीनामा घेण्यात यशस्वी झाले. यासंदर्भात कामगार न्यायालय, ठाणे येथेदेखील दावा प्रलंबित आहे. दि. २१ ऑगस्ट-२०२० रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर मानसिक खच्चीकरण झालेल्या निखिल सुरेश खरे, याने घरची मंडळी व मित्रपरिवाराने दिलेल्या मानसिक आधारामुळे हिंमत धरत, अखेर नवी मुंबई-रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानंतर रितसरपणे दि. २६ ऑगस्ट-२०२० रोजी त्याची लेखी तक्रार पोलिसांनी दाखल करून घेतली आणि अखेर २१ सप्टेंबर-२०२० रोजी प्रथम खबर अहवाल (FIR) नोंदवला गेला. समेर बवेजा यांचाही जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी गुन्हेगार म्हणून समावेश करण्यासंदर्भात, निखिल सुरेश खरे याने पोलिसांना पत्र देऊन बवेजा यांचेही नाव दाखल करून घेण्याची मागणी केली असून, हीच मागणी त्याने मा. ठाणे सत्र न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केली होती. 

मा. ठाणे सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची सुनावणी ऐकल्यानंतर आणि फिर्यादी निखिल सुरेश खरे याचे वकील शंतनू फणसे यांनी केलेल्या प्रभावी युक्तिवादावर निर्णय देत, ठाणे सत्र न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर रोजी अमित सिरोही, गुरुलाल उप्पल व दीपा पोळ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन फेटाळला. यादरम्यान, निखिल खरेसहित 'सुल्झर'च्या समस्त कामगारवर्गावर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या आरोपी एचआर/आयआर अधिकारीवर्गाची जोपर्यंत न्यायालयातून निर्दोष सुटका होत नाही, तोपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात यावं, अशा आशयाची मागणी आता 'सुल्झर पंप्स्' कंपनीचे कामगार-कर्मचारी आपल्या स्वाक्षऱ्यांनिशी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना लेखी पत्राद्वारे करणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.