पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी मंत्री गट समिती

पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली
मंत्री गट समिती निव्वळ धुळ फेक.

महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी आज दिनांक २८ आॅक्टोबर २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा सदस्यीय मंत्री गट समितीची स्थापना केली आहे. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना जी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी एसएलपी सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकीलांच्या माध्यमातून प्रत्येक तारखेला बाजू मांडणारी एकमेव संघटना आहे. महाराष्ट्राची याचिका आता अंतिम सुनावणीसाठी( final disposal) लागली आहे. अनेकदा तारीख पुढे ढकलल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढील तारीख १३ नोव्हेंबर २०२० ही निश्चित केली आहे. 

अशाप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास फेब्रुवारी २०२० मध्ये नोटीस जारी करून न्यायिक आवश्यकता पुर्ण करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने ना आजपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर केले ना न्यायिक आवश्यकता पुर्ण होण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली. न्यायिक आवश्यकता पुर्ण करण्यासाठी मंत्रीगटाची नाही तर मुख्य सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभाग, विधि व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व स्टॅटिस्टिकल डाटा विभागातील सचिवांचा सहभाग असलेली प्रशासकीय समिती स्थापन करून कर्नाटक राज्याच्या रत्नप्रभा कमिटीच्या धर्तीवर संख्यात्मक डाटा तयार करून तो सरकारच्या मान्यतेसह सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्यासाठी ही न्यायिक आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

परंतु जी समिती निर्माण करणे आवश्यक आहे तशी समिती स्थापन न करता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तुलना मराठा आरक्षणासोबत राज्य सरकार जाणिवपुर्वक करीत असल्याचे लक्षात येत आहे. स्वतःहून राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात  कोणताही डाटा सादर न करता किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर न करता सुप्रीम कोर्टाने पदोन्नती मधिल आरक्षण नाकारल्यानंतर कर्नाटक प्रमाणे कायदा निर्माण केला जाईल अशाप्रकारची महाराष्ट्र शासनाची भूमिका पुर्णपणे आक्षेपार्ह आहे. महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही आणि कायदा जर कायम आहे आणि तो मुंबई उच्च न्यायालयाने शाबूत ठेवला आहे तर नवीन कायदा करण्याची कोणतीच गरज नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन कायदा करण्यासाठी सांगितले नसुन २५ मे २००४ चा जीआर रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नागराज निर्णयानुसार करेक्टिव्ह स्टेप्स 12 आठवड्याच्या आत घ्यायला सांगितले होते. पण महाराष्ट्र सरकारने याबाबत काहीच केले नाही.

    महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली मंत्रीगट समिती जीची आवश्यकताच नाही तशी समिती स्थापन करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जी न्यायिक आवश्यकता घालून दिली आहे त्यावर काहीच न करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाविरोधात निर्णय द्यावा अशी तजवीज आजच्या मंत्रीगट समितीद्वारे महाराष्ट्र शासनाने केली आहे असेच म्हणावे लागेल.

- एन. बी. जारोंडे
( स्वंतत्र मजदूर युनियन चे केंद्रीय प्रसिद्धी प्रमुख व
माजी सरचिटणीस मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ता)