रायगडकरांना प्रतीक्षा रेवस-करंजा पुलाची

"रायगडकरांना प्रतीक्षा रेवस-करंजा पुलाची"

40 वर्षापूर्वी प्रस्तावित केलेला रेवस (अलिबाग ) ते करंजा ( उरण ) पूल कधी होणार याची प्रतीक्षा रायगड वाशीयांना लागून राहिली आहे. या पुलामुळे " तिसरी मुंबई " म्हणून आकाराला येत असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील महत्वाचे शहर असणाऱ्या अलिबाग ते मुंबईचे अंतर अवघे 48 किलोमीटर होणार आहे.

मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पनवेल ते कोलाड या टप्प्यातील सद्यस्थितीत प्रचंड ताण या पुलामुळे जसा कमी होऊ शकणार आहे.तसेच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या सागरी सीमा सुरक्षेच्या द्रुष्टीने देखील तो अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. रेवस-करंजा पुलामुळे जसे रायगडाच्या विकासाचे नवे दालन खुले होऊ शकणार आहे त्याच प्रमाणे मुंबईच्या विस्तारासाठी देखील नवी संधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अलिबाग ते मुंबईदरम्यानचे अंतर या पुलामुळे 105 किलोमीटर वरून 57 कि. 
मी.वर येऊ शकणार असल्याने प्रचंड प्रमाणातील इंधन बचत राज्य सरकार साध्य करू शकणार आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्रि ब. ए. आर. अंतुले यांनी या दूरद्रुष्टीनेया साऱ्या मुद्यांचा विचार 1981मध्ये करून या पुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोकणातील रस्त्यांबाबत संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतांना हिंदुस्तान सरकारने मुंबई-मंगलोर हा सागरी रस्ता केल्याचे त्यांच्या लक्षांत आले. त्यावेळी मुंबई-मंगलोर रस्त्याची सुरुवात मंगलोरपासून होऊन तो गोव्याजवळ रेड्डीपर्यंत पूरा करण्यात आला असल्याचे त्याच्या लक्षांत आहे. रेड्डी ते मुंबई असा सागरी मार्ग झालाच नाही म्हणून त्यांनी रेवस-रेड्डी असा सागरी मार्ग करण्याचे ठरविले. त्यासाठीं रेवस-करंजा पूल व नंतर   कोकणातून रेड्डीपर्यंत जाणाऱ्या या मार्गावरील प्रत्येक खाडी वर पुल बांधण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सागरी मार्गे मुंबईस जोडणारा हा पुल अत्यंत महत्वाचा दुवा होता.विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडर हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरच येत आहे. रेवस-करंजा पुल हा त्या प्रकल्पांस अलिबागला जोडणारा महत्वाचा दुवा ठरेल.

ब.अंतुले यांनी हिंदुस्थान सरकारचे तत्कालीन दळणवळण मंत्री एन. डी. तिवारी यांना येथे आणून या नियोजित मार्गाची पाहणी हेलिकॉप्टरने त्यांच्या सोबत केली. मुंबई-कोकण रस्त्याला जोडून महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस असा समांतर सागरी रस्ता करावा ही कल्पना त्यांनाही पटली आणि रेवस-करंजा पुला करिता त्यांनी केंद्र सरकारतर्फे खास 10 कोटी रूपयांचे अनुदान मंजूर केले. 1981साली रेवस- करंजा पुलाचे अंदाजपत्रक तयार झाले. त्याला शासकीय व तांत्रिक मान्यता देखील मिळाली. पुलाची जागा ठरली. त्याच प्रमाणे रेवस-करंजापुलाच्या अलिबाग व उरण भागात जोड रस्त्याच्या भरावाचे कामसुद्धा झाले. या पुलाकरिता बांधकाम खात्याचे खास विभागीय कार्यालय करायचे ठरले. त्यासाठीं उरण तालुक्यात करंजा येथे प्रशासकीय इमारत बांधली. या सर्व कामा साठी दोन कोटी रुपयांच्या वर खर्च झाला. पुढे ब.अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घ्यावा लागला. त्यानंतर त्यांनी किंवा अलिबाग-उरण मधील लोकप्रतिनिधींनीही रेवस-करंजा पुलाकडे वळून पाहिले नाही.त्या नंतर ब.अंतुले दोन वेळा खासदार झाले. केंद्रात मंत्रीही होते.पण या पुलाचा पाठपुरावा त्यांनी कधीही केला नाही. 1977 सालीअलिबाग तालुक्यात खत प्रकल्प मंजूर झाला. तो मांडवे येथेहोणार होता. त्यावेळी रेवस-करंजा पुल होण्याची शक्यता होती. पण तेथे खत प्रकल्प करण्यास विरोध झाला. नंतर तो प्रकल्प अलिबाग तालुक्यातच थळ येथे झाला. नंतर मांडवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार होता.त्यावेळीही हा पुल होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण विमानतळालाही विरोध झाला आणि तो पनवेलला गेला.

"विकासाची नवी वाट मिळेल"
मुंबईतून अलिबागला यायचे झाल्यास पनवेल-पेण-धरमतरमार्गे अंतर 105 किलोमीटरआहे. ते या पुलामुळे 57 किलोमीटर कमी होऊन केवळ 48 किलोमीटरने कमी होईल. मुंबई-अलिबाग हे अंतर कमी झाले तर मुंबईत नोकरी करणारे अलिबागकर दररोज मुंबईस ये-जा करू शकतील. अलिबाग हे मुंबईचेच एक उपनगर होऊन अलिबाग तालुक्यात उद्योगधंदे वाढून रोजगाराच्या नव्या संधीदेखील वाढतील. अलिबागप्रमानेच मुरुड,श्रीवर्धन, म्हसले, रोहा, माणगाव, महाड, व पोलादपूर या तालुक्यांनासुद्धा रेवस-करंजे पुलामार्गे मुंबईचे अंतर कमी होईल. या सर्व गोष्ठीचा विचार केला तर रेवस-करंजा पुल होने अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाशी करार करूनही गेली 40 वर्ष रेवस बंदर प्रकल्पाची सुरूवात झालेली नाही. या प्रकल्पाला दोन वेळा मुदत वाढ देण्यात आली आहे. तिसरी मुदत वाढ देऊ नये. अशीच रायगडवाशीयांची ईस्च्या आहे.