धारावीतील जनकल्याण विकास समितीतर्फे २० ऑक्टोबर रोजी म्हाडा कार्यालयावर जाहीर निदर्शने

धारावीतील जनकल्याण विकास समितीतर्फे २० ऑक्टोबर रोजी म्हाडा कार्यालयावर जाहीर निदर्शने 

मुंबई
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय 4 फेब्रुवारी 2004 रोजी जारी करण्यात आला. त्यास आजमितीस 15 वर्षे उलटून गेली आहेत. या कालावधीत शासनाने सल्लागार नेमले. विविध संस्थांच्या वतीने झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. पुनर्विकासाकरिता जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या.सेक्टरची पुनर्रचना केली. शासनाच्या धोरण लकव्यामुळे तसेच रोजच्या नव नवी धर-सोड कार्यपद्धतीमुळे प्रत्यक्ष कामाला मात्र सुरूवातच होउ शकली नाही. परिणामी रूपये 6400 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प आजमितीस रूपये 26000 कोटींवर जावून धडकला आहे. यापुढे तो आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून सरकार प्रणित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आता बंद करून सरकारने स्वयंविकास करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी धारावीतील नागरिक करीत आहेत. यासाठी धारावीतील जनकल्याण विकास समितीतर्फे २० ऑक्टोबर रोजी वांद्रा येथील म्हाडा कार्यालयावर जाहीर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिक्रायांना विशेष अधिकारी नेमून त्यांचे नेतृत्वाखाली विविध तंत्रज्ञ व प्रशासकीय अधिकारी कर्मच्रायांची नियुक्ती केली. धारावी अधिसूचित क्षेत्राकरिता स्वतंत्र विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली. विविध नकाशे, चलचित्रफिती, पुस्तिका, पत्रके प्रसिद्ध केली. विविध समित्यांची स्थापना केली. अनेक शासन निर्णयही जारी केले.  या सर्व उपद्व्यापात शासनाचे कोट्यावधी रूपयांचे विना-निष्पत्ती खर्च झाले. तरीही  शासनाने या प्रकल्पाकरिता अलिकडेच विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली आहे.

रेल्वेची जमीन खरेदी करणेचा निर्णय घेतला व जागतिक निविदा काढली. जागतिक निविदेला दोन बड्या विकासकांनी स्पर्धात्मकरित्या लावलेल्या बोलीस सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरली. पण सरकार दरबारी पुन्हा पुनर्विकासाचा पेच निर्माण झाला आहे. पुनर्विकासाबाबतचा पेच वाढत असल्याने सरकारने तातडीने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले मात्र अद्यापही त्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही. त्यामुळे येणारे प्रत्येक सरकार धारावीबाबत दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. या करिता आता सरकारने धारावीतील सोसायट्यांना स्वंयविकास करण्याची परवानगी द्यावी याकरिता ही निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहीती धारावी जनकल्याण विकास समितीचे सरचिटणीस अनिल शिवराम कासारे यांनी दिली.