तब्बल वर्षभरापासून अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची १३० घरे पाण्यातच... पालकमंत्र्यांचे केवळ आश्वासन

...तब्बल वर्षभरापासून अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची १३० घरे पाण्यातच..! धरणग्रस्तांचा लढा सुरुच राहणार! 
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ना.बच्चुभाऊ कडु.  पालक मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत तानाजी कांबळे यांची चर्चा

सावंतवाडी
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 130 घरे मागील वर्षभरापासून धरणाच्या पाण्याखाली असून प्रकल्पग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. लाँकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या  प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर तातडीने बैठक आयोजित करून दिलासा द्यावा अशी मागणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री नामदार जयंत पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना,उदय सामंत आणि जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चुभाऊ कडू यांच्याकडे करण्यात आली आहे. "लढा संघर्षाचा-अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा" संघटनेचे अध्यक्ष  तानाजी कांबळे यांनी मंत्रालयात नुकतीच मंत्री महोदयांची भेट घेतली. आणि प्रकल्पग्रस्थांच्या समस्यांबाबत चर्चा केली.यावेळी भीम आमिँ संघटनेचे माजी महाराष्ट्र प्रमुख, केंद्रीय नेते अशोकभाऊ कांबळे उपस्थीत होते. 

मोबदला नाही, भुखंड नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही आजही कालव्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी,आणि अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक यांनी पुनर्वसन कायदा धाब्यावर बसवून आखवणे, भोम, नागपवाडी ही गावे आणि प्रकल्प ग्रस्तांची राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवून काय साध्य केले याची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच  सुमारे एक वर्षाचा काळ होऊन होऊनही अरुणा प्रकल्पग्रस्त न्याय नाही. याबाबत तातडीने मीटिंग घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी मंत्री महोदयांकडे केली आहे.

23 जानेवारी 2020 रोजी जलसंपदा राज्यमंत्री नामदार बच्चुभाऊ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. अरुणा प्रकल्पाची झालेली बेकायदेशीर घळभरणी, धरणाच्या पाण्यात प्रकल्पग्रस्तांची बुडालेली घरे आणि न झालेले पुनर्वसन या बाबत या उच्चस्तरीय बैठकीत अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्री महोदयांसमोर राज्याचे जलसंपदा सचिव चहल, तत्कालीन जिल्हाधिकारी पांढरपट्टे ,अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी,कार्यकारी अभियंता राजन डवरी, अधिक्षक अभियंता नाईक यांनी केलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चुभाऊ कडू यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती.  तसेच 24 मार्च 2020 रोजी वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा आणि कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरण प्रकल्पाला स्वतः जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चुभाऊ कडू भेट देणार होते. तसा त्यांचा दौरा ही निश्चित झाला होता. परंतु कोरोना वैश्विक महामारीमुळे 22 मार्चला देशात लोक डाऊन सुरू झाले. आणि मंत्री महोदय यांचा 24 मार्च 2020 चा दौरा रद्द झाला होता.

महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी अरुण प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्यांचे खाजगी सचिव देशमुख यांच्याकडे सोपविले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चुभाऊ कडू, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.उदयजी सामंत यांनी लॉक डाऊन संपताच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक लावून सहानुभूती पूर्वक प्रश्न सोडवले जातील असे आश्वासन दिले आहे. येत्या चार दिवसात अरुणा प्रकल्पग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत,आमदार वैभव नाईक, आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.

लाँकडाऊन च्या काळात संधी साधून सबंधित अधिका-यांनी घाई गडबडीत केलेल्या घळभरणीची आणि पुनर्वसनाची अपुर्ण कामे पुर्ण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असलातरी आजही भर पावसाळ्यात प्रकल्पग्रस्तांना आठ,आठ दिवस पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. असा आरोप धरण समितीच्या पदाधिका-यांनी केला आहे. आता या प्रश्नावर बेजबाबदार अधिका'यांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. आपला आवाज बुलंद करुन लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा धरण समितीचे अध्यक्ष  तानाजी कांबळे ,मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत, सेक्रेटरी अजय नागप, खजिनदार विलास कदम, सल्लागार वसंत नागप,सूर्यकांत नागप,अशोक नागप,अशोक बांद्रे, राजेंद्र नागप, रामचंद्र नागप, मनोहर तळेकर, रमेश नागप, अनंत मोरे, सुचिता चव्हाण, आरती कांबळे यांनी दिला आहे.