मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अंधारात ठेवून कुणाच्या परवानगीने अधिकारी अध्यादेश काढतात- किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात होते ऑगस्टमध्येच केंद्राचे कृषी विधेयक लागू करण्याचे आदेश

मुंबई

केंद्राच्या कृषी विधेयकांविरुद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. विधेयकांबाबत शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका तळ्यात-मळ्यात आहे. काँग्रेसने मात्र विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. केंद्राची कृषी विधेयके राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली होती. दरम्यान, सहकारमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते बाळासाहेब पाटील यांनी आदेश निघाल्याचे मान्य केले, मात्र उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर परिस्थिती बदलली आहे, अशी मखलाशी करत याविषयी अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. मात्र यामुळे राष्ट्रवादीमध्येच दोन तट पडल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विधेयके पारित करण्याच्या दिवशी शरद पवार संसदेत अनुपस्थित होते. त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी विधेयकावर फारसे भाष्य केले नाही. त्यानंतर अजित पवारांनी विधेयकांची अंमलबजावणी करणार नाही असे जाहीर केल्याने गोंधळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  आता राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची अध्यादेश काढण्यास संमती होती हे स्पष्ट झाल्याने पक्षाची कोंडी झाली आहे.

केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके महाराष्ट्रात सक्तीने लागू करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच निघाल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या विपणन संचालकांनी १० ऑगस्ट रोजी तीन विधेयकांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना काढली होती. आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने हा गौप्यस्फोट केला आहे. राज्य सरकारच्या खात्याने परस्पर काढलेल्या या अध्यादेशाने महाआघाडी सरकारची गोची झाली आहे.  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अंधारात ठेवून कुणाच्या परवानगीने अधिकारी अध्यादेश काढतात, असा सवाल करून आदेश काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याची तत्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वाभिमान मिशनचे प्रमुख तथा मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार किशोर तिवारी यांनी केली आहे. केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी अध्यादेश तत्काळ काढण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानंतर तीन विधेयकांची पडताळणी करण्यासाठी विधी विभागाकडे पाठवण्यात आली.विधी विभागाने पडताळणी केली आणि केंद्राची विधेयके लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा सल्ला विधी विभागाने दिला होता. त्यावर संबंधित मंत्र्यांनी (बाळासाहेब पाटील) हिरवा कंदील दिल्यानंतरच महाराष्ट्रात आदेश काढण्यात आले, असे एका आयएएस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

१० ऑगस्ट रोजी राज्याचे विपणन संचालक सतीश सोनी यांनी तीन विधेयकांची अधिसूचना जारी केली होती. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी या तिन्ही विधेयकांची ‘सक्तीने अंमलबजावणी’ करण्याचे आदेशात म्हटले होते. यासंदर्भात सोनी यांना विचारले असता अधिसूचना जारी केल्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र त्यावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. ५ जून रोजी मोदी सरकारने कृषी विधेयकांचा अध्यादेश काढला. नियमानुसार अध्यादेश काढल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत संसदेकडून मंजुरी मिळवणे अनिवार्य असते. त्यानंतर केंद्रीय कृषी सचिवांनी राज्याच्या विपणन संचालकांना अध्यादेश काढण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे १० ऑगस्ट रोजी राज्यातही अध्यादेश जारी झाले. त्या वेळी याचे गांभीर्य आघाडी सरकारला जाणवले नाही. आता माेदी सरकारने ही विधेयके संसदेत मंजूर करवून घेतली आहेत.