तारीख वर तारीख देऊन लोकांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये- मनसे
मुंबई
ऊर्जा सचिव असिमकुमार गुप्ता यांची भेट घेऊन मागील अनेक महिन्यांपासून सामान्य जनतेला त्रास देणाऱ्या वीज बिलासंदर्भात मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी चर्चा केली. सगळ्या वीज कंपन्याच्या वरिष्ठ पदाधिकारीना एकत्र मीटिंगमधे बोलवावे. विविध कंपन्या या तांत्रिक दाखला देत केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम चालले आहे. लोकांना वीज बिलात दिलासा देण्यासाठी राज्यावर असलेल्या सुमारे 4,50,000 कोटींच्या कर्जात अजून 1000- 1500 कोटींची भर पडेल, परंतु मे ,जून, जुलै च्या विजबिलात सामान्य जनतेला सवलत ही भेटलीच पाहिजे. कारण या काळात आलेले बिल अवास्तव आले आहे ही जनतेची पक्की भावना आहे व ते खरे देखील आहे. तारीख वर तारीख देऊन लोकांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये, असा इशारा मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य असिमकुमार गुप्ता यांच्या समोर मांडून त्यांनी सर्व कंपन्या च्या CEO ना बोलावून निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकांचा उद्रेक झाल्यास "जो हक मांगणे से नही मिलता वो छिन के लिया जाता है" असा सूचक ईशाराही देण्यात आला. जोपर्यंत विजबिलाच्या बाबतीत सामान्य लोकांना दिलासा भेटणार नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा चालूच राहील. अशी ठाम भूमिका यावेळी घेण्यात आली. नितीन सरदेसाई, रिटा ताई गुप्ता, शिरीष सावंत, नयन कदम आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
याआधी देखील संबंधीत प्रकरणी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची जुलैमधे या संदर्भात भेट घेण्यात आली होती. तसेच 6 सप्टेंबरला बेस्टच्या GM ची भेट घेण्यात आली, 17 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग यांची भेट घेऊन सामान्य माणसाला होणारा वीज बिल हा विषय सविस्तरपणे सांगितला. मध्यंतरी नितीन राऊत यांनी सुद्धा 100 युनिट पर्यंत बिल माफ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे सांगितले होते. तसेच अदाणीचे CEO शर्मा व बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजसाहेबांनी या संदर्भात सामान्य माणसाची व्यथा समोर मांडून त्वरित सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा असे निर्देश ही दिले. मात्र याबाबत अद्यापही कोणतीही कारवाई होत नसून नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा बीले पाठवणे सुरूच आहे.
याबाबत लोकांचा संयम सुटून उस्मानाबाद, जालना, शिरूर, नाशिक या ठिकाणी महावितरण च्या कार्यालया वर कार्यकर्त्यांनी जनतेसाठी हल्लाबोल केला. हे काही त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी नव्हे तर जनतेच्या प्रश्नासाठी ढिम्म प्रशासनाचे डोळे उघडावे म्हणून केले व या महामारीत देखील त्यांनी जनतेसाठीच तुरुंगवास सहन केला. अदाणी चे CEO व बेस्ट चे वरिष्ठ अधिकारी यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याशी चर्चेदरम्यान MERC कायदा कलम 65 चा वारंवार संदर्भ देऊन अशी सबसिडी देता येत नाही असे सांगितले, म्हणून MERCशी संपर्क करून वरिष्ठ अधिकारी देशपांडे व आंबेकर यांच्याकडून याविषयीची माहिती घेतली असता, त्यांनी पाठविलेल्या माहितीत स्पष्टपणे सांगितले की खासगी कंपन्या अशा महामारीत सवलत देऊ शकतात. वर्षानुवर्षे जनतेकडून विनासायास बिले घेण्यात येत आहेत. शेकडो कोटींचा नफा देखील कमवित आहेत. मात्र अशा अडचणीच्या परिस्थीत या कंपन्याना आपला नफा कमी करून घ्यायची मानसिकता दिसत नसल्याचे मत यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केले.
0 टिप्पण्या