२० केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर

२० केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर 

मुंबई

केंद्र सरकारचा स्कूटर्स इंडियासह सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. २० केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहे. तसंच सहा कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली होती. स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स अँड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिन्ट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्या बंद करण्यावर सरकार विचार करत आहे. नीति आयोगाच्या निर्गुतवणुकीच्या निकषांनुसार सराकरनं २०१६ पासून ३४ कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यापैकी ८ कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर अन्य ६ कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे. याव्यतिरिक्त २० कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी स्वरूपात दिली होती.

सरकार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खासगी कंपनीकडे देण्याचा विचार करत आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जगातील सर्वात मोठं बंदर आहे. त्यातून भारत सरकारला ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळतो. असं महत्त्वपूर्ण बंदर खासगी कंपनीच्या हाती देणं राष्ट्रीय सपत्तीचं मोठं नुकसान आहे.  तसंच अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत सरकारवर निशाणा साधला. “सरकारनं बाजारात विक्रीसाठी खुप काही उपलब्ध केलंय,” असं म्हणत संजय राऊत यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. “देशाची आर्थिक स्थिती खूप गंभीर आहे. अशा स्थितीत देशाचा जीडीपी आणि रिझर्व्ह बँक कंगाल झाली आहे. त्यातच एअर इंडिया, रेल्वे, एलआयसी आणि बरंच काही सरकारनं बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केलं आहे. बाजारात विक्रीसाठी मोठा सेल लागला आहे. आता या सेलमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टदेखील आणलं आहे,” अशी टीका राऊत यांनी केली.