झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील नायब तहसीलदारना तब्बल २५ हजार रूपयांचा दंड
ठाणे
माहिती अधिकारासाठी तब्बल १५ महिन्यांच्या अथक पाठपुराव्याला अखेर यश आले. बेजबाबदार, कामचूकार अधिकारी बिल्डरांच्या सेवेकरता तत्पर असल्याचे तसेच माहिती अधिकाराच्या अर्जाबाबत जाणीवपुर्वक हलगर्जीपणा करत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मिलिंद कुवळेकर यांनी म्हटले आहे. राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठ यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील नायब तहसीलदार,अशोक गोळे यांना अखेर तब्बल २५ हजार रूपयांचा दंड
व नुकसानभरपाई ५ हजार रूपये देण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी, तहसिलदार, प्रशांती माने यांच्यावरही खंडपीठाने कडक ताशेरे ओढत नोटीस बजावली आहे. आणि अन्यायकारक असलेला प्रथम अपिल निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
SRA योजनेतील विकास प्रस्ताव क्र. २००३/९६ शिवप्रताप को-ॲाप हौसिग सोसायटीची ( परिशिष्ट - २ ) पात्रता यादी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मिळणेबाबत SRA अधिकार्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. परंतू सदरचे निगरगट्ट अधिकारी सतत दिशाभूल करत मागितलेली माहिती बिल्डरला मदत करण्याच्या हेतूने बेमुर्वतखोरपणे टाळत होते. सदरची माहिती ठाणे महानगर पालिकेतून उपलब्ध करून घेण्यात यावी. अशी खोटी माहिती देऊन, खोट सांगणं असे अनेक ऊपद्व्याप या अधिकाऱ्यांनी केले. प्रत्येक पत्रव्यवहाराबाबत प्रदिर्घ लढा देत कोकण खंडपीठाकडे KR995/2019 अन्वये वास्तव म्हणणे कागदोपत्री पुराव्यानिशी मांडले. ३० सप्टेंबर रोजी याबाबत ॲानलाईन सुनावणी घेत खंडपीठाने या बेजबाबदार कर्तव्यकसूर अधिकार्यांची जोरदार कानऊघाडणी केली. दिलेली खोटी माहिती, दिला गेलेला त्रास, वेळ, पैसा यांची नासाडी या सर्व बाबींचा विचार खंडपीठाने केला. या प्रकरणातील १५ महिने केलेल्या अन्यायाची पार्श्वभुमी पाहाता खंडपीठाने सामान्यत: होणार्या दंडापलिकडे जाऊन अधिकच्या दंडाबाबत व नुकसानभरपाईबाबत निकाल सुनावला. याबाबतीत तहसिलदार प्रशांती माने यांना माहिती देण्यास दिशाभूल केल्याप्रकरणी नोटीस बजावून माहिती मिळणेबाबतची मागणी कायम ठेऊन सदरची माहिती विनाशुल्क १५ दिवसांच्या आत पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले.
या सर्व घटनेनी सिद्ध होत आहे. सदर निकालाने या सर्व अन्यायाला काही प्रमाणात का होईना वाचा फुटली आहे.
माहिती अधिकाराचा कायदा हा आपल्याला दिलेला अतिशय अमूल्य असा मूलभूत अधिकार आहे. याची अंमलबजावणी नेटाने करा. कामचोर, फुकटखाऊ अधिकार्यांच्या बेमुर्वत वर्तनाने अजिबात विचलीत होऊ नका. या माहितीच्या अधिकाराबाबत सर्वच समाजमाध्यमांवर जसे युट्यूब, व्हाॅटसॲप, पुस्तके अश्यास्वरूपात मुबलक माहिती ऊपलब्ध आहे, वेळोवेळी अगदी आपल्या दैनंदिन कामकाजाबाबतही या अधिकाराचा वापर कराच. नाहीतर अंमलबजावणी अभावी हा कायदा अडगळीत टाकला जाईल. भ्रष्ट यंत्रणेला अगदी हेच अपेक्षीत असल्याचे मत मिलिंद कुवळेकर यांनी मांडले.
0 टिप्पण्या