मराठा आरक्षण प्रश्नी २८८ आमदार आणि ४८ खासदारांची एकत्रीत बैठक घेणार
ठाणे
आपल्याला युक्तीवाद न करण्याविषयी फडणवीसांनी सांगितलं होतं, हा अधिष्ठाता कुंभकोणींचा खुलासा चार कोटी मराठÎशी बेईमान करणारा असल्याचा संताप समाजानं व्यक्त केला. सुप्रिम कोर्टाचा स्थगिती आदेश बाहेर पडण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांनी आरक्षित ऍडमीशन्स रद्द करण्याचा फतवा जाहिर केला. या वरून इतर समाजांच्या मनात मराठÎविषयी किती पोटदुखी आहे हे दाखवून बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांचाही निषेध केला गेला. समाजानं लवकरचं मुंबईत 288 आमदार आणि 48 खासदारांची एकत्रीत बैठक घेऊन त्यांची मत जाणून घेऊन त्यांनाही आरक्षणाच्या केंद्रीय आदेशासाठी अल्टीमेट द्यावा, असा ठराव मराठा आरक्षण प्रश्नावर १३ सप्टेंबर रोजी ठाण्यात झालेल्या बैठकीत झाला. समन्वयक रमेश आंब्रे, कैलाश म्हापदी (प्रवक्ते), ऍड. संतोष सुर्यराव, अविनाश पवार तसेच कार्यकारीणीतील सर्व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
सुप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षणावर आलेल्या स्थगितीला कारस्थानाचा वास येत असून कुचकामी ठरलेल्या आघाडी सरकारच्या विरोधात आज सकल मराठा समाजानं आक्रोश आणि संताप व्यक्त करीत वेळप्रसंगी करोनाचं संकट झुगारून रस्त्यावर संघर्ष करण्याचा इशारा दिला. ठाण्यात रेस्टहाऊसवर पार पडलेल्या या बैठकीला जिल्हाभरातून कार्यकर्ते आले होते.
हे अपयश सरकारनं चार दिवसात निस्तरलं नाही तर समाज रस्त्यावर उतरेल, असा अल्टीमेट देतानाच समाजानं सरकार, शिक्षण मंत्री आणि अधिष्ठाता कुंभकोणी यांचा धिक्कार केला. मागच्या वेळेस एक दिवसाच्या अधिवेशनाचा आग्रह धरणारे उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे हात कुणीही बांधलेले नाहीत. ते अधिवेशन आता त्यांनी घेतले नाही तर मात्र,मराठा समाज त्यांना माफ करणार नाही, असं मोर्चाचे समन्वयक कैलाश म्हापदी यांनी नमूद केलं.
0 टिप्पण्या