२३ सप्टेंबरचे देशव्यापी आंदोलन यशस्वी करण्याचे केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त मंचचे आवाहन

२३ सप्टेंबर २०२० - देशव्यापी आंदोलन यशस्वी करा
केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त मंचाचे आवाहन 

मुंबई 
केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने आपल्या ३१ ऑगस्टच्या बैठकीत, कार्यकारी आदेश व अध्यादेशाच्या माध्यमातून कामगारांच्या अधिकारांचे दमन व कामगार कायद्यांमध्ये केला जाणारा बदल, महत्वपूर्ण वित्त क्षेत्र, रेल्वे, संरक्षण, पोलाद, पेट्रोलियम, वीज इत्यादींसहित केंद्र व राज्यांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील आक्रमक आणि विनाशकारी निर्गुंतवणूक व खाजगीकरण, सातत्याने जात असलेल्या नोकऱ्या, वेतनकपात, सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वेळेआधीच जबरदस्तीने लादली जाणारी निवृत्ती, गोठवला गेलेला महागाई भत्ता, कृषी व्यवस्थापन व शेतमालाच्या व्यापारातील जनविरोधी बदल, अध्यादेशाच्या माध्यमातून रद्द केलेला जीवनावश्यक वस्तू कायदा, कष्टकरी जनतेच्या व इतर समाज घटकांच्या लोकशाही अधिकारांवरील हल्ले, अशा शासनाच्या आक्रमक पावलांच्या विरोधातील आपला लढा एका नवीन उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी आपली संयुक्त आंदोलने तीव्र करण्याचा निर्धार केला. सरकारची ही पावले जनविरोधी व राष्ट्रहिताला बाधा पोहोचवणारी आहेत, या विरोधात २३ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असून यामध्ये सर्व कामगार संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केंद्रीय कामगार संघटनेने केले आहे. 

डॉक्टर्स, नर्सेस, उपवैद्यकीय कर्मचारी, सफाई कामगार, आशा आणि अंगणवाडी कर्मचारी अशा आघाडीवरील कोविड महामारी योद्ध्यांना होणारा त्रास दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे कारण सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित मागण्यांच्या बाबतीत कोडग्यासारखे नकारात्मक भूमिका घेत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा क्लेश वाढत चालला आहे, ज्याचे प्रतिबिंब त्यांनी ‘९ ऑगस्ट भारत छोडो दिनी’, ‘भारत बचाओ दिन’ म्हणून पाळण्याच्या केंद्रीय कामगार संघटनांच्या आवाहनाला दिलेल्या प्रतिसादामधून दाखवून दिले. तो एक ऐतिहासिक क्षण होता जेव्हा कामगार आणि किसान संपूर्ण देशभर आपापल्या प्रश्नांना घेऊन, तर बऱ्याच ठिकाणी एकत्रितपणे देखील पुढे येऊन, रस्त्यावर उतरून लढले. या परिस्थितीची दखल घ्यायची सोडून मोदी सरकारने आंदोलकांवर खटले भरण्यासाठी आपल्या गृहखात्याचा वापर तर केलाच पण केवळ इतकेच नाही तर देश विकण्याचे आपले धोरण असेच पुढे सुरू ठेवण्याचा मनोदयही उद्दामपणे जाहीर केला. १८ ऑगस्ट हा दिवस देखील कामगार संघटनांनी ‘सार्वजनिक क्षेत्र वाचवा’ – ‘देश वाचवा’ ही घोषणा देऊन साजरा केला. विरोधाचा आवाज बुलंद करणे आणि विरोधाला प्रतिरोधाच्या पातळीपर्यंत वाढवणे हे आता केंद्रीय कामगार संघटनांसाठी आवश्यक बनले आहे. या दृष्टीने खालील निर्णय घेण्यात आले –

🔹 ७-८ सप्टेंबरच्या बीपीसीएलच्या संपाला संपूर्ण पाठिंबा
🔹 २३ सप्टेंबर २०२० रोजी कामगार विरोधी विनाशकारी धोरणांच्या विरोधात आणि वेतन कपात आणि रोजगाराच्या हानीच्या विरोधातील आपल्या तातडीच्या मागण्यांसाठी देशव्यापी आक्रमक आंदोलन
🔹 २८ सप्टेंबर २०२० रोजी संयुक्त संघर्षाबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगातील कामगारांचे राष्ट्रीय संमेलन
🔹 संरक्षण क्षेत्रातील फेडरेशनच्या बेमुदत संपाच्या पहिल्या दिवशी १२ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशभरात पाठिंबा दर्शवण्यासाठी कृती

केंद्रीय कामगार संघटना आणि फेडरेशन्स, संघटित आणि असंघटित अशा अनेक उद्योग आणि क्षेत्रांमध्ये वाढत जाणाऱ्या संघर्षांची प्राधान्याने नोंद घेत आहे, जे केंद्रातील सरकारच्या जन-विरोधी, कामगार-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी विनाशकारी धोरणांना प्रतिकार व विरोध करण्याचा वाढता निर्धार दर्शवत आहेत. कोळसा क्षेत्रातील तीन दिवसांचा संप, बीपीसीएल मधील दोन दिवसांचा संप, १२ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या आयुध कारखान्यांमधील संरक्षण उत्पादन क्षेत्र कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा सर्वांनी एकजुटीने घेतलेला निर्णय, अनेक राज्यांमध्ये आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आक्रमक संप आणि लढे, अनेक राज्यांमध्ये होत असलेले सिमेंट, इंजिनियरिंग आदी सहित अनेक खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांच्या कामगारांचे संपासहित विविध लढे, या सर्वामधून कष्टकरी जनतेचा फक्त त्यांच्याच अधिकारांचे आणि उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी नाही तर देशाला सर्वनाश आणि संकटापासून वाचवण्यासाठी देखील एकजुटीने लढण्याचा निर्धार करून येत्या काळात देशव्यापी संपासाठी सज्ज व्हावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

२३ सप्टेंबरच्या देशव्यापी आंदोलनाच्या मागण्या
१. सर्वांसाठी मोफत सार्वत्रिक आरोग्यसेवा 
२. सर्व गरजूंना पुढील ६ महिन्यांसाठी दरडोई १० किलो मोफत अन्नधान्य 
३. आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना पुढील ६ महिने मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य
४. मनरेगाच्या अंतर्गत ६०० रुपये रोजावर २०० दिवस काम किंवा बेरोजगार भत्ता
५. शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी
६. जीवनावश्यक वस्तू, शेतीमाल व्यापार, वीज कायदा आणि कामगार कायदे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन आणि राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान यांच्यावरील अध्यादेश/ कार्यकारी आदेश मागे घ्या

७. कोविड-१९ च्या मोफत चाचण्या व औषधोपचार
८. सर्वांना नोकऱ्या किवा बेरोजगार भत्ता
९. राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या
१०. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग किंवा सेवांचे खाजगीकरण करू नका
११. कोविड-१९चे कर्तव्य बजावत असलेल्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी सहित सर्व आघाडी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा गियर व वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा पुरवठा
१२. कोविड-१९चे कर्तव्य बजावत असलेल्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी सहित सर्व आघाडी कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचा विमा, जोखीम भत्ता, नुकसानभरपाई, मोफत औषधोपचार

१३. योजना कर्मचाऱ्यांचे ४५ व ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार कामगार म्हणून नियमितीकरण, २१००० रुपये किमान मासिक वेतन, १०००० रुपये मासिक पेन्शन, ईएसआय, पीएफ. थकित वेतन द्या
१४. रुग्णालयासहित आरोग्य सेवा, आयसीडीएस व एमडीएमएस सहित पोषण आणि शिक्षण या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रस्ताव मागे घ्या
१५. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग किंवा सेवांचे खाजगीकरण थांबवा, केंद्रीय योजनांवरील बजेट तरतूदीत वाढ, सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा
१६. कामाच्या तासात ८ वरून १२ अशी वाढ करू नका
१७. महागाई रोखण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण, वस्तूंच्या बाजारातील सट्टेबाजीवर बंदी अशी तातडीची पावले उचला

१८. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा. उद्योगांसाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडा
१९. कोणताही अपवाद न करता किंवा सूट न देता सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी व कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक शिक्षेची कारवाई
२०. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करा 
२१. तमाम कष्टकरी जनतेला वाढत जाणाऱ्या किमान १०००० रुपये पेन्शनची हमी
२२. बारमाही कायमस्वरुपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव आणि समान व एकसारख्या कामासाठी कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांसारखे वेतन व इतर लाभ

२३. कोणत्याही क्षेत्रात निश्चित कालीन (फिक्स्ड टर्म) रोजगार नको
२४. बोनस व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व पात्रता यावरील कमाल मर्यादा काढून टाका. ग्रॅच्युईटीचे प्रमाण वाढवा
२५. अर्ज केल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघटनांची नोंदणी अनिवार्य करा.
२६. आयएलओ सनद सी ८७ व सी ९८ ला ताबडतोब मान्यता द्या
२७. रेल्वे, विमा व संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण नको
२८. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना सी२+५० या सूत्रानुसार किफायतशीर भाव
२९. जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण नको. जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ची प्रभावी अंमलबजावणी करा
३०. शेतकऱ्यांना, विशेषतः छोट्या व सीमान्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तातडीची दुष्काळातील मदत, पशुपालन साखळीला सुरक्षा व प्रोत्साहन

३१. रेशनव्यवस्थेमधून रॉकेल व साखर वगळण्याला विरोध
३२. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षेची हमी, सर्व कामांच्या ठिकाणी व असंघटित कामगारांसाठी स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी तक्रार निवारण समित्यांचे गठन
३३. कामकाजी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व आरामकक्षांची सुविधा, सर्व कामकाजी महिलांना ६ महिन्यांची पगारी बाळंतपणाची रजा, महिला काम करीत असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा, समान किंवा सारखे काम करणाऱ्या महिला व पुरुषांना समान वेतन
३४. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण
३५. जातीच्या आधारावर भेदभाव आणि सामाजिक दमन, दलित आणि अल्पसंख्यकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना
आपल्या न्या्य्य हक्काच्या मागण्यांसाठी  देशव्यापी आंदोलनात सर्व कामगारांनी सक्रीय सहभाग नोंदवून हा लढा यशस्वी करावा असे आवाहन ठाणे जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक भास्कर. गव्हाळे  यांनी केले आहे.