Trending

6/recent/ticker-posts

विजय मल्ल्या प्रकरणी खटल्याची कागदपत्रे गहाळ

 विजय मल्ल्या प्रकरणी  खटल्याची कागदपत्रे गहाळ


मुंबई


कर्जबुडवा व्यापारी विजय मल्ल्याच्या रिव्हू पिटीशन प्रकरणाला आता नवे वळण लागले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती परंतु या प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाची कागदपत्रे गायब झाली. यामुळे सुनावणी टळली आहे. भारतीय बँकांना कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावून फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्याच्या पुनविचार याचिकेवरील सुनावणी २० ऑगस्टपर्यंत टाळण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय यासाठी घ्यावा लागला की या खटल्यासंदर्भातील फाइलमधील काही कागदपत्रे गायब झाली आहेत. खंडपीठाने इंटरवेशन अॅप्लीकेशनवर जाब विचारला होता, तो खटल्याच्या फाईलमधून हरवला आहे. अशा परिस्थितीत पक्षांनी नवीन प्रत दाखल करण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला. यानंतर कोर्टाने पुढील तारीख निश्चित केली.



ही रिव्ह्यू पिटीशन विजय माल्याच्या कोर्टाच्या अवमान प्रकरणाशी संबंधित आहे. मल्ल्याने कोर्टाच्या 14 जुलै 2017 च्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली होती, ज्यात बँकांना 9000 कोटी रुपयांची थकबाकी परतफेड करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल मल्ल्याला दोषी ठरविले होते. मात्र, मल्ल्याने आपल्या मुलांसाठी 4 कोटी डॉलर डॉलर्स ट्रान्सफर केले होते. मल्ल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लघन करत संपत्ती मुलांच्या नावे केली होती. त्यामुळे मल्ल्याला कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर कोर्टाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी मल्ल्याने याचिका दाखल केली होती.


यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने, 19 जून रोजी गेल्या 3 वर्षांपासून मल्ल्याच्या रिव्ह्यू पिटीशनला लिस्टमध्ये न ठेवण्याबाबत आपल्या रजिस्ट्रीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. खंडपीठाने रजिस्ट्रीला गेल्या 3 वर्षांपासून याचिकेशी संबंधित फाइलशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे नावे देण्यास सांगितले होते. कोर्टाने म्हटले होते की रिव्ह्यू पिटीशनवर सुनावणी घेण्यापूर्वी रजिस्ट्रीने हे सांगावे की गेल्या 3 वर्षांपासून न्यायालयात खटला का सूचीबद्ध करण्यात आला नाही. विजय मल्ल्याची याचिका उशिराने लिस्ट केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीवर नाराजी व्यक्त केली होती. २०१७ साली दिलेल्या आदेशावरील पुनर्विचार याचिका आता सुनावणीस आली होती. ही याचिका आतापर्यंत का न्यायालयासमोर आली नव्हती अशी विचारणा रजिस्ट्रीकडे करण्यात आली होती. तसेच यावर दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले होते.


 

 

Post a Comment

0 Comments