कास्ट्राईबचे आंदोलन, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात फिरून करणार घंटानाद

कास्ट्राईबचे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात फिरून घंटानाद आंदोलन. नागपूर ते मुंबई लाँगमार्च

महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे 4 सप्टेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले  परंतु पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सरकारने काहीही केले नाही. मागासवर्गीयावर राज्यात अन्याय अत्याचार वाढले असून मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांवर षडयंत्र करून अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीयांचा संयम संपत आला आहे. महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. कृपया याची नोंद घेवून मागासवर्गीयांना न्याय द्यावा याकरिता आंदोलनाची नोटीस देण्यात येत आहे. कृपया खालील बाबींचे अवलोकन करून तात्काळ पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे.

1) मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षण एम. नागराज प्रकरणात मागासलेपणा, पुरेसे प्रतिनिधीत्व व प्रशासनिक कार्यक्षमता या तीन निकषाची पूर्तता न केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा 25 मे 2004 चा शासन निर्णय रद्द केला. परंतु आरक्षण कायदा 2001 कायम केला व स्वत:च्या निर्णयास 12 आठवड्याची मुदत दिली. या कालावधीत शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एम. नागराज प्रकरणातील अटीनुसार, कर्नाटक राज्याप्रमाणे मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून संपूर्ण आकडेवारी (contifible data) एकत्र करून सुधारित शासन निर्णय काढणे आवश्यक असताना शासनाने काहीच केले नाही.

2) महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/17 सर्वोच्च न्यायालयात दि. 13/10/ 2017 रोजी दाखल करताना उच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे विरोधात 'स्टे' गागणे सहज शक्य असताना मा. महाधिवक्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्टे मागितला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे दिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
3) महाराष्ट्र शासनाला सुद्धा कर्नाटक सरकारप्रमाणे मुख्य सचिवाचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमून एम. नागराज प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार अहवाल तयार करून समर्थपणे बाजु मांडता आली असती. परंतु मंत्रालयातील जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी त्याला विरोध केला व शासनाची दिशाभूल केली.

4) सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 26 सप्टेंबर 2018 रोजी अंतिम आदेश देऊन एम. नागराज प्रकरणातील मागासलेपणाची अट रद्द करून अपर्याप्त संख्येच्या आधारावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लाग करण्याचे आदेश पारित केले त्याची शासनाने जाणिवपूर्वक अंमलबजावणी केली नाही.
5) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे 2018 रोजी मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती नाकारता येत नाही असा निर्णय दिला व त्यानंतर 15 जून 2018 रोजी महाराष्ट्राच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला प्रतिबंध नाही असा निर्णय दिला या दोन्ही निर्णयास अनुसरून केंद्र सरकारच्या DOPT विभागाने राज्याच्या सर्व मुख्य सचिवांना दोन्ही आदेशाचे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 15 जून 2018 रोजी दिलेत.
6) महाराष्ट्र शासनाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी नियमबाह्य पत्र निर्गमित करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती रोखली आहे. त्यामुळे 70 हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद नागपर खंडपीठ यांनी कनिष्ठांना पदोन्नती देणे नियमबाह्य असून शासनाचे 29 डिसेंबर 2017 चे पत्र सदोश असल्याचा निर्णय दिला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, मागासवर्गीयांची पदोन्नती रोखण्यासाठीच षडयंत्र करून 29 डिसेंबर 2017 चे पत्र जारी करण्यात आले आहे.

7) 14 मार्च 2020 रोजी मा. मुख्यमंत्री यांनी विधीमंडळात एका प्रश्नाला उत्तर देतांना म्हणाले की, शासन मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यासाठी ईच्छुक असून सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ व निष्णात वकिलांची फौज बाजु मांडत असल्याचे निवेदन केले. वस्तुस्थिती एकदम विपरित आहे. मा. अटार्नी जनरल श्री. के. के. वेणुगोपाल यांना सोडून एकाही जेष्ठ वकिलाने 13 ऑक्टोबर 2017 पासून आजपर्यंत कधीही बाजु मांडलेली नाही. 8) 26 सप्टेंबर 2018 च्या संविधान पिठाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्राची याचिका निकाली काढण्यासाठी 22 जुलै 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 21 ऑगस्ट 2020 रोजी अंतीम सुनावणी होणार आहे.

याकरीता महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ दखल घेवून कास्ट्राईब महासंघाने दिलेल्या मागण्यांबाबत दखल घ्यावी.
1) मागासवर्गीयांना तात्काळ पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे.
2) पदोन्नतीसाठी उच्च स्तरीय समिती गठित करून या समितीमध्ये कास्ट्राईब महासंघाचा समावेश करावा.
3) एम. नागराज प्रकरणात दिलेल्या अटीनुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत संपूर्ण आकडेवारी एकत्रित करून प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम सुनावणीसाठी निष्णात वकिलांची नियुक्ती करावी.
4) पदोन्नतीमधील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यात यावा तसेच कनिष्ठांना दिलेली पदोन्नती तात्काळ रद्द करावी.
5) सरळ सेवा भरतीमधील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष भरती मोहित राबविणे.

6) मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये वाढ करावी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी बंद केलेली फ्रीशीप लागू करावी. 7) परदेशी शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट घटनाबाह्य असल्याने रद्द करण्यात यावी.
8) परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या 500 पर्यंत वाढविण्यात यावी व 1000 मानांकन असणाऱ्या परदेशी विद्यापीठात प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करावी.
9) राज्यातील सर्व विद्यापीठामध्ये सर्व विभाग एकत्र करून आरक्षण लागू करणे.
10) सर्व कंत्राटी कर्मचारी, आरोग्य सेवक-सेविका यांना शासन सेवेत कायम करणे.

या मागण्यांसाठी नागपूर दीक्षाभूमी ते मुख्यमंत्री यांचे निवासस्थान 'वर्षा' बंगला मुंबई असा 'आरक्षण बचाव मार्च' दि. 26 सप्टेंबर 2020 पासून सुरू होणार असून तो महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातून फिरून जागोजागी घंटानाद करून शासनाला जागे करणार आहे. करिता याची नोंद घ्यावी. आंदोलनाचा पहिला टप्पा - महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे सर्व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत दि. 20.8.2020 रोजी वरील मागण्यांचे निवेदन पाठविणे. शासनाने दखल न घेतल्यास अथवा कुठलीही कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू होईल.

आंदोलनाचा दुसरा टप्पा लाँगमार्च : नागपूर ते मुंबई - दीक्षाभूमी नागपूर येथून या लाँगमार्चची सुरूवात दि. 26 सप्टेंबर 2020 रोजी परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून होईल. या मार्चमध्ये 4चाकी वाहनांचा समावेश असेल आणि हा मार्च नागपूर ते महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात फिरून घंटानाद करून दि. 30 सप्टेंबर 2020 रोजी वर्षा बंगला मुंबई येथे पोहोचेल व त्यानंतर लाँगमार्चचे समापन करण्यात येईल. वरील मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती व इतर मागण्यांबाबत तात्काळ दखल घेवून प्रश्न निकाली काढावे, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे 4 सप्टेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला करण्यात आली आहे.