राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्थाच्या कामकाजाविषयक सुधारीत नियमावली जारी करावी
मुंबई
राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्थाच्या कामकाजाविषयक सुधारीत नियमावली जारी करावी अशी मागणी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आली आहे. सोसायट्यांचे पदाधिकारी हे कुठल्याही प्रकारचे मानधन न घेता संस्थेच्या कामकाजासाठी वेळ देतात. संस्थेच्या सभासदांनी बहुमताने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. राज्यात सध्या महामारी कायदा लागू असला तरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे कामकाज करावे लागते. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर या सर्व विषयासंबंधी नियमावली बनवावी अशी विनंती सीताराम राणेंसह महासंघाच्या शिष्टमंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
केवळ ऐकीव माहितीवर केलेली ही कारवाई अन्यायकारक असून यामुळे सोसायटयांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असतोषाचं वातावरण पसरले आहे. सुरुवातीच्या लॉकडाऊन काळात गृहनिर्माण सोसायटयांनी शासकिय नियमावलीचे काटेकोर पालन केले. तरीही भाडेकरूला त्रास दिल्याच्या ऐकीव माहितीच्या आधारे पुण्यातील गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव सुनिल शिवतरे यांच्यावर कोणतीही चौकशी न करता गुन्हा दाखल केला आहे. या विषयाला अनुसरून सीताराम राणेंसह महासंघाच्या शिष्टमंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना शिवतरे यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासह भविष्यातही चौकशी न करता पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत अशी मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करत नाही त्याचबरोबर सोसायटयांनी कोणते नियम आखावे हे सरकार ठरवत नाही असे शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. तरीही गृहनिर्माण संस्थांमधील वाद हे त्यांनीच त्यांच्या पातळीवर सोडवावेत असे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि तातेड यांच्या खंडपीठाने नमूद करून याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्यास सांगितले. ही बाबही सरकारला दिलेल्या निवेदनात अधोरेखीत करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या