Trending

6/recent/ticker-posts

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांचे व लेखनांचे खंड कधी प्रकाशित होणार

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांचे व लेखनांचे खंड कधी प्रकाशित होणार



1936 मध्ये लाहोर येथील जात-पात तोडक मंडळाचे अधिवेशन होणार होते. त्यासाठी अध्यक्ष म्हणून आंबेडकरांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी लिखित स्वरूपात अध्यक्षीय भाषण तयार केले व ते संयोजकांकडे पाठविले. त्यात हिंदू धर्म व जातिव्यवस्थेची केलेली परखड चिकित्सा पाहून आयोजकच हादरून गेले. शेवटी अधिवेशन व आंबेडकरांचे भाषणही झाले नाही. तेच भाषण पुढे पुस्तकरूपात प्रकाशित करण्यात आले. हे पुस्तक म्हणजेच आंबेडकरांनी लिहिलेला भारतातील जातिअंताचा जाहीरनामा मानला जातो  



मुंबई- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्मारके आणि पुतळ्यांचा गाजावाजा केला जात असताना धर्मव्यवस्था व जातिव्यवस्थेची मूलभूत व परखड चिकित्सा करणारे त्यांचे विचार मात्र बंदिस्त करून ठेवले गेले आहेत. डॉ. आंबेडकर लिखित `जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन' या एके काळी गाजलेल्या व वादळी ठरलेल्या इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी भाषांतराच्या 40 हजार प्रती सध्या विक्रीविना शासकीय गोदामात धूळ खात पडल्या आहेत. राज्य शासनाकडून त्याचे रीतसर प्रकाशनही केले जात नाही किंवा विक्रीसाठीही परवानगी दिली जात नाही.  
राज्य सरकारने या पुस्तकाच्या निर्मितीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने त्याचे स्वतंत्रपणे पुनर्मुद्रण करण्याचे ठरविले. त्यानुसार 2013 मध्ये `अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट' या इंग्रजी पुस्तकाच्या सुमारे दहा हजार प्रती छापल्या व त्या हातोहात विकल्या गेल्या. डॉ. आंबेडकरांचे विचार घराघरात पोहोचावेत, यासाठी जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन या नावाने हे पुस्तक मराठी भाषेत प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शासकीय मुद्रणालयाला 50 हजार प्रती छापण्याचे काम देण्यात आले. त्यापैकी वर्षभरापूर्वी 40 हजार प्रती छापून तयार करण्यात आल्या. त्याचे रीतसर प्रकाशन करण्याचे ठरले. परंतु प्रकाशनही नाही आणि विक्रीही नाही, त्यामुळे आंबेडकरांचे मौलिक विचारधन असलेली ही पुस्तके शासकीय गोदामात धूळ खात पडली आहेत.  
राज्य सरकारने 1978 मध्ये डॉ. आंबेडकरांचे सर्व साहित्य प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षताखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या वतीने आतापर्यंत आंबेडकरांच्या भाषणांचे व लेखनांचे 22 खंड प्रकाशित करण्यात आले. आणखी जवळपास 30 खंड प्रकाशित होतील एवढी कागदपत्रे व साधने उपलब्ध आहेत. प्रकाशित झालेल्यांपैकी 20 खंड इंग्रजी भाषेत आहेत. त्यालाही प्रचंड मागणी आहे. आजपर्यंत लेखन व भाषणे खंडाच्या 2 लाख 50 हजार प्रतींची विक्री झाली असून त्यातून सुमारे 90 कोटी रुपयांचे उत्पन्न राज्य शासनाला मिळाले आहे.   राज्य सरकारने बाबासाहेबांचे 125 वे जन्मवर्ष हे समता वर्ष म्हणून जाहीर केले. मात्र, यावर्षातही ठप्प पडलेले विचारधन समिती प्रकाशित करू शकली नाही. एवढेच काय तर प्रकाशन समितीची गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एकही बैठक झालेली नाही. समितीकडे सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असतानाही त्याचा वापर करण्यात समितीच्या सदस्य सचिवांनी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे 2004 पासून बाबासाहेबांवरील कुठलेही साहित्य प्रकाशितच झालेले नाही. 
भारतीय दलित पँथरने 18 जुलै 2010 रोजी खंडासाठी काही विषय, मुद्दे सुचविले होते. डॉ. बाबासाहेबांनी 1930 ते 1933 या काळात सात उपसमित्यांवर कार्य केले होते. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉय यांच्या शासनात 20 जुलै 1942 ते 1946 या काळात बाबासाहेबांकडे 11 विविध खात्यांचा कार्यभार होता. इतकेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटना तयार होत असताना ते मसुदा समितीचे अध्यक्षही होते. याशिवाय इतर 10 विविध समित्यांवरही सदस्य होते. त्यांनी प्रदर्शित केलेले विचार आणि त्याचे इतिवृत्त ही माहिती खंड स्वरूपात प्रकाशित होणे लोकशाही समृद्ध करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होते. परंतु, या महत्त्वाच्या बाबीकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. 
समितीने प्रकाशित केलेल्या विविध खंडांच्या अनुवादाची व पुनमुर्द्रणाची मुद्रिते मान्यतेसाठी प्रकाशन समितीकडे वर्षानुवर्षे पडून आहे. यात रूट्स ऑफ रिव्हॉल्युशन या खंड-3 सोअर्स मटेरियल 669 पानांच्या इंग्रजी खंडाची मुद्रिते मान्यतेसाठी गेल्या 15 वर्षांपासून समितीकडे पडून आहेत. या खंडाच्या 15 हजार प्रती छपाईपोटी 16 लाख 20 हजार रुपये 23 डिसेंबर 2010 रोजी शासकीय मुद्रणालय, मुंबई यांना देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, इंग्रजी खंड-2, 4, 5, 6, 10 यांचे पुनमुर्द्रण व खंड-21 यांच्या छपाईखर्चासाठी 1 कोटी 88 लाख 62 हजार 721 रुपये आणि खंड-1 मराठी अनुवाद छपाईखर्च 10 लाख 20 हजार असे एकूण 2 कोटी 15 लाख 2 हजार 721 रुपये 2013 मध्ये दिल्यानंतरही आजपर्यत वाचकांना खंड उपलब्ध झालेले नाहीत. प्रकाशन समितीकडे निधीची कमतरता नाही. दरवर्षी 3 कोटींची तरतूद यासाठी आहे. यासोबतच समितीने प्रकाशित केलेले सर्व खंड इंटरनेटवर उलपब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्याप तो इंटरनेटवर टाकण्यात आला नसल्याचे कळते.


 



Post a Comment

0 Comments