आदिवासींच्या आरक्षणावर डल्ला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल  जाहीर झाला असून,या निवड यादीत उमेदवारांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची पुनश्च पडताळणी केल्याखेरीज नियुक्ती आदेश देऊ नये अशी मागणी आदीवासी विद्यार्थी संघ- विदर्भ नागपूर या संस्थेकडून महाराष्ट्र शासनाला निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर  काही संशयित ,खोटे, बोगस, बनावट आदिवासी उमेदवार दिसत आहेत. आदिवासी समुदयाच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मूळ आदिवासी उमेदवाराची नियुक्ती होऊन लाभ मिळावा म्हणून या करिता हे निवेदन देण्यात आले आहे 

प्रथमदर्शनी बनावट, खोट्या, आदिवासी वाटणाऱ्या उमेदवारांच्या जात व जात वैधता प्रमाणपत्राची पुनश्च पडताळणी झाल्या खेरीज नियुक्ती आदेश देण्यात येऊ नये अशी मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयासह आदिवासी विकास विभाग, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग, अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) महाराष्ट्र राज्य, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे. यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.   
औरंगाबाद विभागासह, इतर विभागातील 1) प्रफुल प्रकाशराव तोटेवाड-गटविकास अधिकारी, 2) जगदीश हिमानलू तातोड-वित्त लेखाधिकारी, 3) अविनाश श्रीराम शेंबतवाड-तहसीलदार गट अ, 4) अक्षय जेजेराव सुकरे-तहसीलदार गट अ, 5) मोहन राजेश्वर मैसनवाड-उपशिक्षणाधिकारी गट ब, 6) मारोती गंगाधर मुपडे-उप अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क 7) महेश सोपानराव पोत्तुलवार-सहाय्यक गटविकास अधिकारी गट ब, 8) प्रशांत नामदेव गोविंदवार-नायब तहसिलदार गट ब, 9) किरण एकनाथ जावदवाड-नायब तहसिलदार गट ब, 10)अनिकेत भगवंतराव पलेपवाड-नायब/तहसिलदार गट ब,11) रवि व्यंकटराव आकुलवार-नायब तहसिलदार गट ब,12) मैत्रेया उत्तमराव कोमवाड-नायब तहसिलदार गट ब,प्रथमत त्यांच्या आडनावावरून वरील 12 उमेदवार बनावट,खोटे आदिवासी असल्याचा संशय बळावत असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष मुकेश नैताम यांनी म्हटले आहे.  

तत्कालीन औरंगाबाद जातपडताळणी समितीचे सहआयुक्त कै.व.सू.पाटील यांच्या 6 सप्टेंबर 2010 ते 5 आँक्टो.2011 या सेवाकाळात 7545 बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. यापैकी उपरोक्त काही उमेदवार रक्तनात्यातील असल्याचे समजते; व या कारणावरूनच त्यांच्याकडे तसे जातवैधता प्रमाणपत्र असल्याचे नाकारता येऊ शकत नाही.याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे,ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना, तूर्तास मंत्रालयाच्या 23 विभागातील 4 अवर सचिव,26 कक्ष अधिकारी व इतर 20 कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत.  तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील 15,गट ब मधील 32 सह 116 कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेत.महसूल विभागातील 2 अपर जिल्हाधिकारी, 5 उपजिल्हाधिकारी, 5 तहसिलदार असे एकूण 12 अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती लपवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहेत. यापूर्वी  राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रँकेटही उघडकीस आले आहे.एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता, आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्या जात असल्याचा आरोप याद्वारे करण्यात आला आहे.