मागण्या मान्य होत नसल्याने कामगार संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

मागण्या मान्य होत नसल्याने कामगार संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

नवी मुंबई

 महानगरपालिकेचे कंत्राटी कामगार कोरोनाच्या महामारीच्या काळात रात्रंदिवस मेहनत घेत आहेत. या कामगारांचा विमा काढण्यात यावा. त्यांना अतिरिक्त भत्ता देण्यात यावा व कोरोना रुग्णांशी संपर्क येणाऱ्या ठिकाणी पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी समाज समता कामगार संघटनेने केली आहे. याविषयी महानगरपालिका आरोग्य विभाग व आयुक्तांकडेही पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडेही याविषयी मागणी केली आहे. महानगरपालिका लवकर मागण्या मान्य करत नसल्याने कामगार संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

वारंवार मागणी करूनही प्रशासन काहीच उत्तर देत नसल्याने कोरोना रुग्ण सापडलेल्या ठिकाणी औषध फवारणी करण्यासाठी जाण्यास कामगारांनी नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी काम करणे आमची जबाबदारी आहे; पण आमचे आरोग्य बिघडले तर त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न कामगारांनी उपस्थित केला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ६२७७ कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नवी मुंबईची कामगिरी उंचावण्यामध्ये या कामगारांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून हे कंत्राटी कामगार दिवस-रात्र परिश्रम करत आहेत. शहरातील स्वच्छता, कचरा वाहतूक ते औषध फवारणीपर्यंतची अनेक कामे कामगार प्रामाणिकपणे करत आहेत;

पण या कामगारांना अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक हजेरी शेड बंद आहेत. कामगार निवाऱ्यासाठी ज्या ठिकाणी थांबतात तेथे पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. मास्क व हातमोजे दिले आहेत; पण त्यांचा दर्जा चांगला नाही. तीन पडदे असणारे मास्क देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कामगारांना कोरोना होण्याची भीती वाटू लागली आहे. महानगरपालिका रुग्णालय व मलेरिया विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या ठिकाणी काम करावे लागत आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरामध्ये औषध फवारणी करावी लागते. अशा ठिकाणी काम करताना अत्याधुनिक पीपीई किट असावे, अशी मागणी आरोग्य विभागात काम करणा या कामगारांनी केली आहे.