कोविड - १९ च्या काळात हाऊसिंग सोसायट्यांची मासिक देयके

मा विभागीय सहनिबंधक, सहकार विभाग,कोकण भुवन,
नवी मुंबई.
  
सर सस्नेह नमस्कार,

कोविड - १९ च्या काळात हाऊसिंग सोसायट्यांची मासिक देयके ...... (Monthly Maintenance Bill)

उपरोक्त विषयात बऱ्याच प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे असे वाटते.  त्या मुळे काही सोसायट्यांनी मासिक एप्रिल/मे महिन्यांची  देयके दिलेली / वितरित केलेली नाहीत. या बाबत काही वेगवेगळे मतप्रवाह असले तरी आपण सदर देयके देण्याच्या मुळाशी जाऊन विचार केल्यास काही गोष्टी आपल्या लक्षात येतात त्या अश्या..... 

मूळ सोसायटी आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची योजनाच या करिता करण्यात आली आहे कि ..... 
सदर सोसायटीच्या इमारतीच्या रखरखावा (Maintenance) करिता येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज घेऊन सेवा आकार(जो सर्व सभासदांना सामान आकारला जातो), भविष्यातील इमारतीच्या दुरुस्ती करिता अथवा पुनर्बांधणी करिता निधी, बिनभोगवटा, पार्किंग असे चार्जेस(जे त्यात्या सभासदांच्या सदनिकेच्या आकारमान प्रमाणे किमती प्रमाणे आकारले जातात)  प्रत्येक सभासदाकडून मासिक देयकाद्वारे गोळा करून महिनाभरात देयके आणि पगार देण्याकरिता खर्च करण्यात येतात. 
कोविद - १९ सारख्या परिस्थतीत ह्या खर्चांमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत.  सेवा आकारातील खर्च जसे विजेचे देयक, वॉचमॅनचा पगार, सफाई कामगाराचा पगार, अकौंटंन्टचा पगार, स्टाफ पगार इत्यादी नेहमी प्रमाणे चालूच आहेत.  त्या मुळे मासिक देयके देण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीच अडचण असण्याचे कारण दिसत नाही.

तरीही काही संस्थानी वेग वेगळे मार्ग अवलंबिलेले दिसत आहेत ते कोणते ते आंपण पाहूया......     १)  सरसकट विविध संस्थांनी एप्रिल, मे  महिन्याची मासिक देयके आपल्या सभासदांना वितरितच केलेली नाहीत. २)  काही संस्थानी एप्रिल, मे महिन्याची मासिक देयके बनवलेलीच नाहीत. ३)  बोरिवलीत काही संस्थानी म्हणजे त्यांच्या व्यवस्थापक मंडळांनी तर एप्रिल ते जून महिन्याची मासिक देयके waive/माफ  करण्यात येतील असे आपल्या सभासदांना कळविले असल्याचे कानावर आले आहे. 

वरील तिन्ही परिस्थितीत संस्था जी "मुकीबहिरी आहे" ती मात्र भरडली जात आहे असे वाटते.  बरं असे निर्णय घेणारे कार्यकारी मंडळ आपापल्या संस्थेला आगामी काळात आर्थिक संकटात टाकणार हे मात्र निश्चितच.  सहकारी हौसिंग सोसायट्या या ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालत असतात.  इमारतीच्या रखरखावाचा(Maintenance) खर्च सहकारी तत्वावर कायदेशीररित्या (सहकार कायदा व उपविधी नुसार ) वर्गणी (मासिक देयक)द्वारे केला जातो. 
त्या मुळे विविध संस्थांनी कोविद - १९ च्या संकटकाळी  मासिक देयकाबाबत अवलंबलेल्या  उपरोक्त कृतीबाबत विचार व्हायला हवा असे वाटते. या बाबत सहकार विभागाने एक परिपत्रक काढणे गरजेचे वाटते. तसेच मासिक देयकाबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले पाहिजेत. 
माझ्या मते १)  देयके वेळच्या वेळी वितरित करण्यात आली पाहिजेत. २)  एप्रिल ते जून २०२० काळातील थकीत देयके वसुली  बाबत  ३० जून नंतर विचार करण्यात यावा. ३)  ज्यांना देयके वेळेवर मिळाल्यास भरणा करावयाचा आहे ते सभासद भरणा करू शकतील पण देयक न दिल्यास त्यांचा भरणा (वर्गणी) येणार नाही. आणि म्हणूनच देयके वितरणाची प्रक्रिया थांबवणे अथवा उशीर करणे सहकार कायद्यास धरून नाही असे वाटते. ४) एप्रिल ते जून मध्ये वितरित करण्यात आलेल्या देयकांच्या वसुलीवर ३१ जुलै पर्यंत व्याजाची आकारणी न करण्याचा निर्णय व्यवहार्य ठरू शकतो. ५)  एप्रिल ते जून महिन्याची देयके waive करणे अथवा माफ करणे नक्कीच  संस्थेकरिता भविष्यात आर्थिक संकटाची नांदी ठरू शकते. 
माझी भूमिका :माझ्या दोन सदनिका आहेत त्यातील एका संस्थेने वेळच्या वेळी देयके दिली आहेत. सदर संस्थेत जवळपास २० सभासद आहेत त्यातील जवळपास निम्म्याहून अधिक सभासद माझ्यासकट संपूर्ण वर्षाचे देयक एका धनादेशाद्वारे भारतात आणि त्या करिता कोणत्याही प्रकारची सूट संस्था देत नाही आणि त्या सभासदांची तशी अपेक्षाही नाही.  सहकारी संस्था मधील कारभारात सभासदांकडून  सर्वात महत्वाचे सहकार्य अपेक्षित असते ते पैश्याचे.  कारण संस्थेस पैशाचे सोंग आणता  येत नाही हे मात्र खरे. दुसऱ्या  सदनिकेच्या संस्थेने अजूनही वारंवार विनंती करूनही देयके वितरित केलेली नाहीत हे दुर्दैवाने येथे नमूद करावे लागत आहे.  
"विना सहकार नाही उद्धार"  या ब्रीद वाक्याचा उद्दघोष करताना "विना देयक नाही भरणा"  किंवा "No payment  without Bill" असे सभासदानी सांगितल्यास त्यांचे काहीही चुकणार नाही. 
बरं  सहकारी संस्थेत आपणच पालक आणि मालक भूमिकेत असतो म्हणजे संस्थेस फसवणे म्हणजे आपल्यालाच फसवल्या सारखे होईल नाही का ?  तसेच नियमितपणे देयकांचे पैसे संस्थेस देणाऱ्या सभासदांवर या मुळे अन्याय होईल ते वेगळेच. 
उपरोक्त सूचनेचा साकल्याने विचार व्हावा हि विनंती. 

महेंद्र काशिनाथ मोने GDCA

मो : ९८२०२७५९८५३०४,

जोग टॉवर, सहयोग मंदिर पथ, ठाणे (प) - ४०० ६०२.