कामगार दीन-दुबळा

कामगार  दीन-दुबळा

कोविड-19 कुठून आला त्याची निर्मिती करण्यात आली, की जागतिक युद्धाकरिता त्याचा वापर करण्यात आला असे प्रश्न निर्माण करून सध्या मोठ मोठ्या चर्चा घडवल्या जात आहेत. मात्र या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या लॉकडाउनचा उद्योग-व्यवसायांवर झालेल्या सर्वाधिक प्रतिकूल परिणामाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. या आठवड्यात कामगार दिन आपण साजरा करणार आहोत. या पार्श्वभूमीवर देशातील छोट्या-छोट्या उद्योगधंद्यांत काम करणाऱया कामगारांची सद्य स्थितीत काय अवस्था आहे हे पाहणे सर्वाधिक गरजेचे ठरेल.  देशात सर्वाधिक रोजगार सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम अशा साडेसात कोटी छोट्या उद्योग आहेत. ज्यामधून सुमारे 18 कोटी लोकांना रोजगार मिळात आहे.  महामारीच्या संकटात हे व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱया कामगारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत एकूण रोजगारांपैकी 90 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याचप्रमाणे देशातील 20 टक्के मजूर रोजंदारीवर काम करणारे आहेत. या सर्व कारणांमुळे आज आणि येणाऱया काळातही रोजगारासंबंधीची चिंता सर्वाधिक गंभीर होणार आहे.

  लॉकडाउनच्या कालावधीत कर्मचार्यांचा पगार कापण्यात येऊ नये असे सरकारी आवाहन केले आहे. मात्र  याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवणार कोण. आज अनेक उद्योग, व्यवसाय प्रचंड आर्थिक संकटात असल्यामुळे, अनेकांनी कर्मच्रायांना कमी वेतन देऊन किंवा वेतन न देता सुटीवर पाठविले आहे. प्रत्येक गोष्टीतून छुप्या वाटा काढणारे भांडवलदार यातूनही पळवाटा शोधणार याबाबत शंका नाही. आणि सरकारी बाबूही त्यांना मदत करतील यात दुमत नाही. त्यामुळे निर्माण होण्राया परिस्थितीला कोणाला जबाबदार धरणार? आज गरजु व्यक्तींपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविणारी यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. तसेच अधिकाधिक लोकांना रोजगार देणाऱया छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा पर्याय सरकारने देणे गरजेचे आहे. तरच हे छोटे उद्योगधंदेवाले आपल्या कामगारांना शिल्लक पगार देऊ शकतील. आणि पुढे आपला व्यवसाय सुरु ठेवतील. अन्यथा सरकारी आवाहन आणि योजना या केवळ पोकळ घोषणा असतात हा तमाम भारतीयांना जुनाच अनुभव आहे.   

देशातील लोकप्रतिनिधी ज्यांच्या तिज्रोया कोट्यावधी रुपयांनी भरल्या आहेत. ते मात्र सरकारकडूनच धान्य घेत आहेत आणि तेच मजुरांना, गरीबांना वाटप करीत आहेत. आणि लोकसेवेचा आव आणत आहेत.    हेच लोकप्रतिनिधी महामारीच्या काळात आपले उखळही पांढरे करून घेत आहेत. महामारीचे आक्रमण आणि लॉकडाऊन यामुळे व्यवहार ठप्प झाला आहे. अशा परिस्थितीत मोठ मोठी हॉटेलमध्ये ग्राहक वर्ग अथवा खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी येणारे रुग्ण बंद झाले असल्याने या इमारती महानगर पालिकेला मोफत देण्याचा आव अनेक लोकप्रतिनिधी आणि भांडवलदारांनी आणला आहे. मात्र त्याचेही पितळ उघडे पडले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आपले रुग्णालय मोफत देणाऱया लोकप्रतिनिधीने करारनामा करून आधीच पालिकेकडून 10 लाख रुपये भाडे ठरवले आहे. ठाण्यातही अशाच तऱहेने अनेकांनी आपले दवाखाने, हॉटेलच्या इमारती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामागे काय कारण आहे हे कालांतराने कळेलच पण तोपर्यंत त्यांची बीले पास झाली असतील आणि पालिकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा पैसा त्यांच्या तिजोरीत गेलेला असेल. म्हणजेच महामारी आली पण श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करून गेली. मात्र गरीबांना अंधकाराच्या खायीत ढकलून गेली.  

लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱया सेवांची गणतीच नाही. पेन्शन पासून ते आरोग्य सेवा, वीज, पाणी आणि फोन बिल यासारख्या सवलतींचा वर्षाव होत आहे. शिवाय या सवलती  नियमितपणे वाढवतात. आज लोकप्रतिनिधी म्हणून सेवा करणे म्हणजे पुढच्या अनेक पिढींची कायमची तरतूद करून ठेवण्यासारखे झाले आहे. म्हणूनच आपल्याच घरातील व्यक्ती आमदार, खासदार झाली पाहिजे हा अट्टाहास. मग तो तितका लायक नसला तरी चालेल. पैशाच्या बळावर निवडून यायचे आणि तोच पैसा पुन्हा अनेक पटीने मिळवायचा अशी सध्या लोकप्रतिनिधीची व्याख्या आहे. अशा लोकप्रतिनिधींकडून समाजसेवेची, लोकसेवेचा काय अपेक्षा करणार. कोरोनाच्या वादळात बऱयाच परिसरातील स्वत:ला कार्यसम्राट म्हणवून घेणारे नगरसेवक गायबच आहे. काही लोकांनी नगरसेवक हरवला आहे म्हणून सोशल मिडीयावर पोस्ट देखील टाकल्या आहेत. खरे तर एक एक प्रभाग नगरसेवकाने प्रतिबंधित करून नागरिकांच्या गरजा भागवल्या तरी काही अंशी परिस्थिती आटोक्यात येण्यास नक्कीच मदत होईल.  लॉकडाऊन असेपर्यंत सरकारकडून काही मिळेल. मात्र त्यानंतर निर्माण होणारी गंभीर परिस्थिती कशी हाताळायची या चिंतेने रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, कामगार ग्रासले आहेत. सरकार रेशनिंगच्या माध्यमातून गहू, तांदूळ देत आहे. बाकीच्या गोष्टींचं काय? करोना विषाणूंशी सुरू असलेल्या लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात ज्याप्रमाणे सरकारने जनता कर्म्य, देशव्यापी लॉकडाउन आणि आर्थिक पॅकेजसारखी पावले उचलली आहेत, ती पाहता आगामी काळात देशातील लहान लहान उद्योग-व्यवसाय वाचविणे करिताही काही पॅकेज देण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे करोनाच्या भीतीने गाळण उडालेल्या नागरिकांना विशेष करून रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांना आर्थिक, सामाजिक पातळीवर या पॅकेजमुळे काहीसा दिलासा निश्चित मिळेल. पण त्यासाठी या लोकप्रतिनिधींची मानसिकता हवी.