कामगारांच्या महागाई भत्त्याबाबतील निर्णय सरकारने त्वरीत मागे घ्यावा
महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनचे सरकारला मागणीपत्र
ठाणे
भारत सरकारने कामगारांच्या महागाई भत्त्याबाबत निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा. सर्व शासकीय निम शासकीय स्वायत संस्था हे कोबीड-१९ या महामारी काळामध्ये सर्व कर्मचारी काम करत असून, त्यांना प्रोत्साहन भत्ता मिळावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचे सदस्य असलेल्या सर्व सदस्यांचे भत्ते हे कोवीड-१९ पुर्णपणे देशातुन हद्दपार होत नाहीत तो पर्यंत गोठविण्यात यावा. आदी मागण्यांचे पत्र महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आले आहे.
१ मे हा महाराष्ट्राचा कामगार दिन असून कर्मचाऱ्यांच्याबाबत भारत सरकारने घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असुन, जे कामगार कोवीड१९ हा काळामध्ये देखील काम करत आहेत त्यांना बक्षीस म्हणुन जर त्यांना मिळणारा भत्ता जर देत नसाल तर हा अन्याय आहे. तरी आपण घेतलेला निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा. सर्व शासकीय कर्मचारी कोवीड-१९ या महामारी काळामध्ये काम करीत आहेत त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा. लोकसभा, राज्यसभा, देशातील राज्यातील विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांचे असलेले सदस्य यांना देण्यात येणारे सर्व भत्ते कोवीड-१९ देशातुन हद्दपार होत नाही तो पर्यंत देण्यात येऊ नयेत. अशी युनियनच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या पत्रात अध्यक्ष- रविराज, कार्याध्यक्ष-सुरेश पाटील खेडे, सरचिटणीस- प्रमोद इंगळे, खजिनदार - चंद्रभान आझाद यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या