वर्तमानपत्र वितरण प्रतिबंध परिपत्रकावर २३ एप्रिलला सुनावणी







 वर्तमानपत्र वितरण प्रतिबंध परिपत्रकावर २३ एप्रिलला सुनावणी



नागपूर :


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वर्तमानपत्रांच्या घरोघर वितरणावर प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास नोटीस जारी करून दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. २३ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या याचिकेत म्हटले आहे की, १८ एप्रिलला राज्य सरकारने काढलेला आदेश अवैध, अतार्किक आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची पायमल्लीही करणारा असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सोमवारी या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.


काेराेनाचा प्रसार राेखण्यासाठी घराेघरी वर्तमानपत्र वितरण करण्यास बंदी घालण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने स्यू माेटाे जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे यांनी प्रतिवादी राज्य शासनास नाेटीस बजावली आहे. सरकारी वकील डी. आर. काळे शासनाच्या वतीने हजर झाले असून त्यांनी नाेटीस स्वीकारली. न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. सत्यजित बाेरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकेची सुनावणी २७ एप्रिल राेजी ठेवण्यात आली आहे.


राज्य शासनाने वर्तमानपत्र छपाईस परवानगी दिली आहे. परंतु घराेघरी वितरणास बंदी घातली आहे. यासंबंधी माध्यमांमध्ये प्रकाशित बातम्यांच्या आधारे स्यू माेटाे जनहित याचिका खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. शासनास यासंबंधी २७ एप्रिल राेजी आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.


 











 




टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA