ठाणेकरांसाठी संपूर्ण टोलमुक्ती करण्याची भाजपची मागणी

ठाणेकरांसाठी संपूर्ण टोलमुक्ती करण्याची भाजपची मागणी

ठाणे 
 कोपरी पुलाचे व मेट्रोचे काम पूर्ण होईपर्यंत अवजड वाहनांना शहरात प्रवेशबंदी करावी, पर्यायी मार्ग जलदगतीने विकसित करावेत आणि ठाणेकरांसाठी संपूर्ण टोलमुक्ती करावी, अशा प्रमुख मागण्या असलेले,  ट्रॅफिक तणाव-मुक्त ठाणे अभियानांतर्गत ठाणे भाजपने ७ मार्चपासून चालविलेल्या स्वाक्षरी अभियानात संकलित झालेल्या सह्यांचे मागणीपत्र, येत्या २१ तारखेला खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे व ठाणे भाजपचे अध्यक्ष निरंजन डावखरे हे शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देणार असल्याची माहिती आज भाजपच्या वतीने आयोजित ठाण्यात पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
ठाणे भाजपच्या वतीने  राबवण्यात येत असलेल्या 'ट्रॅफिक तणाव-मुक्त ठाणे' या कार्यक्रमाअंतर्गत खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या विनंतीवरुन केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री मनसुख, सरकारच्या लॉजिस्टिक्स विभागाने केंद्र. राज्य सरकार. रेल्वे. स्थानिक महापालिका,जेएनपीटी. एमबीपीटी व अन्य सरकारी यंत्रणा यांची समन्वय बैठक ठाण्यात आयोजित करण्यात आली होती.  या बैठकीस भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील, ईशान्य मुंबईचे खासदार मनोज कोटक, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व आमदार मंगलप्रभात लोढा, आमदार संजय केळकर, ठाणे भाजपचे अध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया,जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी, ठाण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी प्रभृती उपस्थित होते.  या प्रसंगी खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी बैठकीमागची भूमिका विषद केली. तर लॉजिस्टिक्स विभागाचे विशेष सचिव शिवसैलम यांनी प्रास्ताविक भाषण केले. 
विशिष्ट कालमयदित प्रकल्प पूर्ण व्हावेत व ठाणेकरांच्या सहनशीलतेची परिक्षा बघितली जाऊ नये, यासाठी केंद्राबरोबरच राज्य सरकार आणि महापालिकेनेही तत्परता दाखविली पाहिजे, असे खासदार सहस्रबुद्धे यांनी प्रतिपादन केले. शिवाय या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळी किनारपट्टीवर राहणाऱ्या कोळी आणि मच्छीमार बांधवांना प्राधान्याने रोजगार मिळावा, अशी मागणीही केली. लॉजिस्टिक्स विभागाने अन्य मंत्रालयांच्या मदतीने आखलेल्या योजनेनुसार वसईजवळ मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येणार असून, ते प्रत्यक्षात आल्यानंतर अहमदाबादकडून येणाऱ्या ट्रक्सना ठाण्यातच नव्हे, तर मुंबईतही प्रवेश करण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे ते म्हणाले.
एका बाजूला जनआंदोलनाद्वारे मागण्यांचा पाठपुरावा आणि दुसरीकडे दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनावर सकारात्मक दबाव या पद्धतीने आम्ही ठाणे शहराला वाहतूककोंडी मुक्त करू इच्छितो," अशी भूमिका या प्रसंगी आमदार निरंजन डावखरे यांनी मांडली.
“ठाणे शहरावरील अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचा लॉजिस्टिक्स विभाग समन्वयाचे काम करण्यासाठी सिद्ध आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, रेल्वे आणि जहाजबांधणी मंत्रालयानेही या साठी समन्वयाने काम करण्याची भूमिका घेतली आहे. रेल्वेने उरण-भिवंडी-बोईसर या मार्गावर रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक तयारी सुरू केली. जहाजबांधणी मंत्रालयाने भिवंडी-ठाणे-जेएनपीटी या मार्गावर दररोज धावणाऱ्या सुमारे १००० अवजड वाहनांसाठी भाईंदर- मुंबई पोर्ट ट्रस्टजेएनपीटी या दरम्यान पर्यायी जलमार्ग सुरू करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. शिवाय वसई-मीरा भाईंदर-ठाणे मार्गावर जल-टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबाबत जेएनपीटीने सर्व पूर्वतयारी केली असून, आता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाद्वारे लवकर हालचाल झाल्यास हा प्रस्तावही पुढे जाऊ शकेल. या एकुणच विषयात राज्य सरकारनेही वेगाने पावले उचलली, तर ठाणेकरांची वाहतूक तणाव-मुक्ती लवकर प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय जहाज बांधणीमंत्री मनसुख मांडविया यांनी केले.  तसेच  वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गासाठी सागरमालातून निधी : मांडविया वसई-ठाणे-कल्याण खाडीतील अंतर्गत जलमार्ग पुढील वर्षभरात विकसित होईल. या मार्गावर मे महिन्यापासून चाचणी घेतली जाईल. त्यातून ट्रकची वाहतूक करण्यासाठी सागरमाला प्रकल्पातून संपूर्ण निधी दिला जाईल.आतापर्यंत या मार्गासाठी 100 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मांडविया यांनी केली.