३० हजार कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची धर्मराज्य पक्षा'ची मागणी
ठाणे
महाराष्ट्र शासनाच्या महावितरण कंपनीने वीज वापराच्या कृषिपंपांच्या आकड्यांमध्ये घोळ घालून गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे खळबळजनक व संतापजनक वृत्त प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला तब्बल ३३ हजार ८५६ दशलक्ष युनिट वीज पुरविल्याचे महावितरण सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र २२ हजार ८५६ दशलक्ष युनिट एवढा शेतकऱ्यांचा वीज वापर असल्याचे वीज नियामक आयोगाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, वाढीव वीज बिल वापर दाखवून महावितरणने शेतकऱ्यांकडून तब्बल २२ हजार कोटी रुपये, तर सरकारकडून सवलतीच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार २२५ कोटी रुपये लाटले असल्याचे उघड झाले असून, याची गांभीर्याने नोंद घेऊन महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी 'धर्मराज्य पक्षा'ने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
'धर्मराज्य पक्षा'चे ठाणे लोकसभा अध्यक्ष राजेश गडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महावितरणने कृषिपंपांच्या मीटर रीडिंगमध्ये घोळ घालत, शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट केली आहे. एकीकडे आस्मानी संकटाने बळीराजा हवालदिल झालेला असतानाच, मागील अनेक वर्षांपासून महावितरण बेमालूमपणे शेतकऱ्यांच्या खिशाला चाट लावीत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार महावितरणने फसवणूक करीत, ग्राहकांकडून २२ हजार कोटी लुबाडले तर आहेतच, तसेच सरकारकडून ८ हजार २५० कोटी रुपये हे फक्त विजेच्या वापरातील फरकात काढण्यात आलेले आहेत. 'एमसीआरई'ने नेमलेल्या अभ्यासगटाला असे आढळून आले आहे की, प्रत्यक्षात १ लाख १० हजार मिलियन युनिट वापरण्यात आले, प्रत्यक्षात मात्र जास्तीचे रिडींग दाखवून फसवणूक केल्याचे अहवालात उघड झाले असल्यानेदेखील गडकर यांनी असपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
सन २०१५मध्ये तत्कालीन शासनाने एका कमिटीची स्थापना केली होती. या कमिटीने विजेचा नेमका किती वापर झाला आहे, याचा अभ्यास केला. सदर कमिटीने दोन वर्षे अभ्यास करून २०१७ साली अहवाल सादर करून महावितरणने कृषिपंपांचा १९०० तासांच्या वार्षिक वापराचा दावा फोल ठरवत, प्रत्यक्षात तो १०६४ तास असल्याचे स्पष्ट केले होते. शिवाय शहरी भागातील भारनियमन कमी केल्याचं भासवून, ३३ लाख शेतकऱ्यांच्या नावे वाढीव बिलं पाठविण्यात आली. हा संपूर्ण प्रकार महावितरणचे लातूर परिमंडळ कार्यालयाच्या वाणिज्य शाखेचे निवृत्त कनिष्ठ लेखापरीक्षक दिवाकर उरणे यांनी समोर आणला होता. या वीज घोटाळ्यामुळे व वाढीव बिलांच्या घोळामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्येक तीन महिन्याला ८० कोटींचा बोजा चढलेला व शेतकऱ्यांना खोटी बिलं दिली गेल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झालेले आहे. तरी कृषिपंपांच्या आकड्यांमध्ये घोळ घालून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी करत, याविरोधात 'धर्मराज्य पक्ष' तीव्र आंदोलन उभारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारादेखील राजेश गडकर यांनी पत्राच्या शेवटी दिला आहे.
0 टिप्पण्या