क्लस्टर अंतर्गत मालकी हक्कानेच मिळणार घरे

 क्लस्टर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारी घरे भाडेतत्त्वावर दिली जाणार असल्याचा अपप्रचार सुरू असला तरी ही घरे मालकी हक्कानेच दिली जाणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाने शिक्कामोर्तब केले असून या योजनेत सहभागी होणाऱ्या अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना अतिरिक्त २५ टक्के जागा देण्यात येणार असून त्यासाठी त्यांच्याकडून काहीही रक्कम आकारली जाणार नाही. तसेच, कुठलाही नवा प्रकल्प रेरा अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्यामुळे क्लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणी होणारच आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्लस्टर योजनेंतर्गत मिळणारी घरे लीजवर मिळणार असल्याचा अपप्रचार गेले काही दिवस सुरू होता. परंतु, या योजनेत मालकी हक्कानेच घरे दिली जाणार असल्याची भूमिका पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली होती. आता एकनाथ शिंदे स्वत:च नगरविकास मंत्री असून नगरविकास विभागाने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब देखील केले आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कायमस्वरुपी मालकी हक्काने घरे उपलब्ध होणार आहेत, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
क्लस्टर योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त २५ टक्के अतिरिक्त जागा दिली जाणार आहे. या अतिरिक्त जागेसाठी देखील कुठल्याही प्रकारचा खर्च आकारला जाणार नसल्याचेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कुठलाही नवा प्रकल्प अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असताना ५०० चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणी देखील रेराअंतर्गत होणारच आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

क्लस्टर अंतर्गत मालकी हक्कानेच मिळणार घरे--- नगरविकास विभागाची मंजुरी
·      अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना २५ टक्के अतिरिक्त जागा विनामूल्य
·      प्रकल्पांची रेरा अंतर्गत नोंदणी होणार