Trending

6/recent/ticker-posts

विविध मागण्यासंदर्भात आगरी कोळी कराडी समाज आक्रमक

विविध मागण्यां संदर्भात आगरी कोळी कराडी समाज आक्रमक.


नवी मुंबई 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा १६ मार्च रोजी  जासई येथून लॉंग मार्च
आगरी कोळी कराडी समाजाचा अस्तित्वाचा प्रश्नावर 50 हजार हुन जास्त प्रकल्पग्रस्त होणार सहभागी.



उरण 
 नवी मुंबई 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती तर्फे नवी मुंबई 95 गाव व इतर प्रकल्पबाधीतांच्या विविध 50 वर्षा पासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी रविवार दि 23 फेब्रुवारी 2020 रोजी सायंकाळी 4 ते 7 या दरम्यान उरण तालुक्यातील आद्यक्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृह, ओएनजीसी कॉलनी जवळ उरण येथे एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकीत 16 मार्च 2020 रोजी उरण तालुक्यातील जासई येथून ते मंत्रालय मुंबई येथे लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे.असा ठराव सर्वानुमते पास करण्यात आला.50 वर्षा पासून येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत त्यामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत न बघता सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने लॉंग मार्च काढण्यात येईल या लॉंग मार्च मध्ये 95 गावातील तसेच इतर प्रकल्प बाधित प्रकल्पग्रस्तांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष एड्वोकेट सुरेश ठाकुर यांनी उरण येथे  केले.
आद्यक्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृह, तेलीपाडा, ONGC कॉलनी जवळ उरण येथे  नवी मुंबई 95 गाव आणि इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची बैठक मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली त्यावेळी समितीचे अध्यक्ष एड्वोकेट सुरेश ठाकुर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. 50 वर्षा पासून येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. शासन मात्र या समस्याकडे  लक्ष देत नाही त्यामुळे येथील स्थानिक भुमीपुत्र, प्रकल्पग्रस्तांने या अन्याया विरोधात एकत्र येवून, संघटित होवून लोकशाही मार्गाने लढा उभारन्याची गरज असल्याचे मत प्रतिपादन करत या प्रश्नांवर सर्वांनी सर्व मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन एड्वोकेट सुरेश ठाकुर यांनी केले.यावेळी विविध मान्यवरांनिही उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन केले.यावेळी व्यासपीठावर समितीचे अध्यक्ष ऍड.सुरेश ठाकुर,उपाध्यक्ष-संदिप पाटिल, कार्याध्यक्ष-दिपक पाटिल, कार्याध्यक्ष-विजय गडगे, कार्याध्यक्ष-ऍड.निग्रेश पाटिल, सरचिटणीस -सुधाकर पाटिल, सचिव-संतोष पवार,सदस्य-रमण कासकर,संदेश ठाकुर, ऍड. सागर कडु,नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक दशरथ भगत, पनवेल महानगर पालिकेचे नगरसेवक रवि भगत, JNPT विश्वस्त-भूषण पाटिल,उरण सामाजिक संस्थेचे प्राध्यापक राजेंद्र मढवी,प्रमोद ठाकुर,अजित म्हात्रे, मेघनाथ तांडेल आदि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने सन 1970 पासून सिडकोच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हयातील बेलापुर पट्टी आणि उरण पनवेल तालुक्यातील एकूण 95 गावातील शेत जमीनी नवी मुंबई आणि औद्योगिकप्रकल्पा करिता संपादित केल्या. तेंव्हा पासुन निर्माण झालेले प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न आज 50 वर्षा नंतरही प्रलंबित आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगीकीकरणामुळे हे प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनले असून आता त्यात एस ई झेड, नैना प्रकल्प, विरार अलीबाग कॉरिडोर, एम एम आर डी ए, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,नवीन बंदरे आणि प्रकल्पांची भर पडली आहे. त्यामुळे ठाणे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, मच्छीमार, इतर प्रकल्पग्रस्त आणि येथील भूमीपुत्रांच्या समस्यात भर पडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई 95 गाव आणि इतर प्रकल्पबाधित जनतेने एकत्र येवून नवी मुंबई 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितिची स्थापना केली. संघटनेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना संघटित करण्याचे काम सुरु आहे. याच संघटनेच्या माध्यमातून विविध मागण्यांसाठी संघटनेचा शासन दरबारी तीव्र लढा सुरु आहे. अशी माहिती  विठ्ठल ममताबादे यांनी दिली.
उरण येथील समितीच्या बैठकीत विविध विषयावर चर्चा व निर्णय घेण्यात आले.50 वर्षा पासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या, समस्यांविषयी सखोल चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्या पुढील प्रमाणे:-
1)गावठान विस्तार आणि प्रकल्पग्रस्तांनी गरजे पोटी बांधलेली घरे नियमित/ सुरक्षित करावी व सर्वांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे
2)प्रकल्पग्रस्तांनी गरजे पोटी बांधलेली घरे नियमित करण्या संदर्भात अंतिम निर्णय होई पर्यंत नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या कुठल्याही घरावर तोडक कारवाई होवु नये.
3)प्रकल्पग्रस्तांना(प्रकल्पग्रस्त 95  गावांना) रस्ते शाळा, महाविद्यालय, समाज मंदिर ,रुग्णालय,वाचनालय, सांडपाणी व्यवस्था, संरक्षक भिंत आदि मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात.
4)प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 योजने अंतर्गत दिलेल्या भुखंडातून 3.75 टक्के जमीन वजा केलेली आहे. सदरहु वजावट केलेली जमीन परत मिळावे किंवा त्या बदल्यात नवीन दराप्रमाणे किंमत मिळावे
5)कळंबोलि नोड मधील टेंभोड़े, वळवली इत्यादि गावातील शेत जमीनी 50 वर्षा नंतरही वापरात आलेल्या नाहीत त्यामुळे सदर जमीन मूळ शेतक-यांच्या वारसांना परत करावे.
6)चानजे विभाग उरण आणि इतर प्रकपग्रस्त गावातील जमीनीचा विकास करण्याची परवानगी तसेच इतर अधिकार तेथील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी.
7)JNPT प्रकल्प बाधितांचा साडेबारा टक्केचा प्रश्न त्वरित निकाली लावावा.
8)सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 योजने खालील लिजवर दिलेले भूखंड त्यांच्या पूर्ण मालकी हक्काचे करावे.
इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या
1)वसई विरार कॉरिडॉर प्रकल्पग्रस्त गावांचा गावठान विस्तार करने आणि त्यांना जमिनिचा योग्य मोबदला देवून त्यांच्या नोकरी, व्यवसाय नागरी सुविधा व इतर मागण्या पूर्ण करने
2)एम एम आर डी ए आणि नैना प्रकल्प बाधित प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेवून,त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून प्रश्न मार्गी लावणे
3)नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधीतांचे योग्य पुनर्वसन आणी त्यांच्या विविध मागण्या पूर्ण करणे
4)JNPT,करंजा टर्मिनल्सनवी मुंबई विमानतळ आणि इतर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांचे नवीन भुसंपादन कायद्यान्वये पुनर्वसन करून त्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई देणे.


Post a Comment

0 Comments