एका 'कायम' कर्मचाऱ्याच्या जागी तीन 'कंत्राटी-कर्मचारी'

  सन्माननीय उपमुख्यमंत्री सर्वश्री अजितदादा पवार,
"शासकिय-सेवेत एका 'कायम' कर्मचाऱ्याच्या जागी तीन 'कंत्राटी-कर्मचारी' घेता येतील", या आपल्या 'कामगारहितदक्ष कल्याणकारी-उच्चारणा'ला एकप्रकारचं 'कामगारविरोधी वाक्ताडन'च समजून... आम्ही पामरांनी फार चुकीचा अर्थ लावला हो आणि आपल्यावर नाहक टीकेचा केवढा काहूर माजवला आम्ही... प्रथम, त्याबद्दल क्षमस्व! 

आपला मूळ उद्देश किती गहन होता, हे अंमळ उशिरानेच आमच्या ध्यानी आलं ("आपण बोलून मोकळं व्हायचं आणि निघून जायचं" असं, महाराष्ट्राच्या मा. मुख्यमंत्र्यांसारखं थोडचं आहे आपलं?).
असो, महाराष्ट्राचं त्रिशंकू 'ट्रिपल-इंजिन' सरकार, कसं वाचवायचं... यापेक्षाही, महाराष्ट्रीय तरुणाईची 'बेकारी' कशी दूर होईल, याचीच फिकीर आपल्याला पडलीय... ही बाब, एखाद्या 'संन्यस्त-योद्ध्या'सारखीच महान आहे. 

'खाउजा' (हे म्हणजे काही, भारताचे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले तसं, "सिंचन-खात्यातील 'खाण्या'विषयीचं चिंतन", असा गैरसमज नको)...' खाउजा' म्हणजे, नव्वदीच्या दशकातील 'खाजगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरणा'चे धोरण... त्या धोरण-पर्वानंतरचे महाराष्ट्राचे सगळेच कामगार-मंत्री, आपल्या 'राष्ट्रवादी-काँग्रेस'चेच कसे व का होते... आणि, त्याच काळात महाराष्ट्रातला कामगारवर्ग व कामगार-चळवळ, 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'मुळे देशोधडीला कशी लागत गेली... असले उगीचच आपल्याला अडचणीत टाकणारे प्रश्न बिलकूल न विचारता, आपण उपस्थित केलेल्या 'कामगार-काळजीवाहू' मूळ मुद्द्यालाच सरळ हात घालूया....

मा. अजितदादा, आपल्या "एका कायम कर्मचाऱ्याच्या जागी तीन कंत्राटी-कर्मचारी" या उद्गारांवरुन, सध्याच्या घडीला, आपल्या महाराष्ट्रातली 'बेरोजगारी' हटवण्याचं आपण फारच मनावर घेतलेलं एकूणच दिसतंय... म्हणून, 'झटपट काम करणारा नेता', या आपल्या लौकिकाला साजेसं, आपण 'एका रात्री'त, उपमुख्यमंत्री या नात्याने, महाराष्ट्रातल्या 'बेरोजगारी व अर्धरोजगारी'वर एकाचवेळेस 'शरसंधान' (आपण भाजपाच्या कच्छपी लागलेले असल्यामुळे, खरंतरं 'शरसंधान'ऐवजी 'रामबाण-संधान' असं, म्हणायला हवं होतं) करु शकाल... म्हणजे, "एकाच दगडात दोन पक्षी"!

तेव्हा, मा. अजितदादा, असं करा की, महाराष्ट्रभरात आलटून-पालटून 'तीन व चार दिवसांचा कामाचा आठवडा' करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासकीय-निर्णय घेऊनच टाका (सध्याच्या कुणाच्याही खाजगी वा शासकीय वेतनात वा शासकीय 'किमान-वेतना'त, कुठलीही 'कपात' न करता... कारण, नाहीतरी आपल्याकडचं 'किमान-वेतन', हे धड 'बेकार-भत्त्या'च्याही लायकीचं नसतंच; तसेच, काॅर्पोरेटीय कामगार-कर्मचारीवर्गाच्या वेतनमानाबाबत, 'कंत्राटी-कामगारपद्धत' राबवली गेल्यानंतरच्या गेल्या दोनतीन दशकांपासून एकूणच सगळा आनंदीआनंद तसाही आहेच... या अशा अवघड परिस्थितीत, आपसूकच आपल्यामुळे थोडीबहुत सुधारणा होऊन जाईल)... त्यामुळे, ५०% बेकारी एका रात्रीत दूर होण्याबरोबरच औद्योगिक सेवा-उत्पादन क्षेत्रात अथवा शासकिय-सेवा क्षेत्रात १६% हूनही अधिकची घसघशीत वाढ सहजी संभाव्य होईल (कारण, शासन-सेवा व खाजगी कंपन्या संपूर्ण आठवडाभर, रविवारच्या किंवा अन्य कुठल्याही सुटीविना चालू रहातील)

किमानपक्षी, दररोज 'सहा तासांची शिफ्ट', अशा एकूण चार शिफ्टमध्ये काम करुन घेण्याचा तरी निर्णय घ्या... त्यामुळे, तत्काळ ३३% बेकारी दूर होऊन कामगार-कर्मचारीवर्गाचं व्यक्तिगत व सामाजिक स्वास्थ्य व आरोग्य तरी खात्रीपूर्वक सुधारु शकेल.
आपल्याला, ज्याची फारच काळजी लागून राहीलीय; ती 'बेरोजगारी', ही महाराष्ट्रातल्या मराठी-तरुणाईची एक मोठी समस्या आहेच... पण, 'अर्धरोजगारी' (म्हणजेच, नोकरीत जेमेतेम नुसतं 'तगवणारं' तुटपुंजं वेतनमान मिळणं... जे सन्मानाने 'जगवणारं' कधि नसतंच) ही त्याहूनही अधिक गंभीर व मोठी समस्या आहे!
...आणि, आपण जनतेचे 'दादा' म्हणजे, 'मोठे बंधू' आहात; तेव्हा, स्वाभाविकच, त्याविषयीही तुमच्या काळजात खोलवर कुठेतरी 'काळजी' असणारच!

...म्हणूनच, आपल्याला फार डोकं चालवायला लागून, आपल्या डोक्याला शीण होऊ नये म्हणून (हो, मागे आपणच त्राग्याने एका सभेत, "फारच थोडे डोक्यावर केस उरलेत हो माझ्या, ते तेवढे तरी राहू द्यात"... असं म्हटल्याचं टीव्हीवर पाहीलं होतं) आपण महाराष्ट्राचे 'कर्तेधर्ते', या नात्याने, आम्ही 'धर्मराज्य पक्षा'तर्फे आपल्याला जाणिवपूर्वक वरील महत्त्वपूर्ण सूचना केलेल्या आहेत, जेणेकरुन 'बेकारी-बेरोजगारी' सोबतच कामगारांच्या शोषणालाही काहीप्रमाणात नक्कीच आळा बसू शकेल. बरं, या सगळ्याला लागणारा पैसा कुठून आणायचा... हा प्रश्न, आपल्यासारख्या दीर्घकाळ अर्थखातं हाताळणार्‍याला प्रभृतीला बिलकूल पडू नयेच. अर्थक्रांती व जनलोकपाल विधेयकं संमत करुन घेऊन एकत्रित प्रभावी अंमलबजावणी केलीत की, शासकीय करवसुलीतून व शासकीय-योजना खर्चातून होणाऱ्या महाप्रचंड 'भ्रष्टाचारी-गळती'ला मोठा आळा बसेल व प्रत्यक्षात, गरजेच्या काही पटीत अधिकचा निधी, शासनाला सहजी उपलब्ध होऊ शकेल, दादा!

कंत्राटी-कामगार पद्धतीतील अमानुष-घृणास्पद 'गुलामगिरी व नव-अस्पृश्यता' या लाखो-करोडो नवतरुण कामगार-कर्मचारीवर्गावर लादण्याचं महापातक, आपल्या हातून घडण्यापेक्षा आणि महाराष्ट्रातल्या लाखो-करोडो मायमराठी आत्म्यांच्या आक्रोशाचे, आपण धनी बनण्यापेक्षा... 'धर्मराज्य पक्षा'ने सुचवलेले उपाय अंमलात आणा आणि संबंधित सगळ्यांच्या दुव्याचे धनी व्हा, मा. अजितदादा...

धन्यवाद!

राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)

------------------------------------------ 

हे पण वाचा... बेरोजगारीत भारताची आघाडी

 ------------------------------------------ 

बँकांमध्ये पूर्वी शिपाई भरतीसाठी परीक्षा असायची. त्यांनतर बँकांनी या भरती बंद करून कंत्राटी पध्दतीने भरती सुरू केली. हे कंत्राट एखाद्या कंपनीला मिळत मग तो कंपनीवाला आपल्या ओळखीचे लोक निवडतो.या कंत्राटी लोकांना एकूण वेतन 27000 रुपये भेटत. पण ते त्यांच्या खात्यात जमा न होता कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा होत. तो कंत्राटदार मग 27000 मधले 15 हजार रुपये कट करून पोरांच्या हातात 12000 रुपये जमा करतो.या 15 हजारात PF, युनिफॉर्म इत्यादी खर्च दाखवला जातो. एक कंत्राटदाराकडे 80-100 शाखा असतात. म्हणजे तो काहीही न करता महिन्याला 10 ते 15 लाख कमावतो. बर जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांना मेडिकल, इतर भत्ते, पेंशन, ओव्हरटाइम असलं काहीही भेटत नाही.कामाची शाश्वती नाही. कधीही कामावरुन काढून टाकतात.याउलट जे पूर्वी लागलेले त्यांना चांगले पगार, मेडिकल सुविधा, प्रवास भत्ता, पेंशन, ओव्हरटाईम अशा सगळ्या सुविधा भेटतात.ही परिस्थिती फक्त बँकांचीच नाही तर जवळपास सगळ्याच कार्यालयातील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार लोकांची आहे. तुटपुंज्या पगारावर ही लोक अक्षरशः रगडून घेतली जातात. कोणी वैतागून सोडून गेला की दुसरा लगेच शून्य मिनिटात रेडी असतो त्यामुळे सगळा मनमानी कारभार चालतो.

एकंदरीत अवघड परिस्थिती आहे.