परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो पण स्वकियांच्या कधी


 सुमारे दिडशे वर्षाच्या गुलामगिरीनंतर अखेर 15 ऑगस्ट 1947 साली भारतीयांनी स्वातंत्र्याची पहाट पाहिली. त्या स्वातंत्र्याचा आज अमृतमहोत्सव साजरी होत आहे. `जहाँ डाल डाल पर सोने की चिडीया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा' अशी स्थिती असणाऱ्या भारतावर आज अब्जोवधीचं कर्ज आहे. तर गरीबीमध्ये अव्वल नंबरवर गेला आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील नागरिक अब्जोधिशांच्या यादीमध्ये आहे. ज्याचं कोट्यावधीचं कर्ज सहजतेने केंद्र सरकारने माफ करून टाकलं आणि मागील कित्येक वर्षापासून शेतकऱ्याला कर्जबाजारी ठेवलंय. कोरोनाने इथल्या सर्वसामान्य नागरिकाना बेरोजगार तर बनवलंच पण सरकारने त्याही पुढे जाऊन ती बेरोजगारी अधिक कशी वाढेल याकडेच लक्ष दिलं. सर्व शासकीय उद्योगधंद्यांचे खाजगीकरण केल्याने दिवसेंदिवस बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे.  

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढे गरिबी, दारिद्य्र, बेरोजगारी, आरोग्य असे मूलभूत प्रश्न आ वासून उभे होते. त्यावर मात करण्यासाठी आपापल्या कारकीर्दीत अनेक सरकारांनी प्रयत्न केले. गरिबी, बेरोजगारी हटवण्याच्या घोषणा झाल्या. त्यासाठी काही योजनाही आखण्यात आल्या. राबवण्यात आल्या, परंतु गरिबी काही हटू शकली नाही. शिक्षणाच्या प्रसाराने काही प्रमाणात ती कमी व्हायला मदत झाली आहे. मात्र बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र स्वरूप धारण करत आहे. गरिबी, दारिद्य्र, बेरोजगारी हे परस्परांशी निगडीत प्रश्न आहेत. इंग्रजांनी स्वारी करण्याआधी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता, असे म्हटले जाते. जुनी-जाणती माणसे आपल्या उमेदीच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे आजही गातात. त्याचवेळी आताच्या महागाईबद्दल नाराजीही प्रकट करतात. 

भारताने विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. अवकाश क्षेत्रातील भारताची प्रगती जगातील प्रगत देशांचे डोळे दीपवणारी आहे. विविध प्रकारच्या साथीच्या आजारांवर नियंत्रण आणले आहे.  आरोग्य सुविधा वाढल्याने देशवासीयांचे आयुर्मान वाढले आहे. मात्र रोजगाराची अनिश्चितता आणि मिळणार्या मजुरीचे प्रमाण तुलनेने कमीच असल्याने देशातील लाखो नागरिकांना आजही हलाखीचेच जीवन जगावे लागत आहे. कधी कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढतील याबाबत काही नियम नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात म्हणून इंधन महाग होते. महाग होतांना 10 रुपयाने वाढ होते. मात्र कमी होतांना दोन रुपयाने होते. ही क्रूर चेष्ठाच इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी या भारतीयांची केली आहे. 

मागील काही वर्षात तर गॅस दराने कहरच केला आहे. तर जीएसटीमुळे जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना आणि महिनाभराच्या खर्चाची तरतूद करताना मध्यमवर्गीयांना नाकीनऊ आले आहे, तेथे मोलमजुरी करणाऱ्यांची काय कथा? महागाई कमी करण्याच्या कितीही वल्गना होत असल्या तरी महागाई कमी होणार नाही हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. दिलासा म्हणून त्या ऐकायलाच ठीक वाटतात. स्वातंत्र्यानंतर सत्ता मूठभर उच्चभ्रूंच्या हाती जाऊ नये असा सुधारणावादी लोकांचा आग्रह होता. अन्यथा परकियांऐवजी स्वकियांची गुलामगिरी करावी लागेल. आज वस्तुस्थिती तशीच आहे. आपण स्वक्रियांचेच गुलाम आहोत. गेली कित्येक वर्षे सत्ता इथल्या बामनबनियांच्याच हातात आहे. बहुजन समाजातील लोक निवडून येतात पण ती या सत्ताधाऱ्यांची मिंदे असतात. त्यामुळेच हे बामनबनिये घटनेतील तरतुदी स्वत:ला हव्या तशा पद्धतीने वापरत आहेत. नव्हे आता तर त्या संपुष्टातच काढत आहेत. 

स्वातंत्र्यानंतर फरक इतकाच झाला परकियांच्या ऐवजी स्वकियांची गुलामगीरी इथल्या बहुजनांवर लादली गेली. तिला धार्मिकतेचे आच्छादन दिले. आज विविध पातळ्यांवर लोकांची पिळवणूक सुरू आहे. तरीही आम्ही स्वातंत्र्याचे गीत गात आहोत. समान संधी व हक्क आजही नाकारल्या जात आहेत. तरी आम्ही चित्रपट बायकॉट करण्यासाठी समाजमाध्यमांवर हॅशटॅग चालवतो आहोत.  स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली तरी आज सर्वसामान्य नागरिक स्वतंत्र आहे का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारायला हवा. घरोघरी तिरंगा अभियानची वास्तविकता तपासायला हवी खरेच घरावर राष्ट्रध्वज लावला तर आम्ही देशप्रेमी नाहीतर देशद्रोही असे सरळ दोन भाग करू पाहणाऱ्या या व्यवस्थेच्या विरोधात आपण कधी हॅशटॅग चालवणार आहोत.  लोकांची मानसिकता बदलण्याबरोबरच आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी राज्यशासित समाजवादाचा बाबासाहेबांनी पुरस्कार केला होता. ही ध्यानात घेण्यासारखी बाब आहे. 

त्यासाठी मुलभूत उद्योगधंदे सरकारच्या मालकीचे असले पाहिजेत. विमा योजना सरकारच्या अखत्यारित असायला हवी. शेतीचे राष्ट्रीयकरण करुन तिला उद्योगाचा दर्जा द्यावा. सर्व जमीन सरकारच्या मालकीची झाल्याने ती जातपात निरपेक्ष बुद्धीने भाडेपट्टीने दिली जावी. जेणेकरून कोणी जमिनदार नाही, कोणी भूमिहीन नाही. कोणी कूळ नाही असे बाबासाहेबांचे विचार होते. आज काही मूठभर लोकांचे उद्योगधंदे आहेत ते अब्जोपती आहेत. काहीजणांकडे बागायती शेकडो एकर जमिन आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न कर विरहीत तर आहेच परंतु अनेक योजनांचा मोफत लाभ घेतात. मात्र नोकरी करुन पोट भरणाऱ्यांना प्रामाणिकपणे कर भरावा लागतो. फायद्यामध्ये असणारे उद्योगधंदे तोट्यात दाखवून सरकारच्या तद्वत जनतेच्या पैशाची लूट केली जाते स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशभरात सर्वत्र उत्सवाचे वातावरण असताना, देशात घरोघरी तिरंगा फडकावून नागरिक स्वातंत्र्य उत्सव साजरा करीत असतानाच, स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यातील सुराणा येथील इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या खाजगी शाळा, सरस्वती विद्यालयातील एका दलित चिमुकल्याला मुख्याध्यापकाने पिण्याच्या पाण्याच्या माठाला हात लावला म्हणून इतके मारले की त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. ही एक घटना आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी केलेले मनुस्मृतीचे उघड समर्थन ! या दोन्ही घटना भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला काळिमा फासणाऱ्या आहेत.

कमेंन्ट बॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य लिहा


हे पण वाचा... नागरिक म्हणून पुरावे ....https://www.prajasattakjanata.page/2022/08/blog-post_7.html


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA