मुंबई
दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाच्या समर्थनार्थ व केंद्र सरकारच्या शेतकरी कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात 23 जानेवारी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीपासून व्यापक एल्गार सुरू करण्यात आला. कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात आता महाराष्ट्राचे शेतकरीही सामिल होत आहेत. राज्याच्या 21 जिल्ह्यांचे शेतकरी नाशिकहून मुंबई म्हणजेच 180 किलोमीटरपर्यंत रॅली काढत आहेत. शनिवारी रात्री नाशिकहून सुरू झालेली ही रॅली आज मुंबईत पोहोचत आहे. ते मुंबईतील आझाद मैदानात सभा घेतील. यानंतर ते आझाद मैदान ते राजभवनापर्यंत कृषी कायद्याविरूद्ध मोर्चा काढतील. ज्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे सामिल होऊ शकतात. अखिल भारतीय किसान सभेने ही रॅली आयोजित केली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना एक निवेदनही देणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या (AIKS) महाराष्ट्र शाखेने दावा केला आहे की नाशिकमधील सुमारे 15,000 शेतकरी शनिवारी टॅम्पो, पायी व इतर वाहनांनी मुंबईला रवाना झाले आहेत.
शेतकरी रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दक्षिण मुंबई येथील आझाज मैदान आणि त्याच्या आजुबाजूच्या परिसराच्या सुरक्षेची विशेष तयारी केली आहे. त्याशिवाय राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) चे जवान तैनात केले आहेत. या मोर्चावर ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला आणखी निर्णायक टप्प्यावर घेऊन जाण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर 23 ते 26 जानेवारी या काळात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राज्यपाल भवनांवर आंदोलन करण्याची हाक दिली. महाराष्ट्रात या हाकेला प्रतिसाद देत राज्यभरातील विविध समविचारी किसान, कामगार संघटना तसेच सामाजिक व राजकीय संघटना एकत्र येऊन संपूर्ण ताकदीने राज भवन घेराव आंदोलन करण्यासाठी लाँग मार्चद्वारे कसारा घाट मार्गे मुंबईत आल्या आहेत. यावेळी शहापुर तालुक्यात सिटु आणि जनसंघटनांच्या वतीने जोरदार स्वागत करण्यात आले.
अद्यापही विविध संघटना राज्यातील विविध भागांमधून ट्रॅक्टर्स व इतर वाहनांमधून हजारो श्रमिकांसह मुंबईच्या दिशेने पोहोचत आहेत. .25 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजता राज भवनाच्या दिशेने कूच करतील. 26 जानेवारी रोजी शेतकरी कामगारांतर्फे आझाद मैदान येथे राष्ट्रीय ध्वजवंदन केले जाईल.
केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे आणि चार श्रम संहिता रद्द करा, शेतीमालाला किमान आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा करा, प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्या, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करा, देवस्थान, गायरान, इनाम, बेनामी, आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, केंद्रीय भूमी संपादन कायदा 2013 शी सुसंगत महाराष्ट्रातील 2014 चा कायदा व नियम पूर्ववत लागू करा (मोदींच्या संसदेत फेटाळलेल्या ऑर्डिनन्सवर आधारित महाराष्ट्रात भाजप सरकारने एप्रिल 2018 मध्ये केलेला सुधारणा कायदा रद्द करा), आयुष्यभर काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना केंद्रातर्फे पेन्शन द्या, ग्रामीण व शहरी गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून बाहेर फेकणारे केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, ह्या प्रमुख मागण्या या आंदोलनात करण्यात येणार आहेत.
https://www.prajasattakjanata.page/2020/12/blog-post_86.html
काल संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाचे प्रतिनिधीमंडळ माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार, मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात आणि पर्यावरण व पर्यटन मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांना भेटले, आणि त्यांना या आंदोलनास महाविकास आघाडीच्या वतीने पाठिंबा देण्याची आणि 25 जानेवारीच्या राज भवनावरील मोर्चात सामील होण्याची विनंती केली. सर्वांनी या आंदोलनास आपले संपूर्ण समर्थन जाहीर केले आणि शरद पवार, बाळासाहेब थोरात व आदित्य ठाकरे यांनी 25 जानेवारीच्या आंदोलनात सामील होण्याचेही मान्य केले. राज्यातील इतरही मंत्र्यांना तशी विनंती केली जाणार आहे.केंद्र सरकारने हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत असा ठराव महाराष्ट्र विधान सभेने मंजूर करावा, राज्य सरकारने शेती प्रश्नांची सखोल चर्चा करण्यासाठी विधान सभेचे एक विशेष सत्र बोलावून त्यात शेतकऱ्यांना किमान आधारभावाचे संरक्षण देणारा कायदा व इतर निर्णय घ्यावेत अशी विनंतीही प्रतिनिधी मंडळाने या सर्व नेत्यांना केली. 23 ते 26 जानेवारीच्या वरील आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र), कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र), जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र), नेशन फॉर फार्मर्स (महाराष्ट्र) आणि हम भारत के लोग (महाराष्ट्र) या पाच मंचांचा भाग असणाऱ्या शेकडो संघटना एकजुटीने करत आहेत.
नाशिक : दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेचे सुमारे वीस हजार शेतकरी दुपारी नाशिक शहरातील गोड मैदानावरून वाहन मार्चद्वारे या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर हा मोर्चा 25 जानेवारीला धडकणार आहे. तर सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राजभवनांवर आंदोलन करण्याची हाक संयुक्त किसान मोर्चाने दिली आहे.
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा व्यापक करण्यासाठी राज्यात अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने आज राज्यव्यापी नाशिक ते मुंबई वाहन मार्चा काढण्यात येतोय आहे. त्यात राज्यातील २१ जिल्ह्यांतून २० हजारांहून शेतकरी सहभागी होतील. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातtनही मोठ्या प्रमाणात नाशिककडे रवाना होणार आहेत. ठिकठिकाणी आता शेतकरी गोळा होण्यास सुरुवात झाली आहे. अकोले येथून निघणाऱ्या मोर्चाच नेतृत्व किसान सभेचे नेते अजीत नवले हे करणार आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी विधेयक कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बदलापूर येथे मोर्चा काढण्यात आला. भारतीय जय हिंद पार्टी यांच्यावतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. बदलापूर पूर्वेतील खरवई भागातून हा मोर्चाने दिल्लीकडे कूच केली आहे. केंद्रीय कृषी कायदा रद्द करावा, शेतमालाला एकच कायम हमीभाव द्यावा,आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील एकाला सरकारी नोकरी द्यावी या विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
AIKS नुसार, मुंबईसाठी कूच करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रात्री आरामासाठी इगतपुरीजवळच्या घाटनदेवी येथे मुक्काम केला. रविवारी सकाळी शेतकरी कसारा घाटाच्या रस्त्याने मुंबईसाठी रवाना झाले. कसारा घाटापर्यंत काढलेल्या सात किलोमीटर लांब मोर्चामध्ये महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश होता. हा मोर्चा सकाळी नऊ वाजता सुरू झाला आणि 11:30 वाजता संपला. नंतर शेतकरी वाहनांच्या माध्यमातून पुढील प्रवासाला निघाले.
कसारा घाट मोर्चाचे नेतृत्व एआयकेएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, प्रदेश युनिटचे प्रमुख किसन गुजर व सरचिटणीस अजित नवले यांनी केले. इंडियन ट्रेड युनियन सेंटरशी संबंधित इगतपुरी आणि शाहपूर तहसील कारखानदारांनी (सीआयटीयू) या शेतकर्यांचे फुलांचे वर्षाव करुन स्वागत केले.
कडाक्याच्या हिवाळ्यात दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांविषयी बोलताना पवार यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला की, जर ते शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी झाले नाहीत तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. ते म्हणाले होते की सरकारने शेतकर्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये.
0 टिप्पण्या