कृषी कायदे आणण्यापूर्वीच अदाणींची तयारी....

 कृषी कायदे आणण्यापूर्वीच, अदाणींनी कोणकोणती तयारी पूर्ण केली होती...
याविषयी गुजरातेतील निवृत्त पोलिस अधिकारी  रमेश सवाणी (IPS) लिहितात ....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये नवे कृषी कायदे आणले. ते जरी म्हणत असले की, माझी नियत गंगाजळ सारखी (पवित्र) आहे, तरी देखील अदाणी उद्योगसमूहाने त्याअनुषंगाने ज्या प्रकारे सर्व तयारी पूर्ण केली आहे, ते पाहता पंतप्रधानांची नेमकी नियत काय होती, याची  कल्पना येऊ शकेल ! २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारासाठी सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी हे अदाणींचे विमान/हेलिकॉप्टरमधून देशभर फिरले होते. माहेरी जेवणावळ असली आणि आई जेवण वाढणार असली, की मग काय विचारता ! मागील सहा वर्षात, इलेट्रिक पावर उत्पादन आणि वीजपुरवठा करणे, घरगुती गॅस असो, सीएनजी पुरवठा असो, किंवा पोर्ट व एअरपोर्ट असो, अथवा, ऑस्टेलियातील कोळसा खाणींच्या प्रकल्पासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून अब्जावधी रुपयांचे लोन मिळवणे असो, या सर्व बाबतीतच अदाणींनी आश्चर्यकारक अशी मोठी झेप घेतलेली दिसते.

मुंबईच्या विनय दुबेंनी, हरियाणातील पानीपत जवळील नोल्था गावात जाऊन या परिसराचे व्हीडियो व फोटो काढून ते ७ नोव्हेंबर २०२० रोजी सोशल मीडियावर टाकले आहेत. या भागात अदाणींनी १०० एकर जमीन दोन वर्षांपूर्वीच विकत घेतली आहे. याच ठिकाणी ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन सुद्धा तयार झाली आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये नवे कृषी विधेयके कायद्यात रुपांतरीत होण्याअगोदरच, अन्नधान्यांची साठवणूक करण्यासाठीची गोदामे उभी करण्याची अदाणींची कार्यवाही सुरू झाली होती. त्यामुळेच नव्या कायद्यात, अदाणींसारखे शेतकरी (?) हवे तितके धान्याचा साठा करू शकतील, अशी खास तरतूद करण्यात आलेली आहे. हे तर खरे कृषी कायदे करण्यामागील रहस्य आहे ! केवळ नोल्था गावातच नाही तर इतर भागातील १,००० एकरांवर सुमारे ९,००० महाकाय गोदामे उभी करण्याचे अदाणींचे नियोजन व त्याची पूर्वतयारी झालेली आहे. अंमळ विचार करा की, अदाणी इतक्या प्रचंड प्रमाणात अन्नधान्याची साठवणूक करण्याचे ‘औदार्य’ हे काय गोरगरीबांना स्वस्तात धान्य मिळावे म्हणून करतील, की चढ्या भावाने भरपूर नफा मिळवण्यासाठी करतील ? फक्त शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचीही लूटमार करण्याची रीतसर योजना तयार झालेली आहे, असे म्हंटले तर वावगं ठरू नये.

सप्टेंबर २०२० पूर्वी १००० जमीन ताब्यात घेणे, रेल्वेलाईन टाकणे, अमर्यादित धान्य साठवणूकीस कायदेशीर सोय व सवलत नवीन तीन कृषी कायद्यातून उपलब्ध करून देणे, या सर्व बाबी म्हणजे देशाविरूद्धचे कटकारस्थानच नव्हे काय? या सर्व आणि या पूर्वीच्या मोदी सरकारच्या सर्व निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर आपण कसा विश्वास ठेवायचा की, पंतप्रधानांची नियत गंगाजळ सारखी (स्वच्छ व पवित्र) आहे ते ? 

शेतकरी नेते जावांधिया यांचे फेसबुक वॉल वरून साभार

-----------------------------------------------------------------

अदानी-अंबानी आणि इतर कॉर्पोरेट्स यांचे लक्ष भारताच्या मोठ्या अन्नधान्य बाजारावर आहे. 

पण बाजारावर नियंत्रण मिळविताना त्यांना पुढील काही समस्या होत्या :

समस्या 1:
शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम व कायदे होते. कॉर्पोरेट्सना बर्‍याच वेगवेगळ्या नियमांचे आणि करांसह अनेक राज्ये हाताळणे कठीण होते.

मोदीने काढलेला उपाय:
राज्यांकडून नियंत्रण घेतले आणि संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा केला. कॉर्पोरेट्स आता आनंदी आहेत.

समस्या 2:
कॉर्पोरेट्स पिके घेतील व साठवून ठेवतील. परंतु जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा त्यांना पिके दीर्घकाळ साठवण्यापासून रोखत होता, कारण यामुळे बाजारात किंमती वाढल्या असत्या.

मोदीने काढलेला उपाय :
अन्न पिके आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येणार नाहीत ह्याची तरतूद केली, त्यासोबत ही पिके  जास्त काळ साठवता येतील ही हमी कॉर्पोरेट जगताला दिल्ली. कॉर्पोरेट्स पुन्हा आनंदी.

समस्या 3
आधी शेतकरी कोणतं पीक घेणार किंवा शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे पीक घेता येईल हे सुनिश्चित करणे कठीण होते.

मोदीने काढलेला उपाय :
 शेतकर्‍यांनी  कोणत्या प्रकारची पिके घ्यावीत हे कॉर्पोरेट्सकडून ठरविण्यात येईल अशा शेतकर्यांसाठी कंत्राटी शेती. कॉर्पोरेट्स पुन्हा आनंदी.

समस्या 4:
कॉर्पोरेट्स जगताने शेतकर्‍यांशी त्यांच्या ‘सौदा’ मध्ये टाळाटाळ केल्यास किंवा घोका दिल्यास त्यांच्याविरूद्ध कोर्टाचे खटले कसे हाताळता येतील?

मोदीने काढलेला उपाय :
शेतकरी न्यायालयात जाऊचं शकत नाहीत. त्यांना फक्त एसडीएम आणि डीसीकडे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. एसडीएम व डीसी लोकांना लाच देऊन कॉर्पोरेट जगत आरामात शेतकऱ्यांना लाखो करोडोचा चुना लावायला मोकळे, पुन्हा कॉर्पोरेट आनंदी 

आणि तरीही म्हणतात बिले शेतकर्‍यांच्या बाजूने आहेत ....!

एकूणच येणाऱ्या काळात हे बडे उद्योगपती धान्याचा प्रचंड साठा करून ठेवणार आणि बाजारात त्याचा तुटवडा निर्माण करणार, जेणेकरून त्यांच्या मर्जीनुसार चढत्या भावाने ते धान्य पुरवठा करणार ज्याला सरकार काही करू शकणार नाही. असा या बीलामागचा हेतू आहे.