लाडकी बहिण’ मुख्यमंत्री कधी होणार ?

 उत्तरप्रदेशमधील एका बाबाच्या पायाची धुळ मिळविण्यासाठी 121 माणसांनी आपल्या जीवाचा चिखल करुन घेतला, त्यात महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात होता. महाराष्ट्रातही अशीच चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती 2023 मध्ये, त्यात 11 लोकांचा बळी गेला तर 600 लोकांना उष्माघाताचा फटका बसला होता. यातही महिलांचीच संख्या जास्त ! विशेष म्हणजे हाथरसमधील कार्यक्रम हा एक खासगी कार्यक्रम होता; कुण्या बाबाने त्याचे आयोजन केले होते, मात्र महाराष्ट्रातील कार्यक्रम हा शासकीय होता, ‘महाराष्ट्र भुषण’ पुरस्काराचे वितरण करण्यासाठी सरकारने भर रखरखत्या उन्हात आयोजित केला होता. यामुळे महाराष्ट्राला ‘दुषणच’ चिकटलं ! हाथरसमधील लोकं बाबाच्या पायाची धुळ गोळा करण्यासाठी झुंबडली तर महाराष्ट्रातील लोकं घशाची कोरड घालविण्यासाठी मेली. या दोन्ही घटनांमध्ये एक कॉमन गोष्ट आहे ती म्हणजे कुणा तरी बाबाच्या नावाने गोळा होणारी गर्दी ! देशातील लोकांना सकस अन्नाचीही कमतरता आहे आणि सकस शिक्षणाचा अभाव ! या शारिरीक व मानसिक कुपोषणामुळेच तर बाबांचं फावत आहे, राजकारणी लोकंही याच बाबांच्या भुमिकेतून आधी लोकांना कुपोषित करायचं आणि प्रसादाच्या नावाखाली धुळ चारायची, प्यायला पाणीही द्यायचं नाही अशी निती अंमलतात आणि यातून कुणी ‘सत्संग’ तर कुणी ‘मत्संग’ साधून घेतात !!

 
महाराष्ट्रात महिलांच्या दृष्टीने दोन मोठ्या घटना घडल्या. एक म्हणजे राज्याच्या मुख्य सचिव पदी सुजाता सौनिक यांची निवड झाली. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक महिला या पदावर बसली, आणि दुसरी म्हणजे बारामतीत आपल्या लाडक्या (एकेकाळच्या?) बहिणीच्या विरोधात आपल्या बायकोला उभं करणारे अजित-दादा पवार यांनी ‘लाडकी बहिण’ ही योजना आणली ! खरं तर महाराष्ट्राने देशाला अनेक नवनवीन व अभिनव योजना दिल्या. रोजगार हमी योजना असेल किंवा ग्राम स्वच्छता अभियान असेल ही सर्व महाराष्ट्राचीच देण आहे, अगदी विरोधी पक्ष नेत्यालाही मंत्र्याचा दर्जा देण्याची प्रथाही महाराष्ट्रातूनच इतर राज्यात गेली आहे असं सांगितलं जातं. पुरोगामी चळवळीचे वारेही महाराष्ट्रातून देशभर पसरले. सावित्रीमाई फुलेंनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया याच महाराष्ट्रात रचला. पण आता वारे उलटे वाहु लागले आहेत. राज्यातील राज्यकर्त्यांच्या कल्पकतेचे एवढे दिवाळे निघाले आहे की दुसऱ्या राज्याची कॉपी करुन पास होण्यात काहीच कमीपणा वाटेनासा झालाय. 

‘लाडली बहना’ ही मध्यप्रदेशमधील योजना. मध्यप्रदेश मधील महिलांचा शिक्षण दर हा 59.24 टक्के एवढा आहे तर महाराष्ट्रात हा दर 75.48 आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र तुलनेत पुढेच आहे. पण तरीही महिलांना गृहीत धरलं जावू शकतं हे दादांनी ताडलं. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महिलांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी मध्यप्रदेशमध्ये शिवराज चव्हान यांनी ही योजना आणली होती, तीचा त्यांना मोठा फायदा झाला हे पाहूनच महाराष्ट्रात कॉपी करण्यात आली. मध्यप्रदेशमध्ये ज्या महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना किती फायदा झाला हे अद्याप तरी समोर आलेले नाही मात्र या योजनेसाठी झुंबड उडते हे महाराष्ट्रातही पाहता आलं. बाबाच्या पायाची धुळ असो किंवा सरकारी तिजोरीतून मिळाणारे 1500 रुपये असो काही जीवन परिवर्तन करणार आहेत का ? काहीच नाही,पण झुंबड उडविणे हा आमचा ‘स्थायी भाव’ बनविण्यात राजकीय लोकं आणि भोंदु बाबा यशस्वी झाले आहेत. कोणतीही गोष्ट फुकट मिळते तर ती घेण्यासाठी लोकं एकमेकाला चिरडण्यासाठी तयार होत असतील तर याला प्रगतीचं लक्षणं कसं म्हणता येईल ? गुलाम आताचं पाहतो, लांबचा विचार करत नाही, शिवाय तो आपलाच विचार करतो दुसऱ्याचा विचार त्याला नसतो. हे लक्षात घेतलं तर वैचारीक गुलामी शाश्वत ठेवण्यासाठी भोंदू राजकारणी व भोंदू बाबा हे सतत प्रयत्नशील असतात. लाडकी बहिण योजना ही राज्यातील महिलांच्या जीवनात काय बदल घडवून आणणार आहे हे दिसून येईलच पण या योजनेतून आपल्या सत्तेत बदल घडू नये यासाठीच फडफड आहे. मग कुणी वैचारिक गुलाम बनलं काय किंवा चिरडून मेलं काय, काही फरक पडत नाही! (वैचारिक गुलाम हे सहजच चिरडले जातात!) 

या राज्यातील महिलांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना काय सहाय्य करणार आहे ? घरबसल्या दरमहा 1500 रुपये म्हणजे दर दिवसाला 50 रुपये ! मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांनाही यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात ! वास्तविक राज्यावर 8 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे, त्याच्या व्याजापोटी 56 हजार कोटी भरावे लागतात याचाच अर्थ प्रतीव्यक्ती 63 हजार रुपयांचं कर्ज आहे असा कर्जबाजारीपणा असताना त्यात अशी योजना आणून लोकप्रिय होण्याचा हा राजकीय डाव आहे. पण प्रश्न असा आहे की खरंच महिलांना या पैशाची गरज आहे का ? की त्यांच्या गरजा काही वेगळ्या आहेत ? महागाई ही स्त्री-पुरुष आणि इतर लिंगी या सर्वांनाच शिंगं मारत आहे, ही महागाई केवळ शेण देत आहे ! मात्र महागाई बरोबरच महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न आणि रोजगाराचे, नोकरीधंद्याचे प्रश्न, आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न यापेक्षा जास्त महत्वाचे नाहीत काय ? त्यांच्याबाबत जर एखादी योजना आणली असतील तर खऱ्या अर्थाने बहिण लाडकी आहे हे मानता आलं आलं असतं. लाडकी बहिण ही योजना पुरुष प्रधान मानसिकतेचा पुरावा आहे, स्त्रीला काही तरी द्यायचं आणि तात्पुरतं खुष करुन आपली हुकूमत कायम ठेवायची, तीला आपल्यावर अवलंबून ठेवायचं, तीला स्वावलंबीत करण्यात पुरुषांची अडचण आहे हीच या पुरुष प्रधान व्यवस्थेची खासियत आहे.आताचं लाडकी म्हणणं ही महिलांना लावलेली लाडीगोडी आहे हे राज्यातील बहुतांश महिला जाणतात पण तरीही ‘वाहतेय ना गंगा घ्या हात धुवून’ असा प्रकार दिसत आहे. त्यामुळे या जबरदस्तीच्या ‘दादांच्या’ हातात राखी बांधली जाईल की राख पडेल हे निवडणुकीत दिसेलच !

मला या निमित्ताने एक प्रश्न पडला की महाराष्ट्राच्या इतिहासात मुख्य सचिव पदी एक महिला बसली ती तीच्या क्वॉलीटीमुळे पण काय राज्यातील राजकीय महिलांत अशी क्वॉलीटी नाही की राज्यात एक महिला मुख्यमंत्री बनेल ?मागास म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश,बिहार या राज्यातही महिला मुख्यमंत्री झाल्या. याशिवाय मध्यप्रदेश, गुजरात,राजस्थान, दिल्ली, जम्मु-काश्मीर, तामिळनाडू, प.बंगाल या राज्यांत महिला मुख्यमंत्री झाल्या. पण पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात अजून एकही लाडकी बहिण मुख्यमंत्री बनलेली नाही हे कसं ?   लाडक्या बहिणीला केवळ 1500 रुपये देवून बोळवण करण्यापेक्षा तीचा जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी धडपडणारं सरकार हवं ! नाहीतर केवळ राजकारणासाठी अनेकजण बाजारभाऊ बनण्यासाठी तयार असतात ! महिलांनी जागृत व्हायला हवं ! नको आम्हाला तुझी महेरबानी, आम्हाला हवी स्वाभीमानाची भाकरी असं महिलांनी म्हणायला हवं, काही महिला असा आवाज करत आहेत, पण त्यांच्या आवाजाचे राजकारणविरहित प्रतिध्वीनी उमठले पाहिजेत !!!
धुळ विभूतीवाले बाबा-माता यांच्या प्रसादासाठी आणि राजकीयदृष्टीने फुकटच्या नावाखाली मिळणारे फायदे घेण्यासाठी ज्या दिवशी या देशात झुंबड उडायची थांबेल तोच दिवस प्रगतीचा म्हणायला हवा ! कुणीही बाबा-माता यासाठी प्रयत्न करणार नाही पण सरकारवर ही जाबबादारी आहे, पण सरकारमध्ये बसलेल्या दादांना ही प्रगती नको आहे, त्यांना हवीय बीनडोक झुंबड !!!

-- संदीप बंधुराज