मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीच्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, याविषयावर महाराष्ट्र शासनाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या चर्चेच्या दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने भूमिका मांडण्यात आली की, ओबीसीचे आरक्षण हे वेगळे असले पाहिजे आणि मराठा समाजाच्या आरक्षण हे वेगळे असले पाहिजे. असे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे उपस्थित नव्हते. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी करण्यात आली की, सर्व राजकीय पक्षांना पत्र लिहून प्रत्येक पक्षाची ओबीसी आरक्षण प्रश्नी भूमिका काय आहे? ती लिखित स्वरूपात देण्यात यावी, अशी बैठकीमध्ये मागणी मान्य करण्यात आली. आणि आम्ही असे मानत आहोत की, ज्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रात दुभंगला असा आहे, कदाचित त्यासाठी एकत्रित येण्याची प्रक्रिया सुरू होईल अपेक्षा करूयात की, सर्वजण आपापली भूमिका या प्रश्नावर ती स्पष्टपणे मांडतील.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काल सह्याद्री अथितीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या पार्श्वभूमीवर ॲड. आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
आज बुधवारी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील सभागृहात कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रथम विधानसभेत सत्ताधारी आमदारांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. मंगळवारी मुंबईत मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते अनुपस्थित राहिले. याच मुद्यावरून सत्ताधारी आमदारांनी महाविकास आघाडी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे. त्यांना मराठा-ओबीसी ही समस्या सोडवायची नसून हा मुद्दा धगधगता ठेवून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायची आहे, असा आरोप केला. त्यामुळे विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले. त्यांनी काहीवेळातच विधानपरिषदेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करुन सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाची बैठक विधिमंडळात का घेतली नाही, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
यामुळे विधानपरिषदेत प्रचंड गोधळ निर्माण झाला. ही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहात मार्शल्सना पाचारण केले. मार्शल्सना पाचारण केल्यानंतरही जोरदार गोंधळ सुरुच राहिला. या गोंधळामध्ये गोऱ्हे यांच्याकडून पुरवण्या मागण्या मंजूर करत कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घातले, त्याला सत्ताधारीही तितक्याच त्वेषाने प्रत्युत्तर देत होते. अखेर वाढता गोंधळ पाहता गोऱ्हे यांच्याकडून विधानपरिषद सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधानसभेतही मराठा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन तुफान राडा झाला. कालच्या बैठकीला विरोधकांनी दांडी मारल्याच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आमदारांनीच सभागृहात विरोधकांविरोधात घोषणाबाजी सुरु केली.
आज अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा हा वाद निर्माण करण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जातंय, असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सत्ताधारी आमदारांच्या या प्रश्नावरून विरोधक देखील चांगलेच आक्रमक झाले. मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निर्माण करण्याचं पाप महायुतीने केलं आहे. मात्र, आता त्यांच्या नाकात पाणी घुसल्यानंतर विरोधकांची आठवण होऊ लागली आहे, असं उत्तर विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिलं. यावरून विधानभवनात मोठा गदारोळ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे आमदारांनी एकमेकांचा टीकेचा भडिमार सुरू केला. वारंवार समजावून सांगूनही दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी काहीही न ऐकल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सलग तीन वेळा विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं.
आज सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह बंद पडावं अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आंदोलन संपवण्यासाठी चर्चा केली. आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही. काय लेखी आश्वासन दिलं हे आम्हाला सांगितलं नाही. मुख्यमंत्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन सांगितलं की मराठा समाजाला आरक्षण देणार. पण दोन्ही सभागृहात बहुमत असताना हे सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
0 टिप्पण्या