नगर राज बिल समर्थन मंच हा भारतीय संविधानातील ७४ व्या घटना दुरुस्ती अंतर्गत सत्तेचे विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभागासाठी प्रभाग समितीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळविण्याकरीता आणि शासन प्रशासनामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी क्षेत्र सभा कायद्याची अंमलबजावनी करीता कार्यरत जमीनीस्तरावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था संघटनांचा मंच आहे. या मंचच्या माध्यमातून १५ वर्षांपूर्वी दिनांक ३ जुलै २००९ रोजी पारित झालेल्या क्षेत्र सभेच्या कायदेशीर तरतुदीची तातडीने अंमलबजावणीसाठी त्वरित अध्यादेश काढण्यात यावा या मागणीसाठी आझाद मैदान येथे महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था संघटनांची निदर्शने करण्यात आली.
नागरी क्षेत्रातील शासन प्रशासनामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे शेवटच्या समाज घटकांपर्यंत पोहोचावे, त्याचबरोबर पारदर्शी कारभार आणि उत्तरदायित्वपणा प्रशासनांमध्ये यावे याकरिता ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याचे कायद्यात रुपांतर होण्याकरीता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ तसेच महाराष्ट्र प्रांतिक कायदा १९४९ यामध्ये सुधारणा करून महानगरपालिकेत प्रभाग समितीची निर्मिती करण्यात आली. या प्रभाग समितीमध्ये समाज घटकातील दुर्लक्षित समाज घटकांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांचे प्रतिनिधीना मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ कलम ५० टी टी (ब) " याद्वारा प्रतिनिधित्व करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. त्याचबरोबर सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि शासन प्रशासन व नागरिक यांच्यामध्ये दुवा साधण्यारीता आणि लोकसहभाग अधिक वाढावा या हेतू करीता मौडेल नगर राज बिल हा कायदा करण्यात आला.
केंद्र सरकारने बनवलेला हा कायदा सर्व राज्याकडे पाठवण्यात आला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळात चर्चा करून तो दिनांक ३ जुलै २००९ क्षेत्र सभा कायदा म्हणून पारित केला. या पारित केलेला कायद्याची अंतिम अधिसूचना, नियमावली काढण्यापूर्वीच कायद्याची अधिक परिणामकारकता वाढवण्याकरीता दिवंगत न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी व दिवंगत डॉ. पी. व्ही पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास समिती नेमण्यात आली. सदर अभ्यास समितीने काही महत्त्वपूर्ण या कायद्याच्या लोकसहभागच्या वाढीच्या दृष्टिकोनातून काही शिफारशी सुचविल्या होत्या व त्याचा अहवाल शासनास सादर सुद्धा केला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस अधिक परिणामकारकता वेण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये मा. शरद काळे त्रिसदसिय्य समिती नियुक्त करण्यात आली. या शरद काळे समितीने सुद्धा स्थानीय स्वराज्य संस्थान मध्ये लोकसहभाग, पारदर्शक कारभार आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण व उत्तरदायित्व याबद्दल महत्त्वपूर्ण शिफारशींचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे.
मात्र यावर महाराष्ट्र शासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी करिता कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता लागणारे "फंड, फंक्शन आणि फंक्शनरी याची सुद्धा कोणतीही तरतूद केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना (JNNURM) या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरिता जो विधिमंडळात पारित केलेला २००९ च्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने, सदर विषयावरील कार्यरत सामाजिक संस्था संघटनांच्या नेटवर्कने २०१८ मध्ये याविषयी "जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेला विलंब व त्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावरती उत्तर देताना सदर कायद्यातील त्रुटी आणि त्यात्तील सुधारणा याबाबत सरकारतर्फे एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे कथन केले. आज या कायद्याच्या २००९ ते २०२४ या कालावधीमध्ये कायदेशीररित्या अंमलबजावणी करिता अधिकृत अधिसूचना जाहीर केल्याची दिसून येत नाही. म्हणून नगर राज बिल समर्थन मंच या महाराष्ट्रभरातील संस्था संघटनांच्या वतीने विधिमंडळाचे चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी आझाद मैदान येथे दुपारी बारा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत खालील मागण्यांकरिता निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. सदर या निदर्शनांमध्ये महाराष्ट्रभरातील विशेषता मुंबईतील स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या लोकसहभाग परीपेक्षातून कार्यरत संस्था संघटनांच्या प्रतिनिधीनी तीव्र निदर्शने केली
१) स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या कारभारामध्ये लोकसहभाग आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण याकरीता दिनांक ३ जुलै २००९ रोजी पारित झालेल्या क्षेत्र सभेच्या कायदेशीर तरतुदीची तातडीने अंमलबजावणीसाठी त्वरित अध्यादेश काढण्यात यावा. .... २) लोकशाहीचे खऱ्या अधनि संवर्धन होण्याकरीता स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या मागील तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात..... ३) लोकसहभाग विषयक सी.पी.एल. कायदा संदर्भात अभ्यास (न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व डॉ. पी. व्ही. पाटील अभ्यास समिती, शरद काळे त्रिसदसिय्व्य कमिटी) गटानी सुचवलेल्या शिफारशीं नगर राज बिलामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात. ..... ४) एरिया सभांची कामे करण्याकरिता लागणारी आर्थिक तरतूद, कार्यकारी व्यवस्था आणि कार्यकारणीच्या (फंड, फंक्शन आणि फंक्शनरी) स्पष्टते साठी नियमावली तयार करण्यात यावी ..... ५) ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकसहभागाचे प्रतिनिधित्व आणि आणि शेवटचा घटकांपर्यंत सत्तेचे विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग मिळण्याकरीता, मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ कलम ५० टी टी मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये तीन स्वयंसेवी संस्थां, संघटनांच्या प्रतिनिधित्वाची नियुक्ती सार्वत्रिक निवडणुका झाल्याबरोबर तीन महिन्याच्या आत मध्ये घेण्यात यावी व समाजाभिमुख कार्यरत संघटनांची दखल घेण्यात यावी. इत्यादी मागण्या या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्या असल्याची माहिती वर्षा विद्या बिलास, मुमताज शेख, जगदीश पाटणकर यांनी दिली
0 टिप्पण्या