सर्व विभागातील रिक्त पदे कंत्राटी/बाह्यस्त्रोताद्वारे न भरता सरळसेवेने भरावीत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पाल्यास शासनसेवेत सामावून घेण्याचा सन १९८१ चा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जिवित करुन पूर्वीप्रमाणे पाल्यास शासन सेवेत सामावून घ्यावेत. अनुकंपा भरती विनाअट करावी. यासह अनेक मागण्यांकरिता चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या माध्यमातून मंगळवार, दि. २३ जुलै, रोजी संपूर्ण राज्यातील वर्ग-४ कर्मचारी मंत्रालय आरसा गेटसहीत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर भोजन सुट्टीमध्ये तीव्र निदर्शने करणार आहेत. शासनाने याकडे वेळीच लक्ष देऊन या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला नाही तर २५ जुलै, रोजी आझाद मैदान येथे राज्यव्यापी धडक मोर्चा काढण्यात येईल. अशी माहीती राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवती महासंघ, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये त्यांनी याबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
मुख्य सचिव यांच्यासोबत बैठक आयोजित करुन दिली जाते. परंतु मुख्य सचिव यांना आमच्या मागण्या सांगितल्या असता त्या मागण्या मंजूर करणे हे माझ्या हातात नसून मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे असे सांगण्यात येते श. महासंघातर्फे राज्य शासनास वारंवर निवेदने देऊन आणि सातत्याने पाठपुरावा करुनही, शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे राज्यभरातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप पसरला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महासंघाने या आंदोलनाची सूचना दि. २१ जुलै, रोजी शासनाला दिली असल्याचेही त्यांनी यावेळेस सांगितले. कार्याध्यक्ष- भिकु साळुंखे, सरचिटणीस (प्रभारी)- बाबाराम कृ. कदम, कोषाध्यक्ष- मार्तंड का. राक्षे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी आणि सभासद कर्मचारी उपस्थित होते.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसाहक्काच्या जागा तात्काळ भराव्यात. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयातील ७२५ बदली कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करुन त्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार शासनाचे सर्व लाभ मिळावेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या कॅशलेस वैद्यकीय सेवांप्रमाणे सर्व विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा पुरदाव्यात. वर्षानुवर्षे कंत्राटी पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत कायम करावे. रुग्णालये व महानगरपालिकांमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना घाणकाम भत्ता द्यावा. जिल्हा परिषद परिचर वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रामसेवक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पदांचे सुधारीत सेवा प्रवेश नियमांनध्ये २५% पदे आरक्षित ठेवावीत. गृह विभागातील १००% रिक्त जागा सरळसेवेने भरण्याचे शासन आदेश असतानासुध्दा, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळामधील वर्ग-४ च्या जागा कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, ते रद्द करावे.
राज्य राखीव पोलीस बलातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (उदा. स्वयंपाकी, सफाईगार, धोबी, न्हावी, शिंपी, चर्मकार इ.) यांना पोलीस जवानांप्रमाणे सर्व सुविधा व साप्ताहिक सुट्यांचा लाभ मिळावा. गट विमा योजनेअंतर्गत सध्या कपात करण्यात येणारी वर्गणी रु.२४०/- ऐवजी सातव्या वेतन आयोगानुसार रु.२०००/- दरमहा कपात करावी. दर दोन वर्षांनी ३ गणवेशासाठी मिळत असलेला शिलाईभत्ता रू.७५०/- मध्ये वाढ करुन त्याऐवजी रु.३०००/- शिलाईभत्ता मिळावा. दरमहा मिळत असलेला गणवेश धुलाईभत्ता रु. ५०/- मध्ये वाढ करुन त्याऐवजी रु.१०००/- इतका वाढीव गणवेश धुलाई भत्ता लागू करावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आधिपत्याखालील आमदार निवासांमधील ५०८ कर्मचायांना शासन सेवेत सामावून घेतल्याने, त्यांची दि. १८ सप्टेंबर, २००० ही नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरून त्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (GPF) योजना लागू करण्यात यावी. इत्यादी मागण्या मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत त्या शासनाने तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आता आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही असे मत पठाण यांनी व्यक्त केले.
0 टिप्पण्या