नवीन न्याय संहिता... जनतेने यांबाबत आवाज उठवायला हवा.

  विरोधी खासदारांचे घाऊक निलंबन करून संसदेत कोणत्याही चर्चेशिवाय आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलेले नवीन फौजदारी कायदे तारीख १ जुलै २०२४ पासून देशभरात लागू झाले आहेत. या नवीन कायद्यांनी न्यायव्यवस्थेचे पोलिसीकरण केले आहे.   CRPC नुसार आरोपीच्या अटकेनंतर केवळ १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची तरतूद होती आणि नंतर आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये आणि तुरुंग प्रशासनाच्या ताब्यात किंवा जामिनावर मुक्त केला जात असे. थोडक्यात पोलिसी यंत्रणांकडे आरोपीचा ताबा जास्तीतजास्त १५ दिवस असू शकतो (CRPC Sec. 167.2.a). त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीने आणि तुरुंग प्रशासनाच्या उपस्थितीमध्ये तपास करावा लागतो.  हे सगळे बदलून नवीन कायद्यात आरोपीची पोलीस कस्टडी ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे (BNS Sec.187). यातून पोलीस यंत्रणांची दंडेली, भ्रष्टाचार आणि दडपशाही वाढीस लागेल , यात शंकाच नाही. 

         पोलीस यंत्रणांना अमर्याद किंवा अति जास्त सत्ता आणि ताकद देणे हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण (सेपरेशन ऑफ पॉवर्स) या आपल्या संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरुद्ध आहे. संविधानाने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यामध्ये अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे संतुलित वाटप केलेले असून या तीनही घटनात्मक संस्था परस्परांवर नियंत्र आणि समतोल (चेक्स अँड बॅलन्सेस) ठेवतात. कोणत्याही एका घटकाकडे अनिर्बध आणि अमर्याद सत्ता संविधानाने सोपवलेली नाही. नवीन फौजदारी कायद्यांनी हा समतोल बिघडवला आहे.

         नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये जागोजागी पोलिसी व्यवस्था सर्वंकष करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्य कोणाते याची व्याख्या सध्याच्या बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६५ (UAPA) यामधून उचलण्यात आलेली आहेत. या तरतुदी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केल्या असून त्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा कृत्य हे दहशतवादी आहे अथवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकारच पोलीस यंत्रणांकडे देण्यात आला आहे. न्यायसंस्थेच्या अधिकारांवर हे सरळ सरळ अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. यानुसार अशा व्यक्तीची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून अमर्याद काळापर्यंत पोलीस आणि न्यायिक कोठडीची तरतूद पोलिसांच्या हातात देण्यात येणार आहे. भारताच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेला बाधा निर्माण करणारे कोणतेही कृत्य हे दहशतवाद असेल आणि हे ठरवण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार आहेत. याचा गैरवापर करून सरकार विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी यांना दहशतवादी ठरवू शकते, खटला न चालवता अमर्याद काळ तुरुंगात ठेऊ शकते, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करू शकते किंवा याची धमकी देऊन सरकारला सोईस्कर भूमिका घ्यायला भाग पडू शकते.

         राजद्रोहाचे कलम रद्द केल्याचे सांगितले तरी त्याच प्रकारच्या तरतुदी असलेले नवे कलम देशद्रोहाच्या नावाखाली समाविष्ट करण्यात आले असून त्यासाठी असणारे ३ वर्षांची शिक्षा वाढवून ७ वर्षे करण्यात अली आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी समाजघटकांना याचा धाक दाखवून गप्प किंवा तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद नवीन कायद्यांमध्ये आहे.  सध्याच्या कायद्यात प्रस्तावित शिक्षेचा निम्मा कालावधी कोठडीत काढल्यावर आरोपीला जामीन हा हक्क आहे. नवीन कायद्यात एकापेक्षा जास्त कलमे लावली असतील तर असा जमीन मिळू शकणार नाही. नवीन कायद्यानुसार आरोपीला शिक्षेबाबत सौदा (प्ली बार्गेनिंग) आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसातच करता येईल, पूर्वी यावर कालमर्यादा नव्हती. नवीन कायद्यांमधील प्रत्येक तरतूद ही अटक, कोठडी आणि पोलिसी दंडेलशाही यासाठीच आहे. आरोपीला त्याच्याकडील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पोलिसांना सुपूर्द करावीच लागतील. तसेच हाताचे ठसे आणि आवाजाचे, हस्ताक्षराचे नमुने द्यावे लागतील. जुन्या कायद्यात हा अधिकार न्यायालयांचा आहे. तो आता पोलिसांकडे देण्यात येत आहे. यामुळे खाजगीपणा आणि गोपनीयतेचा आणि व्यक्तीच्या विशेषाधिकारांचा लोकशाही स्वतंत्रचा संकोच आणि हनन होणार आहे. नवीन संहितेनुसार आरोपीची मालमत्ता गुन्ह्यातून कमावलेली आहे अशा संशयावरून जप्त करण्याचा अधिकार कोर्टाकडून काढून पोलिसांना देण्यात आलेला आहे. चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अथवा विधाने करून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोचविल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार असून यामुळे समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला येणार आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार लग्न, नोकरी अथवा इतर आमिश दाखवून लैंगिक संबंध ठेऊन फसवणूक केली तर हा गुन्हा असून त्याला १० वर्ष शिक्षा आहे. हे कलम नवीन असून त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

        दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला जाऊन मग तपास करण्याचे बंधन सध्याच्या कायद्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालानुसार पोलिसांवर आहे. नवीन कायद्यानुसार FIR दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय तक्रार मिळाल्यापासून १५ दिवसात तपास करून ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेला आहे. हा तर न्याय व्यवस्थेला लावलेला सुरुंग असून सगळी न्याय यंत्रणाच पोलीसांच्या अधीन होणार आहे. साहजिकच न्यायालयांचे महत्व कमी होणार आहे         सरकारला भारतावर आपली अमिट छाप सोडण्याची घाई आहे. पण त्यांच्या दुर्दैवाने आजवर केलेल्या सर्व प्रयत्नाचे, म्हणजे नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर, कलम ३७० हटवणे, शेतकरी कायदे, कामगार कायदे इत्यादींचे हसू झाले आहे. आता फौजदारी कायद्यांची पाळी आहे.       सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत अनेक सुधारणा आणि बदल करण्याबद्दल विविध कायदा आयोगांनी वारंवार सूचना केलेल्या आहेत. गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया, पोलीस तपास, आरोपीची कोठडीमधील चौकशी, पुरावे गोळा करण्याच्या पद्धती, तपासकामात सरकारी वकिलांचा सहभाग यासारख्या अनेक महत्वाच्या सुधारणा अपेक्षित होत्या. कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पीडित व्यक्तीला विनाविलंब आणि सोप्या पद्धतीने न्याय मिळाला पाहिजे तसेच गुन्हेगारांना सुधारणेची संधी आणि शिक्षेचा वचक निर्माण झाला पाहिजे , असा आहे.

         नवीन कायदे करताना सध्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची किंवा सुधारण्याची एक ऐतिहासिक संधी या निमित्ताने सरकारकडे होती. पण ती त्यांनी गमावली आहे असेच दिसते. याचे कारण म्हणजे मोदी सरकारला न्याय व्यवस्थेपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था राबवणाऱ्या पोलिसी यंत्रणांवर जास्त भरवसा आहे. लोकाभिमुख सुधारणा करण्यापेक्षा सत्ता आणि हुकूमशाही मजबूत करायची शंका यामधून येते.