सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळावे आणि अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या 'बोगस' आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची विशेष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करावी या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (आफ्रोह),ठाणे जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष नरेश खापरे,महिलाध्यक्षा रेखाताई पाटील आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना निवेदन देण्यात आले.
अनुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणूकीने 'अवैध' ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या.२१डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने १४.१२.२०२२ रोजी घेतला. तथापि या निर्णयात 'एक दिवसाचा तांत्रिक खंड' दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा-यांना १०.०९.२००१ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे. तसेच २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोह केली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे.
महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०५१०२१३ म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% एवढी आहे व हीच लोकसंख्या गृहीत धरून केंद्र सरकार कडून आदिवासींसाठी निधी येतो.त्यानुसार आदिवासींसाठी २५आमदार व ४ खासदारांचे मतदारक्षेत्र निश्चित केले आहे. मात्र या लोकसंख्येत अनुसूचित क्षेत्रातील (TSP) लोकसंख्या केवळ ३९% एवढीच आहे.तर विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्या ६१% एवढी आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील(TSP) संघटना व लोकप्रतिनिधी ६१% विस्तारीत क्षेत्रातील(OTSP) लोकसंख्येला सतत 'बोगस' ठरवत आहेत. आमदार व खासदारांच्या मतदारक्षेत्र रचनेसाठी तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी विस्तारीत क्षेत्रातील ६१% लोकसंख्या चालते. मात्र लाभ देताना,त्यांना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केल्या जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोह ने केला आहे.म्हणून ६१% विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्येला 'बोगस' ठरवत असाल तर अनुसूचित क्षेत्रातील ३९%टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा.त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेले १४ आमदार व २ खासदार हे सुद्धा बोगस ठरतात .ती आमदार व खासदारांची पदे रद्द करा. त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा.अशी आग्रही खळबळजनक मागणीही या निवेदनाद्वारेऑफ्रोहने केली आहे.
0 टिप्पण्या