पत्रकार हितार्थ माध्यमकर्मी कल्याण मंडळासाठी आझाद मैदानात आमरण उपोषण

महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या व माध्यमकर्मींच्या हक्कांसाठी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हितासाठी 'आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर कल्याणकारी महामंडळ' अर्थात वेल्फेअर बोर्ड गठीत व्हावे यासाठी मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया 'माई'च्या संस्थापक अध्यक्ष शीतल करदेकर या आझाद मैदान,मुंबई येथे दिनांक १० जुलै २०२४ पासून आमरण उपोषण करणार आहेत. राज्यातील सर्व पत्रकारांनी स्वतःच्या  हितासाठी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन 'माई'च्या वतीने करण्यात आले आहे.        राज्याच्या अर्थसंकल्पात पत्रकारांसाठी महामंडळ व त्यासाठी तरतूद करण्यास मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी  कार्यवाही करणे अत्यावश्यक होते व आहे! यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आठ दिवसांची मुदत देत आहोत असा इशारा देत व पत्रकार हिताच्या  विविध मागण्या करीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.तसेच,अर्थमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, विधान परिषदेच्या उपसभापती यांच्यासह राज्यातील प्रमुख व्यक्तिंनाही याबाबत निवेदन दिले होते. राज्य शासनाने त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्यास हे उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे.

   याबाबत बोलताना शीतल करदेकर म्हणाल्या,"माध्यमकर्मीच्या हितासासाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर महामंडळ गठीत करावे, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. यासाठी सरकारला ८ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, मागणी पुर्ण झाली नाही तर सनदशीर मार्गाने लढू, असा इशाराही दिला होता. माध्यमांच्या कक्षा व्यापक झाल्या आहेत, मात्र सामाजिक व सर्वच प्रकारच्या सुरक्षेचे अनेक प्रश्न आहेत! नवीन कामगार कायदा २०२० मधील पहिल्या २ स्तंभातील नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे! पत्रकार रजिस्ट्रेशन, त्रिपक्षीय समिती,महामंडळ गठण,सामुहिक आरोग्य विमा यावर काम होणे आवश्यक आहे.राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीत, कामगार मंत्रालयाअंतर्गत पत्रकार हितासाठी कल्याणकारी मंडळ  तयार करू शकते! या अंतर्गत प्रसिद्धी माध्यमाचे हिताचे धोरण योजना आखून अंमलबजावणी करू शकते! आणि म्हणूनच असंघटित कामगार म्हणून प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक,डिजिटल , आकाशवाणी आदी प्रसार माध्यमातील पुर्णवेळ, अर्धवेळ,अंशकालीन श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी वर्गासाठी 'आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर  महामंडळ' असावे अशी मागणी आम्ही केली."असेही त्यांनी सांगितले.

     "वारंवार निवेदन देऊनही मुख्यमंत्री आपल्या अखत्यारीतील या विषयाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.म्हणूनच  आम्ही यासाठी सरकारला ८ दिवसांची मुदत दिली होती.तसे झाले नाही म्हणून सनदशीर मार्गाने आम्ही  आमची भूमिका मांडत आहोत. दिलेल्या निवेदनात मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाने अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि माध्यमकर्मींच्या हितासाठी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या होत्या.     राज्यातील सर्व पत्रकारांनी व सर्व पत्रकार संघटना व माध्यमकर्मीनी एकजुट दाखवावी व आपल्या कल्याणकारी न्याय हक्कासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सहभागी व्हावे, " असे आवाहन ‌ 'माई' चे सरचिटणीस डॉ.सुभाष सामंत यांनी केले आहे.