दीक्षाभूमी पार्किंगच्या कामाला स्थगिती नको, काम रद्द करण्याची मागणी

  

दीक्षाभूमीच्या परिसरात सुरू असलेल्या भूमिगत पार्किंगचा वाद आणखी चिघळू नये, यासाठी आज मंगळवारी संपूर्ण दीक्षाभूमी परिसरात तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दीक्षाभूमीवर सोमवारी भीम अनुयायांचा प्रक्षोभ उसळला होता. त्यानंतर येथील बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. मात्र आंदोलकांनी स्वखर्चाने जे.सी.बी मागवून येथील जमिन जैसे थे करण्यास सुरुवात केल्याने याला पोलिस प्रशासनाने अनुमती दिली नाही. परिणामी पुन्हा आंदोलक भडकले. आम्हाला येथील जमिन समतल करूनच पाहिजे यावर आंदोलक ठाम राहिल्याने पुन्हा येथील वातावरण बिघडू लागल्याने  दीक्षाभूमीवर आज मंगळवारी पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा तैनात करण्यात आला. दीक्षाभूमीकडे येणाऱ्या सर्वच मार्गावर बॅरिकेडिंग करण्यात आले. कुणाला ही ओळखपत्राशिवाय दीक्षाभूमीकडे सोडण्यास मनाई करण्यात आली. सोबतच दीक्षाभूमीचे मुख्य प्रवेशद्वार देखील बंद करण्यात आले.  दीक्षाभूमीमध्ये कोणालाही प्रवेश देण्यास बंदी करण्यात आली. दरम्यान दीक्षाभूमीवर सोमवारी झालेल्या आंदोलनाला जबाबदार असलेल्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविण्यात येतील असे नागपूरचे सहपोलीस आयुक्त अस्वती दोरजे स्पष्ट केले.

नागपूरच्या दीक्षाभूमी स्मारकाच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून 200 कोटीची वेगवेगळी विकास कामे सुरु आहे   मात्र यातील अंडरग्राऊण्ड पार्किंग प्रकल्पाला घेऊन आंबेडकरी अनुयायांनी विरोध केला आहे. अंडरग्राऊण्ड पार्किंग हि विजयादशमी दिवशी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने  धोकादायक असल्याने हे काम तात्काळ थांबवावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. इतर विकास कामामध्ये सुरक्षा भिंत, तोरण द्वार, दगडी परिक्रमा पथ, मुख्य स्तूपाची डागडुजी आणि सौंदरीकरणाला आंदोलकांचा विरोध नसल्याचे देखील आंदोलकांनी सांगितले. आंबेडकर अनुयायींनी येथील पार्किंगच्या बांधकामाची तोडफोड करत याला विरोध दर्शवला. या भूमिगत पार्किंगमुळे दीक्षाभूमीच्या स्तुपाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे,असा दावा आंदोलकांनी केला आहे. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकामाला स्थगिती देत असल्याची घोषणा विधानसभेत केली.

146 कार आणि 902 बाईक पार्क करता येईल असे अंडरग्राऊंड पार्किंग प्रस्तावित होते. वाहन तळाच्या छतावर बसण्यासाठी जागा आणि शोभेची वास्तू बांधण्यात येणार होती. मात्र, अंडरग्राऊंड पार्किंग हवीच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सौदर्यीकरणाच्या नावावर २०० कोटी ३२ लाखाचा विकासाचा प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. स्मारक समितीच्या सूचनेनुसार व मंजुरीनुसार हा आराखडा ‘एनएमआरडीए’कडून राबविला जात होता. परंतु, या कामांची माहिती आंबेडकरी अनुयायांपर्यत पोहोचली नाही. दीक्षाभूमीत खोदकाम केल्यानंतर निघालेला मलबा याच परिसरात स्मारकासमोर टाकण्यात येत होता. मातीच्या ढिगाऱ्यांनी स्मारक झाकोळले गेल्याचे दिसून आल्यानंतर अनुयायी स्मारक समितीकडे पोचले. स्मारक समितीने स्मारकासह बोधीवृक्षाला धोका होणार नाही, याचा खुलासा केला. परंतु अनुयायांचा विश्वास बसला नाही. वादाला तोंड फुटले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वीच निर्णय घेतला असता, तर दीक्षाभूमीतील पार्किंगचा वाद चिघळला नसता, आताही त्यांनी केवळ कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पार्किंगचे काम पुन्हा सुरू होणार नाही, याबाबतचे ठोस आश्वासन मिळाले पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी आपण बोलणार आहोत, जनभावनेचा विचार न करता  कुठलीही पार्किंगची मागणी नसताना सिमितीने त्याचा घाट घातला. असा जनविरोधा कारभार करणार्‍या विश्वस्तांवर कारवाईची झाली पाहिजे. - अॅड प्रकाश आंबेडकर

धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीला, महापरिनिर्वाण दिनी आणि बुद्ध पौर्णिमेला लाखोंच्या संख्येने जगभरातून लोक दीक्षाभूमीवर येतात. या परिसरात 10 लाखांच्यावर लोक येत असतात. याठिकाणी कुठलीही पार्किंगची मागणी नसतांना स्मारक समितीने येथे अंडरग्राऊंड पार्किंगचा घाट घातला. याविरोधात आंबेडकरी जनता उतरली आहे. राज्य सरकार समितीच्या माध्यमातून लोकांच्या भावनेशी खेळत आहे  हा लोकांच्या भावनेचा विषय आहे. हे काम सुरू करण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं. त्यांच्याकडून सूचना घ्यायला हव्या होत्या. त्यानंतर बांधकाम सुरु करायला पाहिजे. दीक्षाभूमी परिसरात अंडरग्राउंड पार्किंग झाल्यास दीक्षाभूमीच्या मूळ ढाचाला तसेच स्तूपाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे याठिकाणी पार्किंग करू नका. पार्किंगच हवी असले तर या परिसरात पुढे पावणेचार एकरची जागा आहे. ती जागा दीक्षाभूमीला देण्यात यावी. या जागेवर पार्किंगची व्यवस्था केली जावू शकते. - काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत

दीक्षाभूमी येथे विकासाचा आराखडास्मारक समितीने तयार करण्यात आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केवळ निधी पुरवला आहे. या कामासाठी २०० कोटी रुपये दिले. स्मारक समितीच्या आराखड्याप्रमाणे भूमिगत पार्किंगचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल, दीक्षाभूमीच्या सुशोभिकरणाचा विषय हा येथील समितीचा विषय असून याबाबत राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. राज्य सरकारने केवळ याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तेव्हा आंदोलकांनी समितीसोबत चर्चा करून यावर तोडगा काढावा. त्याला शासनाची मान्यता असेल - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दीक्षाभूमी पार्किंगच्या कामाला स्थगिती नको, काम रद्द करा, दीक्षाभूमीत लाखोच्या संख्यने लोक येतात. बाबासाहेबांच्या स्तूपाला धोका निर्माण झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? हा पैसे कमावण्याचा धंदा आहे. 

लोकांचा विरोध असताना, दीक्षाभूमी येथील स्तूप आणि मूळ ढाचाला धोका होण्याची भीती असताना भूमिगत पार्कींगचा अट्टाहास कशासाठी, या कामातून कोणाचा फायदा होणार आहे,  सरकारने जर वेळीच या प्रकरणाची दखल घेतली असती तर आंदोलन तीव्र झाले नसते. परंतु सरकार संवेदनशील नाही, जनतेच्या भावनांचा आदर करत नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याची वेळ येते, या सरकारच्या काळात जेवढी आंदोलने झाली ती सर्व आंदोलने संवेदनशीलपणे हाताळली गेली नाहीत. त्यामुळे आंदोलने चिघळली गेली. शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, कर्मचारी, तसेच आरक्षणावरून सुरू असलेली आंदोलने भाजपच्या काळात दडपण्याचाच प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे आज देखील दीक्षाभूमी येथे तशीच परीस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून आंदोलकांची चर्चा करून यावर तोडगा काढावा. समितीचा निर्णय मान्य नसेल. तर जनतेचा उद्रेक होईल, याचा विचार करून हे काम रद्द केले पाहिजे होतं. जागा समतोल करुन खड्डा बुजवला पाहिजे. खड्डा बुजवून सौंदर्यीकरण करावं. 15 दिवसात काम झाले नाही. तर जनता स्वत: येऊन खड्डा बुजवेल. जनता कायदा हातात घेईल, कुठलंही काम होत असताना जनतेच्या भावनेचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. पण तसे इथे झालं नाही. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दीक्षाभूमीवर आलेलं लोक थांबणार कुठे हा प्रश्न आहे. पूर्ण दिक्षाभूमीवरील ग्राऊंड खराब झालं आहे. ही लोकांची भावना आहे. त्याचा विचार होत नसेल तर चुकीचे आहे. जनतेने कायदा हातात घेतला तर काय करायचं हे जनता ठरवेल,  -  विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते 

दीक्षाभूमी विकास आराखड्यातील संभावित कामे-

• दीक्षाभूमीवरील मुख्य स्तूपाच्या चारही प्रवेश दाराचे नूतनीकरण (20*12 फूट)
• सांची स्तूपाच्या धर्तीवर चार तोरण द्वार (20*66 फूट)
• स्तूपाभोवती दगडी परिक्रमा पदपथ
• 11 हजार 316 चौ फुटाचे व्याख्यान केंद्र
• 66 फूट लांब, 54 फूट रुंद व 15 फूट उंचीचे सभा मंडप
• दगडी सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम
• 33 फूट रुंद व 20 फूट उंचीचे दोन मुख्य प्रवेश द्वार, सोबत पोलीस नियंत्रण कक्ष
• 37 फूट उंचीचे अशोक स्तंभा सह दीक्षाभूमीचे सौंदरीकरण

दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सुधीर फुलझेले स्वतः सत्यनारायणाची पूजा करतांना